काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्ग अध्ययन गर्न १९ कम्पनी इच्छुक, चिनियाँ कम्पनी धेरै
काठमाडौं, २५ पुस । काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १९ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । बिभिन्न मुलुकका १९ वटा कम्पनीले काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागमा आसय पत्र बुझाएका हुन् । विभागले सो रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत मंसिर १९ गते ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर विभागले टेण्डरको अवधी एक हप्ता वृद्धि गरेको थियो । ‘काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका १९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । आवेदन दिनेमध्ये धेरै कम्पनी चिनियाँ रहेका छन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । १९ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
कोल्डस्टोरमा शतप्रतिशत व्याज अनुदान, कोल्डस्टोर राख्न आफ्नै जमिन वा १५ वर्षसम्म भाडामा लिएको कागज हुनुपर्ने
काठमाडौं २५, पुस । सरकारले शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) र खाद्यान्न भण्डारणस्थल निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। कृषि उपजको भण्डारण सुविधा नहुँदा कृषकको उत्पादनको मुल्य नपाएको भन्दै कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कृषि विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा तयार गरेको शीतघर तथा खाद्यान्य भण्८रण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान मापदण्ड २०७३ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै अनुदानको ढोका खुलेको हो। मापदण्डअनुसार आलु, तरकारी तथा फलफूलका लागि न्युनतम ५ सयदेखि अधिकतम ४ हजार टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाइनेछ। यसका लागि कम्तिमा १ हजार २ सयदेखि ७ हजार वर्गमिटर जमिन आवश्यक पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। प्याजका लागि भेन्टिलेटर भण्डारण घर, खाद्यान्न भण्डारण घर र बीउ भण्डारण घर निर्माणका लागि समेत यसै मापदण्ड अनुसार हुनेछ। कृषि विकास मन्त्रालयको पहलमा शीतभण्डार तथा खाद्यान्न भण्डारण घर निर्माणका लागि अनुदानको मापदण्ड तयार गरे पनि लागू गर्न सकेको थिएन। “अघिल्लो कार्यविधिमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो,” कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका निर्देशक मधुसुदनसिंह बस्न्यातले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नयाँ कार्यविधिले सबै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ, यसले अब लगानी गर्न चाहनेलाई थप सहज बनेको छ।” उनले कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई सरकारले गरेको सहुलियतको व्यवस्थाबाट लाभ लिन आह्वान गरे। शीतभण्डार निर्माण गर्ने सहकारी वा निजी कम्पनी छनौट तथा अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत निर्देशनालयको छ। मापदण्डमा लगानीको सीमा तोकिएको छैन तर तोकिएको क्षमता र जमिनको दायरामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मासु तथा अन्य पशुजन्य उपजका लागि न्युनतम १० टनदेखि सय टन भण्डारण क्षमताको २ सय वर्गमिटरदेखि अधिकतम १ हजार ५ सय वर्गमिटरको जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। खाद्यान्न, तरकारी वा मासुजन्य उपजको शीतभण्डार तथा भण्डारण घर निर्माणका लागि जमिन आफ्नै वा न्युनतम १५ वर्षका लागि भाडामा लिएको कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कारोबार दैनिकबाट ।
बाहिरी चक्रपथमा २२ सालको नापी लफडा, तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, २४ पुस । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाउने भनिएको चोभार–सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरमा नापीको समस्या देखिएको छ । बि.स. २०२२ सालको नापी अनुसार स्थानियले जमिन भोगचलन गर्दै आएको र पछिल्लो नापी प्रणाली अनुसार नक्सा मिलान नभएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । ‘२२ सालको नापीले बनाएको नक्सालाई अहिलेको प्रबिधीले म्याच गरेन, कसैको जमिन कहाँ पुर्यो भने कसैको जमिनै घटेको पनि देखियो, त्यसको मिलान गर्ने काम भैरहेको छ’, बाहिरी चक्रपथ सडक आयोजनाका अधिकृत ध्रुबप्रसाद सापकोटाले भने । पुरानो नापीका कारण किर्तिपुर पाँगा, बालकुमारी, मच्छेगाउँ, बलम्बु ४ ख, मातातिर्थ ४ ग, थानकोट महादेवस्थान २ ग र तीनथाना १ ख को जमिन एकिन गर्न मुस्किल भएको हो । ‘जहाँ जहाँ नक्सा एकिन गर्न मुस्किल भएको हो, त्यहाँ काम भैरहेको छ, त्यो सुल्झिने वित्तिकै सूचना निकालेर जमिन रोक्का गर्छाै’, आयोजना प्रमुख दिकप श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । निर्माणाधिन बाहिरी चक्रपथ सडकको चोभार सतुंगल खण्ड कुल ७१ दशमलब ९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभार–सतुंगल क्षेत्रको निर्माण आरम्भ गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाले सो खण्डको डिपिआर स्विकृतीका लागि मन्त्रालयमा पठाईसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजनाले जग्गा एकिकरणको काम गर्नेछ भने सडक बिभागले सडक निर्माणको काम गर्नेछ ।आयोजनाले चालु आर्थिक बर्षका लागि एक करोड बजेट पाएको छ । ‘एक करोड बजेट बिनियोजन भएको छ, त्यसले काम सुरु गछौं, अर्थमन्त्रालयले २५ करोडसम्म दिन सक्छौं भनेको छ’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । उता, सडक विभागले पनि सोही आयोजनाका लागि ४ करोड बजेट पाएको छ । विभागका उप महानिर्देशक दयाकान्त झाले जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुने वित्तिकै आफुहरुले सडक निर्माण थाल्ने बताए । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । आयोजनाले एक महिना भित्रै चोभारदेखि सतुंगल क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट तथा नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाउन लागेको हो । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । ‘पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको चोभार सतुंगल क्षेत्रले कुल आयोजनाको २६ दशमलब ४९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, भूकम्पले कम क्षति गरेको भुभागका रुपमा यो क्षेत्रबाट काम थाल्न लागिएको हो’, आयोजनाका शाखा अधिकृत सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । कस्तो हुनेछ सडक ? बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । यसरी तयार पारिएको खाली जमिनमा जग्गा एकिकरणको काम गरिनेछ । जस अनुसार जमिन अधिग्रहणमा परेका सबै नागरिकले केहि हिस्सा बाटोका लागि योगदान गर्नुपर्नेछ भने बाँकी जमिन फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
