राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मानव जीवनको यात्रा ज्ञानको उज्यालोको खोज र समस्या समाधानको मार्गमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।  बुद्ध जयन्तीको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै उनले गौतम बुद्धले देखाएको मार्ग दुःख निवारणतर्फ उन्मुख रहेको उल्लेख गरे । शाहले उज्यालो र अँध्यारोको रूपक प्रयोग गर्दै भनेका छन्, ‘उज्यालोको अभाव नै अँध्यारो हो। जतिबेला उज्यालोको किरणले पाइला टेक्छ, अँध्यारो स्वतः बिलाएर जान्छ । हाम्रो यात्रा त्यस्तै ज्ञानको उज्यालोको खोजमा र समस्या निवारणको मार्गमा हुनुपर्छ ।’ उनले बुद्धका मूल शिक्षालाई स्मरण गर्दै ‘दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण छ, र दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ’ भन्ने सन्देश मानव जीवनका लागि मार्गदर्शक रहेको बताए ।  साथै उनले विश्व शान्तिको कामना गर्दै नेपाल सधैं अहिंसा र शान्तिको पक्षमा उभिएको धारणा व्यक्त गरे । सन्देशको अन्त्यमा शाहले ज्ञानको महत्त्व औंल्याउँदै लेखेका छन्, ‘साँचो क्रान्ति ‘क’ बाट होइन ‘ज्ञ’ बाट सुरु हुन्छ, र त्यो ‘ज्ञ’ ज्ञान हो ।’

काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सुकुम्वासीहरूमा देखिएको त्रासप्रति सचेत रहँदै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती तथा सहायक नदी किनारका बस्तीलाई लक्षित गरी वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्ती खाली गरिसकिएको छ । शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ती बस्तीहरू मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पार्दै अन्य क्षेत्रमा भने सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नबनाई जग्गा खाली नगर्ने बताएका छन् । सरकारले यो अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सो कार्यसूचीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्दा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको बताइन् । यसैबीच गृह मन्त्रालय ले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुकुम्वासी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थानीय तहको योजनाअनुसार अघि बढाउन तथा आवश्यक परेमा मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने बताइन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारिन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम ती अध्यादेशहरू जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । जारी भएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको छ । विकास निर्माणका काम र सरकारी खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सरकारको सिफारिसमा यो ऐन संशोधन गरिएको हो । यसैगरी सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपतिले आजै यो अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।  सरकारले सार्वजनिक खरिद र सहकारीबाहेक अन्य महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू पनि जारी गर्न शीतलनिवास पठाएको थियो । जसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश समेटिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले यी बाँकी अध्यादेशहरूबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । अध्यादेश जारी गर्नुअघि उनले आजै शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूलाई बोलाएर आवश्यक परामर्श र छलफल समेत  गरेका थिए ।  संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले तत्काल आवश्यक ठानेका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरिन्छ ।