राजनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएपछि आक्रोशित बनेका विपक्षी दलका सांसदहरूको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक रणभूमि जस्तै बनेको छ ।  बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरूले सभामुखको ड्यास नै घेराउ गरेर उग्र नाराबाजी गरिरहेका छन् । विपक्षी बेन्चमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका सांसदहरू वेल नाघेर सभामुखको ड्यास नजिकै पुगेका हुन् ।  नाराबाजी चरम उत्कर्षमा पुगेपछि ड्यासअगाडि ठुलो संख्यामा तैनाथ गरिएका मर्यादापालकहरूले सांसदहरूलाई रोक्न निकै संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । विरोध प्रदर्शन झन् उग्र बन्दै जाँदा कतिपय विपक्षी सांसदहरू संसद् भवनभित्रै कुर्सीमा उभिएका छन् भने केहीले कुर्सी नै फ्याँक्ने र तोडफोड गर्नेसम्मको हर्कत गरेका छन् ।  मर्यादापालक र सांसदहरूबीच कार्यकक्षमै ठेलमठेल र घम्साघम्सीको स्थिति सिर्जना भएको छ । आफ्नो विरोध र संशोधक मागलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली पारित गराएको भन्दै आक्रोशित प्रतिपक्षीहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल लक्षित नाराबाजी गरिरहेका छन् ।  उनीहरूले ‘पक्षपाती सभामुख चाहिँदैन’, ‘सभामुख राजीनामा दे’, ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’ भन्दै हल नै थर्कने गरी नारा लगाइरहेका छन् । पछिल्लो स्थितिले संसद्को वातावरण निकै तनावग्रस्त र अनियन्त्रित बनेको छ ।

काठमाडौं । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी सांसदहरूको चर्को नाराबाजी र विरोधकै बीच ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ बहुमतले पारित भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले उक्त प्रतिवेदन पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी बेन्चबाट भइरहेको अवरोध र नाराबाजीकै बीच प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । यसअघि नियमावलीको मस्यौदामाथिको संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच वेलमै घम्साघम्सी परेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । स्थगित बैठक पुनः सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी जारी राखेका थिए । सभामुखले सभालाई सुचारु गर्न र आ-आफ्नो आसन ग्रहण गर्न पटक(पटक आग्रह गरे पनि विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका सांसदहरूले विरोध नरोकेपछि नियमावली पारितको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको थियो । विपक्षी दलहरूले नियमावलीको मस्यौदामाथि पर्याप्त छलफल नभएको र यसलाई पुनः समितिमा लगेर टुङ्ग्याएर मात्र सदनमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । विपक्षीको नाराबाजीकै बीच नियमावली बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेलगत्तै सभामुख अर्यालले बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्षी सांसदको अवरोधपछि स्थगन भएको छ । बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा विपक्षीले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।          सभामुखले प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रम अघि बढाएसँगै विपक्षी वेञ्चका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद वासना थापाले सभामुखसँग समय मागेर नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले मस्यौदालाई समितिमा टुङ्ग्याएर पूर्ण छलफलका लागि सदनमा ल्याउन माग गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरिन् ।  सभामुखले कार्यसूचीअनुसार प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थालेपछि विपक्षी कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले ‘वेल’ घेराउ गरेका थिए । सभामुखले सभाको मर्यादा पालना गर्न पटक पटक विपक्षी सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।  विपक्षी सांसदलाई सम्झाउन सत्ता पक्षका सांसदहरु पनि आसनबाट उठेर ‘वेल’मा पुगेका थिए । सो क्रममा सांसदहरुबीच घम्साघम्सी भएको थियो । विपक्षीको अवरोध जारी रहेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरे ।    त्यसअघि बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । बैठकमा सभामुख अर्यालले सो नियमावलीको मस्यौदामाथि ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको जानकारी गराए । सांसदहरु नरेन्द्रकुमार केरुङ, भरतबहादुर खड्का, राधिका रम्तेल, आरेन राई, महेन्द्रबहादुर शाही, शम्भुप्रसाद ढकाल, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, गीता गुरुङ, रिना उप्रेती, सुशीला ढकाल आचार्य, सरस्वती लामा, मातृका यादव, भरत गिरी, पार्वती विक, गोपाल शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, साजिदा खातुन सिद्धिकी, यशोदाकुमारी बराल, भूमिका लिम्बू सुब्बा, नीता घतानी, गङ्गालक्ष्मी अवाल, कृपाराम राना, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, गुरुप्रसाद बराल, क्षितिज थेबे, कुलभक्त शाक्य र सागर ढकालले उक्त नियमावलीमाथि आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिएका थिए । यस्तै, सांसद प्रकाशचन्द्र परियार, समीक्षा बाँस्कोटा, राम लामा, विपिनकुमार आचार्य, ऐनबहादुर महर, बलावती शर्मा, पद्माकुमारी अर्याल, वासना थापा, निश्कल राई, भीमकुमारी बुढा, प्रेमबहादुर बयक, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, पुष्पराज कँडेल र गणेश कार्कीले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए ।   छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्सात गर्दै विगतका अनुभव, अभ्यास र परम्पारलाई परिमार्जन गरेर मस्यौदा तयार गरिएको स्पष्ट पारे ।  प्रतिनिधिसभाको गत चैत २३ गतेको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता पराजुलीको संयोजकत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसद सम्मिलित १५ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ओजस्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला शमीम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधुकुमार चौलागाईँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल रहेका थिए । समितिले गत वैशाख ८ गते नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले गत वैशाख २८ गते नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए ।