नम्बरी जग्गामा बस्ने ११० परिवारलाई एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा, १२१ अर्बमा विमानस्थल
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्केच काठमाडौं,५ पुस । निर्माणाधिन निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र नम्बरी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका ११० घरधुरीले आगामी फागुनमा एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा पाउने भएका छन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले ११० बिगाह जमिनमा बसोबास गर्ने ११० परिवारलाई आगामी फागुनभित्रै मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । पुस मसान्तमै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको भएपनि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएकाले केहि ढिलो हुन पुगेको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले बताए ।‘मंसिरमै सबै काम सकेर पुसमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने भन्ने थियो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएपछि केहि ढिलो भयो, फागुन/चैतभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौं’, अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नेतृत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानियलाई मुआब्जा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए । सरकारले आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र सिमांकन निर्धारणका लागि भन्दै एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले डिपिआर निर्माणका लागि पनि श्रोत व्यवस्थापन गरिदिने बताएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र १४५० घर सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ । उपयुक्त कानुनी आधारको अभावमा उनहिरुको पुनर्वासमा भने ठुलै समस्या रहेको छ । भारतीय सिमानाबाट करिव २३ किलोमिटर उत्तरमा यो विमानस्थल बन्नेछ । १२१ अर्बको लागतमा सिंगल रनवेको विमानस्थल प्रथम चरणमा निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । हाल वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) र सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एसआईए)को काम अघि बढाउन लागिएको छ । इआइएका लागि सहमति माग्दै वन मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखिसकिएको आयोजना प्रमुअ अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइडले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर रिपोर्ट समेत बुझाईसकेको छ । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गते सो कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार यो विमानस्थल कि सोही कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिनु पर्छ अथवा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको खर्च वापत ३५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले सो अध्ययन रिपोर्टको स्वामित्व ग्रहण गरेपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्टस(डिपिआर)को काम अघि बढाउने आयोजनाको तयारी रहेको छ ।
तातोपानी नाका खुलाउँन चीन सहमत, नेपालचीन व्यापारमा सहज हुने
काठमाडौं ५, पुस । चीनले तातोपानी नाका खोल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख लिउ छिपाओले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा लिउले चाँडै तातोपानी नाका खुलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले तातोपानी नाका नेपालचीनबीच सम्बन्धको प्रतिक भएको भन्दै नाका नखुल्दा नेपाललाई अप्ठेरो परेको बताएका थीए। लिउले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै चाँडै तातोपानी नाका खोल्ने बताए। नेपाल भ्रमणमा रहेका लिउले सोमबारै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटमा अर्का चिनीयाँ नेता गुओले पनि तातोपानी नाका खोल्ने बताउका थिए। नेपालका नेताहरुसँगको भेटमा लिउले चीनले नेपालको समृद्धि देख्न चाहेको र त्यसका लागि चीन सहयोग गर्न तयार रहेको वताएका थिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपाली ग्यास बुलेट भन्सारमा रोकिए, सरकारले घोषणा गरेअनुसार भन्सार छुट नदिँदा समस्या
काठमाडौं, ४ पुस। सरकारले ग्यास बुलेट खरिद प्रकृया सहज नबनाएको भन्दै नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी भन्सार प्रक्रिया सहज नहुँदा आफूहरुले खरिद गरेर ल्याएका ग्यास बुलेट नाकामा अलपत्र पर्दा समेत सरकार बेखवर रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियामा दुई तिहाइसम्म भन्सार छुट दिने घोषणा गरेअनुरुप आफूहरुले परीक्षणका लागि ल्याएका दुईवटा ग्यास बुलेट वीरगञ्ज भन्सारमा अलपत्र परेको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले जानकारी दिए। उनले सरकारले भन्सार प्रक्रिया सहज नबनाउँदा सन् २०१७ बाट नेपालले ग्यास ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको दावी गरे। आगामी नोभेम्बरदेखि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटमार्फत नै ग्यास उठाउने भारतीय ट्रान्पोर्ट कम्पनीहरुसँग सहमति भएपनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पहिलो पटक ल्याएका बुलेट परीक्षण गर्न नपाएको व्यापारीको गुनासो रहेको छ। आफ्नै बुलेट नभएकाले ग्यास ढुवानीमा मात्र सरकारले हरेक वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारतलाई बुझाउँदै आएको छ । नेपालमा हाल ५५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । ती उद्योगहरुले पाँच सय भन्दा बढी भारतीय ग्यास बुलेट प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपाली व्यवसायीले ७ सय ७५ वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने तयारी गरेको संघले जनाएको छ।
