जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । सो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकमा यसअघि ५८ बाट ६० वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको थियो । पछि पुनः ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो । तर अहिले पुनः अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गर्न उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति गरेर पठाएको विधेयकमा निवृत्तिभरणमा थपिँदै गएको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि सबै तह र सेवामा देखिएकाले अवकासित उमेरको विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ । संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्षबाट नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा क्षमतावान र उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी ५८ बर्षको अवकास सिमा बढाउन नहुने लाइनमा उभिँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समयमा कार्यालय नआउने र पोशाक नलगाउने करीब एक हजार ६६८ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेकोे छ । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८१९ कार्यालयको अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने र पोशाक नलगाउने एक हजार ६६८ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डोलनाथ अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कारवाहीको सिफारिसमा परेकामध्ये समय पालना नगर्ने एक हजार ११९ जना र पोशाक नलगाउने ५४९ जना रहेका छन् । कारवाही सिफारिसमा परेकामध्ये सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालयका कर्मचारी सबैभन्दा बढी रहेका छन् । उपसचिवसमेत रहेका अर्यालका अनुसार सिंहदरबारका ४३ वटा कार्यालयमा गरिएको अनुगमनमा १८८ जना समय पालना नगर्ने र २८० जना पोशाक नलाउने परेका छन् । समय पालना नगर्ने र पोशाक नलगाउने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । उनका अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने र नसिहत दिनेसम्मका कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए । रासस

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदार बिरामी र अंगभंग हुने दर अघिल्ला वर्षभन्दा बढ्दै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारमध्ये २२४ जना बिरामी र अंगभंग भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २०६ थियो । रोजगारीको खोजी गर्दै विभिन्न देश पुगेका नेपाली कामदारमध्ये अंगभंग हुनेमा २२१ पुरुष र तीन महिला छन् । अघिल्लो वर्षमा अंगभंग हुनेमा महिलाको संख्या आठ र पुरुषको संख्या १९८ थियो । आव २०७२/७३ मा भने ११६ कामदार बिरामी तथा अंगभंग भएका थिए । जसमा १११ पुरुष र पाँच महिला कामदार थिए । सरकारले रोजगारीका क्रममा बिरामी र अंगभंग भएका २२४ जनालाई रु तीन लाख ३६ हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । नेपालबाट रोजगारीको खोजी गर्दै हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा कामदार विदेशिने गर्छन् । यसरी विदेशिएका कामदारलाई कडा खालको रोग लाग्ने, अंगभंग हुने र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डले सार्वजनिक गरिएको आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार महिला १५ र पुरुष ५९३ गरी जम्मा ६०८ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । अघिल्लो आवभन्दा मृत्युको संख्यामा केही कमी आए पनि तथ्यांक गम्भीर नै छ । आव २०७३/७४ मा महिला १८ र पुरुष ७३८ गरी कुल ७५६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मुख्य गरी मुटुसम्बन्धी रोग, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सडक दुर्घटना, हृदयघातजस्ता कारणले वैदेशिक कामदारलाई मृत्युको मुख पुर्याएको पाइएको छ । आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले मुटुसम्बन्धी रोगका कारण ५३, आत्महत्याका कारण ९९, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ४४, प्राकृतिक मृत्यु ९८, बिरामी भएर ४७, सडक दुर्घटनाबाट ९३, हत्याबाट एक, हृदयघातका कारण ९४, अज्ञात मृत्यु ११ र अन्य कारणबाट ३६ जनाको मृत्यु भएको देखाउँछ । विशेषगरी यसबाट खाडी मुलुकमा गएका कामदार बढी प्रभावित भएका छन् । रासस