कतारमा कामदारलाई कानुन खुकुलो, रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्झौतापत्र अनुसार नयाँ कानुन लागू हुने

काठमाडौं २८, असोज । कतारमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्झौतापत्र अनुसार नयाँ स्पोन्सरसिप कानुन लागू हुनेछ । कतारमा काम गर्ने, बस्ने र घर फिर्ने अवधि करारपत्रमै उल्लेख हुन्छ । यसअघि सबै अधिकार कम्पनीले चाहेअनुसार हुन्थ्यो । कम्पनीबाट रद्द भएर स्वदेश फिरेको दुई वर्षसम्म अर्को कम्पनीमा जान लगाएको प्रतिबन्ध हटेको छ । सक्कली करारपत्र पाए लगत्तै कतार जानेबाटो खुल्नेछ । नतोकिएको करारपत्रमा आएका कामदार पाँच वर्षपछि अर्को कम्पनीमा जान पाउनेछन् । तोकिएको करारपत्र सकिएपछि सरकारको सम्बन्धित विभागबाट अनुमति लिई नयाँ रोजगार गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । उक्त मितिदेखि कानुन कार्यान्वयनमा आउने सार्वजनिक जानकारी दिन व्यापक प्रचारप्रसार गरिने कतारी समाचार समिति (क्यूएनए) ले जनाएको छ । नयाँ स्पोन्सरसिप कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कतारले गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका कामदारका लागि तीन महिने आममाफी दिइसकेको छ । आममाफीको अवधि डिसेम्बर १ बाट सकिँदैछ । समाचार स्रोत कान्तिपुर दैनिक ।

म्यानपावरले अब एजेन्ट राख्न नपाउने, एजेन्सीभन्दा एजेन्ट विरुद्ध ठगीको उजुरी धेरै

काठमाडौं १८, असोज ।  वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधित मस्यौदामा म्यानपावर एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार मंगलबारको करोबारमा दैनिकमा छापिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीमा म्यानपावर एजेन्सीभन्दा एजेन्टको बदमासी बढी देखिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ऐन संशोधन सुझाव समितिले पछिल्लो समयमा म्यानपावर एजेन्सीभन्दा एजेन्ट विरुद्ध ठगीको उजुरी बढी परेकाले एजेन्ट राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा वैदेशिक रोजगारविद् डा गणेश गुरुङले गरेको अध्ययनमा पनि कामदारहरु तहतहका एजेन्टबाट ठगिने गरेको देखिएको थियो।

देशमा ६१ लाख गरिब, गरिबी हटाउँन यो वर्ष नै ५१ अर्ब खर्च हुँदै 

काठमाडौं ७, असोज । गरिबी निवारण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, कति गरिबको अवस्था सुधारियो भन्ने प्रगतिको तथ्यांक कतै छैन। चालू आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ। प्रत्यक्ष ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारी तथा दाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत अर्बौँ बजेट खर्च हुने गरेको थियो । तर, बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग नभएको बताए । उनले भने, ‘सबैले गरिबलाई खर्च गरेका भन्छन्, तर गरिबको पहिचान गर्न समस्या भएकाले दातृ निकाय र आइएनजिओले सही ठाउँमा खर्च गरेका छैनन् भन्ने समाचार शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा दैनिकमा छापिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले धनीले पनि गरिबको नाममा सुविधा लिने गरेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेले पनि राज्यले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धभत्ता बुझ्नुले पनि धनीको गरिब मन देखाउँछ ।’ गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै छ । बोर्डले २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ । अहिले गुनासो लिइरहेको बोर्डसँग सात हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न माग गरेका छन् । तर, दुई सय ८३ घरपरिवारले गरिबबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर गरिबलक्षित १५ अर्बका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसअन्तर्गत सामाजिक शीर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत ६३ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । ३६ अर्ब रुपैयाँ सीधै गरिबी निवारणका नाममा राज्यले खर्च गरिरहेको छ । विश्व बैंकको उन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब ७ करोड, गरिबी निवारण कोषमामार्फत् ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब, विभिन्न आइएनजिओमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुई सय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानेको छ । नेपालका डोनर एजेन्सीले ‘प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४०,१५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यक्ति गरिब हो’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरलगायतका विभिन्न परिसूचकका आधारमा गरिबीको दर व्याख्या गर्ने गर्छ ।