खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा बेलिब्रिज जडान, तराईसँगको सिधा यातायात शुरु
खोटाङ, १२ पुस । खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा पर्ने सुनकोसी नदीस्थित फोक्सिङटारमा जडान गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । जिल्लाको दक्षिणी गाविस लिच्किराम्चे र उदयपुरको आँपटार गाविस जोड्ने फोक्सिङ्टारस्थित सुनकोसी नदीमा जडान गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाबाट सिधा यातायात सेवा सुरु भएको छ । तराईलगायत अन्य जिल्ला पुग्न सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा महुरे– फोक्सिङ्टार सडक खण्ड मानिन्छ । सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, लिखु र इन्द्रावती गरी पाँच नदी मिसिएर बग्ने फोक्सिङ्टारमा अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन भएपछि जिल्लाबाट यातायातका सवारी साधन छुटाउन थालिएको यातायात व्यवसायी सङ्घ खोटाङका सचिव रामकुमार हिङ्माङले जानकारी दिएका छन्। फोक्सिङ्टारमा बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएपछि जिल्लावासीलाई तराईलगायत अन्य जिल्ला आवतजावतका साथै दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीमा सहज भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र लयालुले बताए । पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको फोक्सिङ्टारमा अहिलेसम्म पुल निर्माणको काम हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि शिलान्यास गरिएको पक्की पुल निर्माणमा ठेकेदारले लापरबाही गरेकाले काम नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ । पुल निर्माण नभएपछि विकल्पमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्दा वार्षिक ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषको रकम खर्च हुने गरेको छ । अहिलेसम्म कच्ची अवस्थामा रहेको दिक्तेल– गाईघाट सडक कालोपत्रेसमेत सुरु गरिएको छ । रासस
भूकम्पले ढलेका १३२ सम्पदाको पुर्ननिर्माणका लागि एक अर्ब बजेट, ५० करोडमा ४८ सम्पदाको निर्माण सुरु
काठमाडौं, १२ पुस । पुरातत्व विभागले भूकम्पले भत्किएका १३२ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको निर्माण आरम्भ गरेको छ । यी सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि कुल चार अर्ब लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभागले ५० करोडको बजेटमा हाल ४८ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा विभागले एक अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको थियो । विभागले यसै बर्षभित्र ७४ वटा सम्पदाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि धमाधम काम अघि बढाएको महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हालसम्म बिभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका १५ वटा सम्पदाहरुको भने निर्माण पनि सम्पन्न भैसकेको छ । विभागले हालसम्म ६९ वटा सम्पदाको निर्माणका लागि टेण्डर निकाली सकेको छ । तीमध्ये ३६ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माण भने बहुबर्षिय कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढेका छन् । यी ३६ वटा सम्पदाको निर्माण आगामी तीन बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । विभागले विश्व सम्पदा सूचिमा परेका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । भूकम्पले चागुँनारायण, स्वयम्भुनाथ, बोद्धनाथ स्तुपा, भक्तपुर दरबार, बसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार लगायतका ११ वटा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले २० जिल्लाका ७५३ वटा पुरातात्विक महत्वका सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो । श्रीलंका सरकारले आनन्दकुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर बनाइदिने भनेर सम्झौता गरेको छ । २५ करोडमा आनन्द कुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको ५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यी दुबै सम्पदाको निर्माण आगामी २ बर्षमा सक्नेगरि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै, चीन सरकारले नुवाकोटको साततले दरबार, रंग महल, गारद घर, तलेजु मन्दिर र दरबार परिसरका अन्य सम्पदासहित हनुमान ढोका दरबारका ९ तले दरबार र चार वटा बुर्जा बनाइदिने भनेको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्तक्षर समेत भैसकेको छ । अमेरिकन एम्बेसडर फण्डले ७ लाख अमेरिकी डलर खर्चेर हनुमान ढोकाको गद्धी बैठक बनाउने तयारी थालेको छ । विभागले ‘जस्ताको त्यस्तै दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै’ भन्ने नारा सहित सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण अघि बढाएको महानिर्देशक दाहालले बताए । भूकम्पले ढलेका सम्पदाहरुको ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म समान पुनः प्रयोग गर्न सकिने अनुमान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
पेट्रोलियम पदार्थ अापूर्ति व्यस्थापनमा विवाद, प्राथमिकता पाइपलाइन निर्माण कि भण्डारण क्षमता वृद्धि ?
काठमाडौं, ११ पुस । गत बर्ष भारतले ६ महिना भन्दा बढि समय नाका बन्दी लगाउँदा हायल कायल भएको नेपाल सरकारले अब ३ महिनाको माग थेग्ने गरि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार सरकारले बजेट भाषणमै पनि इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने उल्लेख गर्यो । तर अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता बढाउने सम्बन्धि काम अघि बढ्न सकेको छैन् । बरु नेपाल आयल निगमले आगामी १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशन(आइओसी)सँग इन्धन किन्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेटिएको रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईन विस्तारको काम अघि बढाउन तोडतोडले लागि परेको छ । ‘पाइपलाईन निर्माणको काम अघि बढाउन स्थानीय स्तरमा रहेका समस्या समाधान गर्न अहिले बिरगञ्जमा खटिएको छु’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता समेत रहेको पाइपलाइन परियोजना प्रमुख भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । तर आपुर्ति मन्त्रालयले भने पाइपलाइनलार्इ दोश्रो प्राथमिकतामा थाँती राखेर पहिलो प्राथमिकतामा भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराले भने–‘मुख्य कुरा भनेको भण्डारण क्षमता बढाउने हो । नाका बन्दीबाट पाठ सिकेर पहिलो प्राथमिकतामा ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्नुपर्छ ।’ केहि दिन अघि आपूर्ति विभागको समिक्षा बैठकमा मन्त्री बोहराले पाइपलाइन विस्तारलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर भण्डारण क्षमता बढाउन अघि बढ्ने बताएका हुन् । तर निगमका प्रवक्ता खनालले भने पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने तयारी भैरहेको बताए ।‘हामी पाइपलाइनको निर्माण र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने योजनासहित अघि बढेका छौं’, निगम प्रवक्ता खनालले भने । कति छ इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता ? देशका १० वटा डिपोमा ५१३५ किलो लिटर पेट्रोल, ४१६१० किलोलिटर डिजेल, १६३१४ किलोलिटर मट्टितेल र ८४९९ किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । देशमा यी चारधरी इन्धनको कुल भण्डारण क्षमता ७१६२२ किलोलिटर मात्रै रहेको छ । सो क्षमताले अधिकतम एक हप्ताको माग समेत धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले बताउँदै आएका छन् ।
