निगमले पूर्वाधार शुल्क हटाउने, निगम घाटामा गएपछि शुल्क हटाउने तयारी
काठमाडौं २९, पुस । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क अर्को महिनादेखि हटाउने भएको छ। पूर्वाधार शुल्क संकलन गर्दा चौतर्फी विरोध आएको भन्दै निगमले फेब्रुअरी (माघ १९) देखि सो शुल्क हटाउने भएको हो। निगमले पूर्वाधार विकासका लागि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलटर पाँच रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क उठाउँदै आएको छ। निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले फेब्रुअरी महिनादेखि निगमले पूर्वाधारको लागि उठाउँदै आएको शुल्क हटाउन लागिएको जानकारी दिए। “पूर्वाधारको नाममा शुल्क उठाउँदा त्यसको विरोध भयो, त्यसैले अब सरकारले संकलन गदै आएको शुल्क कायमै रहे पनि निगमले लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क हटाइनेछ,” साहले भने। निगमले पूर्वाधार शुल्कबाट मासिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्दछ। निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरी ऋण तिरेको भन्दै सांसदहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन्। निगमले पूर्वाधारको नाममा उपभोक्ताबाट उठाएको रकमबाट ऋण तिरेको भन्दै विरोध भएपछि सो शुल्क हटाउन लागेका हो। पूर्वाधारको नाममा उठाएको रकम निगमले इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि खर्च गर्ने बताएको छ। निगमले २०७१ देखि नै यस्तो शुल्क उठाउँदै आएको थियो। सरकारले उपभोक्ताबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गत जेठ १५ देखि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदै आएको छ। यस्तै, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५१ पैसा, डिजेलमा र मट्टीतेलमा ३९ पैसा, हवाई इन्धनमा ४३ पैसा र ग्यासमा ६ रुपैयाँ ६३ पैसा संकलन गर्दै आएको छ। प्रदूषण शुल्कबापत प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा ५० पैसा र सडक मर्मत करबापत प्रतिलिटर पेट्रोलमा चार र डिजेलमा दुई रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ। विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरे पनि अधिकांश अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी स्वामित्वको आयल निगम तीन वर्षपछि घाटामा गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले जनवरी महिनामा निगमलाई भन्डै चार करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। अघिल्लो महिना २८ करोड नाफामा रहेकोमा अहिले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले निगम घाटामा गएको हो। निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भारतबाटै इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले यो महिना घाटामा देखिएको बताए। नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई सवैभन्दा बढी डिजल र ग्यासमा घाटा भएको छ। निगमलाई डिजलमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ७ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा छ। निगमलाई पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा क्रमशः प्रतिलिटर २ रुपैयाँ १६ पैसा, १ रुपैयाँ ३३ पैसा र १ रुपैयाँ ६१ पैसा नाफा छ। कारोबार दैनिकबाट ।
लाप्राक बासीको घर सपनाः यसरी हुँदैछ साकार
काठमाडौं, २८ पुस । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले घरबार बिहिन बनेका गोरखाको लाप्राकका भूकम्प पीडितहरुको घर सपना साकार हुने बाटोमा अघि बढेको छ । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले लाप्राक बासीको घर सपना साकार पार्ने अभियानलाई तिब्रता दिएको हो । संघले आगामी २ बर्षभित्रै नमुना बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय र एनआरएनले गत बैशाख १२ गते लाप्राकलाई नमुना बस्ती बनाउने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । र यहि मंसिरमा नेपाल सरकारले गुप्सी पाखामा घर बनाउने अनुमति दिएपछि एनआरएनले काम अघि बढाइरहेको छ । एनआरएनले लाप्राककै गुप्सी पाखामा ५७३ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदैछ । सो नमुना बस्तीमा ढल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खेल मैदान, खुल्ला चौर, मनोरञ्जनस्थल लगायतका पुर्वाधार पनि निर्माण हुनेछन् । हाल भूकम्प पीडितको घर सपना पुरा गराउने अभियानका लागि गुप्सी पाखामा परियोजना कार्यालय निर्माण भैसकेको छ । एनआरएनले संसारभरका एनआरएनहरुलाई स्वंयम सेवाका लागि आव्हान पनि गरिसकेको छ । स्वंय सेवक बस्नका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण भैसकेको एनआरएनकी प्रवक्ता रञ्जु थापाले बताइन् । सन २०१७ फेबुअरी देखी अक्टोवरसम्म संसारभर छरिएर रहेका गैर आवासिय नेपालीलाई स्वंय सेवकका रुपमा परिचालन गराउने योजना बनेको अध्यक्ष शेष घले बताउँछन् । एनआरएनले सो अवधीमा नेपाल भ्रमणमा निस्कन पनि आव्हान गरेको छ । परियोजना कार्यालय स्थापनाका लागि अध्यक्ष घले स्वयं दुई पटक लाप्राक पुगिसकेका छन् । उनले २३ डिसेम्बर देखी ३१ डिसेम्बर र ६ जनवरी २०१७ देखी ९ सम्म लाप्राकमै बिताएका थिए । हाल गुप्सी पाखामा निर्माण कार्यलाई चाहिने आवासगृह, पानी ट्यांकी, चीनबाट ल्याईएको ईटा छाप्ने मेशिन, डोजर, सोलार र अन्य परियोजनालाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु काठमाडौंबाट ढुवानी भई पुगिसकेको छ । यसैगरी स्वंयम सेवकहरुको खाना तथा बस्ने व्यवस्थाको लागि आवासगृह र किचेनको लागि चाहिने सामग्रीहरुको प्रबन्ध मिलाउने कार्य जारी छ । भूकम्प पीडितका लागि भवन बनाउने ठाउँको माटोे सम्याउने काम धमाधम भईरहेको छ । सरकारले सो स्थानका लागि विद्युत उपलब्ध गराइसकेको छ । संघका अध्यक्ष शेष घलेसँगै एनआरएनहरु सोनाम लामा, जमुना गुरुङ, एसि शेर्पा, सल्लाहकार टिबी कार्की, श्याम तामाङ लगायत लाप्राक पुगेका थिए । उनीहरुले आगामी २ बर्षभित्रै लाप्राक बासीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवनको सहितको नुमना बस्ती उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
तीन नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकारको ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं, २७ पुस । भारत सरकारले कमला, बागमती र लालबकैया नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न ६१ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले उक्त राशिको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री गिरीले नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै नदी व्यवस्थापनमा भारतबाट प्राप्त सहयोगको सराहना गरेका छन् । राजदूत रायले नेपालको विकास प्रयास र दैवीप्रकोप नियन्त्रणमा भारतको निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रासस
