३७ अर्ब जुटाउन नसक्दा र काम गर्ने मोडालिटी तय नहुँदा काठमाडौँ-हेटौँडा सुरुङ मार्ग कामै नगरी निर्माण अवधि समाप्त
काठमाडौं १९, पुस । राजधानी भित्रने र बाहिरिने द्रूत मार्गका रूपमा कुनै बेला निकै चर्चा पाएको काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माणको काम एक इन्च अगाडि नबढी यसको निर्माण अवधि नै गुजारिएको छ। काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गको चर्चासँगै नागरिकको करोडौँ रुपियाँ सेयरका रूपमा लगानी भइसकेको सुरुङ मार्ग निर्माण करिब तुहाइएको छ र यसले लगानीकर्ता नागरिकमा चिन्ता छाएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले २०६९ सालमा नेपाल पूर्वाधार विकास निर्माण कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले निर्माणको काम अगाडि नबढाएपछि सन् २०१६ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुरुङमार्ग गर्भमै तुहिएको हो। यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले दुई वर्षको समयावधि उपलब्ध गराएको थियो, दुई वर्षको म्यादभित्र सुरुङ निर्माणका लागि एक मिटर पनि खन्ने काम भएन। सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्म सो मार्ग निर्माण गर्ने गरी दुई वर्षअघि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास निर्माण कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो। पूर्वाधार कम्पनीले नै तयार गरेको डिजाइनलाई स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय र कम्पनीबीच सो सम्झौता भएको थियो। ‘पीपीपी मोडेल’ मा निर्माण हुने सो सुरुङमार्ग ३० वर्षसम्म नेपाल पूर्वाधार कम्पणीले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि थप तीन वर्षको निर्माणावधि माग गर्दै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि सो कम्पनीलाई नयाँ समयावधि थप्ने कि नथप्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, सो विषयमा मन्त्रालय अहिले प्रक्रियामा रहेको छ। अहिले मन्त्रालयले काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङमार्गको म्याद थप्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले अहिले मन्त्रालयले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग अबका दिनहरूमा सुरुङमापर्ग निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने आधारहरू मागिरहेको जानकारी दिए। सुरुङमार्ग निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)का लागि पूर्वाधार कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष लाल केसीले विगतमा यो सुरुङमार्गको निर्माण किन हुन सकेन भन्ने कुराबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा सुरुङमार्गको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाको तयारीमा कम्पनी लागेको बताए। विगतमा पनि विस्तृत योजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा अन्वेषणलगायत कामहरू भएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले कम्पनी अहिले अबको पाँच वर्षको समय पाएमा सुरुङमार्ग निर्माण गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारले सहजीकरणको काम गरेमा यस योजनाका लागि आर्थिक स्रोतको कमी पनि नहुने उनको दाबी छ। सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सेयरका रूपमा दश लाख रुपियाँ लगानी गर्नुभएका मकवानपुर, फाखेलका जीवन लामाले वार्षिक रूपमा नाफा र लाभांश आउँछ भन्ने आशमा गरिएको लगानीको साउँ नै डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरे। पैसा माग्न जाँदा तपार्इँको सेयर कहीँ पनि हराउँदैन, यो कम्पनी हो कुनै व्यक्ति होइन, एक ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा लगानी गर्छ भनेर कम्पनीबाट जवाफ पाएको उनले बताए। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सञ्चालक तथा नागरिकबाट गरी ३१ करोड ७६ लाख रकम सङ्कलन गरी अहिले बैङ्क ग्यारेन्टीका लागि राखेको रु तीनकरोड र बाँकी ४० लाख रुपियाँ बाहेक अन्य रकम खर्च गरिसकेको बुझिएको छ। २०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको थियोे। सरकार र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो। तर कम्पनीले अहिलेसम्म सरकारलाई आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। कम्पनीमा भवन भट्टको रु ९ करोड ३७ लाख ६० हजार, कुशकुमार जोशीको रु३० लाख, विक्रम पाण्डेको रु १० लाख र जयराम लामिछानेको रु १० लाख, प्रदीपजङ्ग पाण्डेको रु१० लाख र सकुन्तलाल हिराचनको दश लाख रुपियाँ लगानी रहेको बताइएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअनुसार कम्पनीका १५९ जना सेयरधनी छन्। पूर्वाधार कम्पनीले यस सुरुङमार्गको कूल लागत रु ३७ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
काठमाडौं-बिरगञ्ज रेल वेः ग्लोबल टेण्डरको समय एक हप्ता थपियो
काठमाडौं, १८ पुस । काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि जारी गरिएको ग्लोबल टेण्डरको म्याद एक हप्ता थपिएको छ । रेल विभागले गत मंसिर १९ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उपयुक्त कम्पनी छान्न भन्दै ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । ‘काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरिएको ग्लोबल टेण्डरको समय एक हप्ता थपेका छौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ ।विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । समय सिमा भित्र आवेदन दिने कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । यसरी अधिकतम ४ महिना भित्र काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट हुनेछ । सो कम्पनीले ६ महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट विभालाई बुझाउने छ र त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ । यद्यपी सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणले गति लिन सकेन, ६७ प्रतिशत काम अझै बाँकी
चितवन, १८ पुस । दैनिक चार घन्टा सडक रोकेर काम गर्दै आएको भए पनि नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन । सडकको करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा पहाड काटेर बाटो फराकिलो पार्नुपर्ने भएपछि सडक नै रोकेर काम थालिएको हो । पुस ७ गतेबाट हरेक दिन बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडकको भित्तो काट्ने काम भइरहेको छ । सो सडकको कालीखोला नजिक, चार किलो, जलवीरे, घुमाउने र १६ किलोमा पहाड काटेर सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ भने दासढु्ङ्गामा सडकको सतह मिलाउने काम भइरहेको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार छोटो समय बाटो रोक्दा पहाड काट्ने कामले गति लिन सकेको छैन । बिहान ११ बजे सडकमा छिरेका सवारी साधन बाहिरिँदा करिब १ बज्ने गर्दछ । त्यसबीचमा अत्यावश्यक सवारीका नाममा एम्बुलेन्स, पर्यटक बस, कूटनीतिक नियोगका सवारीलगायत भनसुनमा धेरै सवारी छिर्ने गर्दछन् । मोटरसाइकल नियमित भएकाले पूर्ण रुपमा आधा घन्टा पनि पूरै सडक रोकेर काम गर्न कठिन भएको खनालले बताउनुभयो । सडक खुलेपछि हुने सवारी चापले अन्य समयको कामलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । आयोजनाले आठ घन्टा सवारी रोक्न माग गरेको भए पनि स्थानीय प्रशासनले चार घन्टा मात्रै अनुमति दिएको थियो । अत्यावश्यकका नाममा धेरै सवारी नछोड्ने र कम्तीमा छ घन्टा बाटो रोक्न पाए चार घन्टा काम गर्न पाइने आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर चन्द्रनारायण यादव बताउछन् । सो सडकको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुपर्ने अहिलेको समयमा ३३ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । सडकको १६ किलोमा ७५ मिटर अग्लो करिब ३०० मिटर लम्बाइ भएको पहाड काट्नु पर्नेछ भने घुमाउनेमा ४४ मिटर अग्लो १५० मिटर लम्बाइ भएको पहाड काट्नुपर्ने हुन्छ । जलवीरे, चारकिलो र कालीखोलामा पनि त्यति नै अग्ला पहाड काटेर सडक चौडा गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाका इञ्जिनियर खनालका अनुसार सो क्षेत्रमा ५ दशमलब ५ मिटरमात्रै सडक चौडा छ । जहाँ विस्तार गरेर सडक १० मिटर फराकिलो बनाइँदैछ । सो क्षेत्रमा कडा चट्टान रहेका छन् । खनालका अनुसार एउटा ब्रेकरले दैनिक ५० देखि ६० घनमिटरमात्रै चट्टान काट्न सक्छ । छ ठाउँमा ब्रेकर, स्काभेटर र लोडर एक एकवटा परिचालन गरिएको छ भने आवश्यक मात्रामा टिपर प्रयोग गरिएको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नारायणप्रसाद भट्टले अत्यावश्यका नाममा अनावश्यक सवारी साधन प्रवेश गरेको भए त्यसलाई तत्काल रोकिने र कामले गति लिन नसके केही समय बढाएर भए पनि सडक छिटो निर्माण गरिने बताएका छन् । उनले आजै सरोकारवाला निकायसहितको सडकको अनुगमन गरी थप के गर्न सकिन्छ, सडक विस्तारका लागि सहयोग गरिने बताए । उनले भने – “म आजै आयोजना प्रमुख, तीनवटै सडकखण्डका ठेकेदार, परामर्शदाता, सुरक्षा निकायसहित प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेर सडकको गति बढाउने गरी थप निर्णय गर्दछु ।” सडक विभागको योजना तथा डिजाइन महाशाखाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सो सडक हुँदै दैनिक छ हजार १७७ हाराहारीमा सवारी आवागमन हुने गर्दछ । रासस
