राजनीति

काठमाडौं । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेट वक्तव्यपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिव २५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ल्याइएको बताए । उनले बजेटमा ऋण र पूर्वाधार खर्चबीच सन्तुलन नमिलेको बताए । सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेपनि त्यसअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा पयाप्त बजेट विनियोजन नगरिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ५७ खर्ब रुपैयाँको ऋण लिने भनेको छ भने पूर्वाधार विकासमा ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  पूर्वअर्थराज्यमन्त्री राणाले ऋण उत्पादक क्षेत्रमा खर्च नभए भविष्यमा ऋण तिर्न थप समस्या सिर्जना हुने चेतावनी दिए । साथै बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण र विपन्न वर्गका विषय प्रभावकारी रूपमा समेटिन नसकेको भन्दै लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘बजेट निकै महत्वकांक्षी देखियो । सुन्नमा एकदमै राम्रो छ । यसको कार्यान्वयनमा ध्यामन दिनुपर्ने जस्तो मलाई लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा यो बजेटको साइज झन्डै २५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले ऋणको दायरा अत्यन्त बढेको कुरा मलाई अनौठो लागेको छ ।’ उनले युवा स्वरोजगारी र स्टार्टअपको सवालमा सरकारले केही नयाँ ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या हुने समेत बताए ।     

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकलगायतका कुप्रथा तथा लैङ्गिक, घरेलु र डिजिटल हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्य, समुदाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरणमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । यसै अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्य, समुदाय तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । सन्देशमा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले महिला अधिकारको विषय केवल कानुनी व्यवस्था वा नीतिगत घोषणामा सीमित नभई सामाजिक व्यवहार, अवसरको समान पहुँच र सम्मानजनक सहभागितासँग जोडिएको विषय भएको बताएकी छन् । यस वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस 'महिला अधिकारको सम्मान : आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान' नाराका साथ मनाइँदैछ ।

काठमाडौं । सरकारले कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । कार्यालयमा हुने मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्न साधारण खर्चमा कटौती गरेको हो ।  शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै कार्यालयमा हुने खर्च कटौती गरेर २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरेका ‍हुन् ।  मन्त्री वाग्लेले विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सम्बन्धित संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाएको घोषणा गरेका हुन् । गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरेको उनले जानकारी दिए ।