साउदी जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइने
काठमाडौ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने अदक्ष, अर्ध–दक्ष, दक्ष र व्यावसायिक कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरेको छ ।छ वर्षदेखि पारिश्रमिक पुनरवलोकन नहुँदा साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारले उचित पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साउदीमा काम गर्ने नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरबमा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरेको थियो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको विशेष सक्रियतामा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव तयार पारेको हो । पुनरवलोकन गरिएको पारिश्रमिकअनुसार साउदी अरबमा काम गर्न जाने नेपालीले अब न्यूनतम १ हजारदेखि अधिकतम ११ हजार साउदी रियालसम्म पाउनेछन् । साउदीमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारमध्ये अधिकांश अदक्ष कामदार छन् । सरकारले लेबर, क्लिनर, हेल्पर, स्विपर, अफिस ब्वाय र वाचमेनमा काम गर्न जाने व्यक्तिलाई अदक्ष कामदारका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । ती कामका लागि साउदी जाने अदक्ष नेपाली कामदारले अब न्यूनतम पारिश्रमिक साउदी रियाल एक हजार करीब नेपाली ३० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि साउदीमा काम गर्न जाने अदक्ष कामदारको परिश्रमिक साउदी रियाल ८०० नेपाली करीब २२ हजार निर्धारण गरिएको थियो । ती कामदारले खाना भत्ताबापत साउदी रियाल ३०० नेपाली करीब ९ हजार प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि खाना भत्ताबापत कामदारले साउदी रियाल २०० नेपाली करीब छ हजार पाउँदै आएका थिए । सरकारले अदक्ष कामदारका लागि औषधोपचार, द्वितर्फी हवाई टिकट, आवास, यातायात सुविधा कम्पनी वा रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा वृद्धि भएसँगै एक अदक्ष नेपाली कामदारले आवास सुविधासहित कम्तिमा मासिक साउदी रियाल १ हजार ३०० नेपाली करीब ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । मेशन, ब्लक मेकर, प्लास्टरमेन, कार्पेन्टर, मेकानिकल हेल्पर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, स्टिल पिक्स्चर, टायल फिक्स्चर, प्लम्बर, पाइप फिटर, वेल्डर, स्काफोल्डर, एसी मेकानिक, लाउन्ड्री म्यान, वासर मेन, शप एसिष्टेन्स, सेक्युरिटी म्यान, वेटर, अस्सिटेन्ट कुक, सेल्स म्यान र इलेक्ट्रिसियनलगायत अर्धदक्ष कामदारको पनि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिएको छ । उनीहरुले अनुभव र सीपका आधारमा साउदी रियाल १ हजार २०० देखि एक हजार ५०० सम्म पारिश्रमिक पाउनेछन् । यसअघि अर्ध–दक्ष कामदारले साउदी रियाल एक हजार पाउँदै आएका थिए । सामान्य तालीम प्राप्त अर्ध–दक्ष कामदारले साउदी रियाल १ हजार २००, दुई वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्तिले १ हजार ३००, चार वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिले १ हजार ४०० र पाँच वर्षको कार्यानुभव वा आधारभूत दक्ष तह व्यक्तिले साउदी रियाल १ हजार ५०० पारिश्रमिक पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । तालीमप्राप्त हलुका सवारी चालकको पारिश्रमिक साउदी रियाल १ हजार ३००, दुई वर्ष अनुभव भएको चालकको १ हजार ४००, चार वर्ष अनुभव भएको चालकको १ हजार ५०० र पाँच वर्ष अनुभव भएको हलुका सवारी चालकले साउदी रियाल १ हजार ६०० पारिश्रमिक पाउनेछन् । मालबाहक सवारी चालकले साउदी रियाल १ हजार ५००, दुई वर्ष अनुभव भएकाले १ हजार ८००, चार वर्षको अनुभव भएकाले १ हजार ९०० र पाँच वर्षको अनुभव भएकाले साउदी रियाल २ हजार २०० पाउनेछन् । मालबाहक सवारी चालकलाई प्रत्येक यात्राको यात्रा भत्ता अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । रासस
रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक संसदमा, सरकारले न्युनतम १०० दिन रोजगारी दिने
काठमाडौं । सरकारले न्युनतम् १०० दिन रोजगारी दिने भएको छ । न्युनतम रोगारी दिने गरी सरकारले संघीय संसदमा ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५ पेश गरेको छ । स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए । सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्ष्भित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने बताए । यस्तै श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालभित्र कार्यरत विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन लागिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको सुझाव थियो ।
युरोपेली क्षेत्रमा बेरोजगारीको संख्या ८.२ प्रतिशत, सबैभन्दा कम चेक गणतन्त्रमा
ब्रसेल्स, रासस/सिन्हवा । युरोपेली क्षेत्रमा बेरोजगारीको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । युरोस्टेटले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत जुलाईमा पनि युरोपेली क्षेत्रको बेरोजगरको सङ्ख्या ८.२ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात गत जुलाइको भन्दा बढेको छैन । युरोपेली सङ्घका सदस्य देशहरूमध्ये सवैभन्दा थोरै बेरोजगारको सङ्ख्या चेक गणतन्त्रमा रहेको देखिएको छ । जुलाईमा सो देशमा २.३ प्रतिशत जनता मात्रै बेरोजगार पाइएको छ । त्यसैगरी जर्मनीमा ३.४ प्रतिशत, पोल्याण्डमा ३.५ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।युरोपेली क्षेत्रका देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरोजगार रहेको देशमा ग्रीस र स्पेन देखिएका समाचारमा जनाइएको छ । गत बर्ष यही समय अर्थात् सन् २०१७ को जुलाइमा युरोपेली क्षेत्रको बेरोजगारी ७.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ६.९ मा झरेको हो । यो अवस्था सन् २००८ को अप्रिल पछिकै सबैभन्दा नाजुक अवस्था भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।