जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने बताएका छन् । मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरुको रुपान्तरणका लागि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकदेखि घरमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्घ रहेको बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र होमनेट नेपालले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरुको कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सरकारले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गर्ने गरी न्यूनतम बेतन तोकेको जानकारी गराएका थिए । साथै उनले भने, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ र उनीहरुले पनि सोही अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।’ श्रमिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नकै लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको दोहोर्याउँदै मन्त्री विष्टले बहुआयामिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने मुलुकहरुले आर्थिक समृद्घि हासिल गरेका उदाहरण प्रशस्तै रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न सकिने बताए । उद्योगहरुको उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाउन र उत्पादकत्वमा बृद्घि गर्ने कुरा सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने भन्दै उनले भने– ‘हामीले पनि सामाजिक सुरक्षामा हात हालिसकेको हुँदा अब मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ।’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले भने– ‘राज्यले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ, त्यसको लागि आर्थिक क्रान्ति हो, आर्थिक क्रान्तिको लागि घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्घन गर्नुप¥यो ।’ कार्यक्रममा अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरुको कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक आम थपलियाले जानकारी दिए । साथै, उनले कार्यशाला गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षलाई सरोकारवाला निकायहरुमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए ।

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरियामा काम गरी फर्केका युवालाई नेपालमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका कोरियाको मानव संशाधन विभागका उपाध्यक्ष र नेपालमा रहेका विभिन्न कोरियाली कम्पनीका प्रमुखबीच कोरियाबाट फर्केका नेपाली युवालाई काम दिलाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीसँगै कोरियाबाट फर्केका नेपालीले कोरियाली प्रवद्र्धक रहेका विभिन्न पाँच वटा कम्पनीमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए । उनले भने, “भाषा परीक्षा उतीर्ण गरी कोरिया गएका नेपालीले त्यहाँका भाषा, कला संस्कृतिका बारेमा जानकारी हासिल गरेका हुन्छन्, उनीहरुलाई नै विभिन्न कोरियाली प्रवर्तक रहेको कम्पनीमा रोजगार उपलब्ध गराउने समझदारी भएको हो ।” कोरियाबाट फर्केका नेपालीले पर्यटक पथप्रदर्शक, कोरियाली लगानी भएको जलविद्युत् आयोजनालगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारको अवसर प्राप्त गर्ने उनले बताए । मानव संशाधन विभागका उपाध्यक्ष र वल्र्डवक्ता नेपाल शाखा, कोरिया टुर्स एण्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल, इयु योङहोङ फाउनण्डेसन, नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रतिनिधबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

काठमाण्डौ । सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनका लागि सूचना सार्वजनिक गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा समायोजनमा जाने कर्मचारीले मन्त्रालयको वेबसाइटबाट फारम भर्नुपर्ने बतायो । मन्त्रालयले २१ दिनभित्र अनलाइन फारम भर्न बाध्यकारी सूचना जारी गरेको हो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ दफा ५ को उपदफा १ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गर्न समायोजन डट जिओभी डट एनपीमार्फत् अनलाइन फारम भर्नु पर्नेछ । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा अध्यादेशअनुसार अनलाइन फारम नभर्ने कर्मचारीलाई जर्बजस्ती समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराइने उल्लेख छ। मन्त्रालयले देशभर १ लाख ३८ हजार १७८ दरबन्दी कायम गरिएको जानकारी दिएको छ। नयाँ दरबन्दीअनुसार संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दी रहने छन्।