राजनीति

काठमाडौं । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट पक्षले नेपाली कांग्रेसको बैशाखमै तय भएको महाधिवेशन अघि बढाउने रणनीति तयार गरेको छ । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु विस्तारित बैठकमार्फत १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति तथा उपत्यकामा उपलब्ध क्षेत्रीय सभापतिहरूको सहभागितामा सो कार्ययोजना टुंग्याउने तयारी गरिएको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।  यसअघि मंसिरमै पार्टीको बैठकले बैशाखमा पन्ध्रौं महाधिवेशन गर्ने तय गरेको थियो । नेता विश्वकर्माका अनुसार उतिखेरै तय भइसकेको महाधिवेशनको मितिलाई नै अघि बढाउँदै त्यसलाई एकताको अधिवेशनका रूपमा रुपान्तरण गर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको हो। कांग्रेस नेता विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनअघि नै निर्धारित समय नजिक आइसकेको अवस्थामा बैशाखकै महाधिवेशनलाई सबै पक्षलाई समेट्ने गरी एकताको मञ्च बनाउने प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गरेको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।  पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको उल्लेख छ । कांग्रेसले यस्तो अभ्यासलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्म कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास प्रष्ट पारेको छ ।’ सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ । पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणलाई कमजोर पार्ने बताएको छ । कांग्रेसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको संरचनागत परिवर्तनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । प्रस्तावित परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा असर पार्ने पार्टीको भनाइ छ । त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै कांग्रेसले हालको अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने तथा नियमनको नाममा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने खतरा रहेको औंल्याएको छ । यस्तो प्रवृत्ति संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत हुने कांग्रेसको धारणा छ । सरकारले वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।  यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो ।  सोही अनुसन्धानका आधारमा सबै सरकारी निकायसँग सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै कानुनले नतोकेका कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको यो नयाँ कडाइसँगै अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, कार्यसम्पादनको सिलसिलामा वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन र मर्मत सम्भारमा हुने सरकारी खर्च कटौती गर्न यो कदम चालिएको हो ।  राज्यको ढुकुटीमाथि भइरहेको फजुल खर्च र आर्थिक भारबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको र यस अभियानले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासनमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास छ ।