मलेसियाबाट नेपालसम्म रेलमार्गको प्रस्ताव, दुईदेशलाई रेलमार्गबाट जोड्न मलेसिया सकारात्मक
काठमाडौं । राजधानीमा बिहीबारबाट सुरु भएको नेपाल लगानी सम्मेलनमा मलेसियाबाट नेपालसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रस्ताव आएको छ। मलेसियाका पूर्वयातायातमन्त्री डा.एम केभासले क्वालालम्पुरबाट काठमाडौंसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले दुई देशलाई रेल सञ्जालले जोड्न मलेसिया सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार मलेसियाबाट चीनको सिगात्से हुँदै काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सकिन्छ। पच्चीस वर्षपछि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनका मुख्य वक्ता भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सुझाव दिएका छन्। जेट्लीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोसमेत औंल्याए। ‘भारतले खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्यो । निजी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो खुला गर्यो । विदेशी लगानीलाई सहज बनायो। स्वदेशी(विदेशी लगानी बढेपछि भारत आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सकेको होु, जेट्लीले भने, ‘नेपालको समृद्धिका लागि पनि बढीभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता छ।ु लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने उनको विश्वास छ। साढे दुई सय विदेशी लगानीकर्तासहित हजारजनाभन्दा बढी सहभागी सम्मेलनको उद्घाटन राजधानीमा एक भव्य समारोहबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान निर्माणपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण बनाएको बताए। लामो समयको द्वन्द्वपछि मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वानसमेत गरे। ‘मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार हरसम्भव प्रयासरत छु, उनले भने, ‘नेपाललाई लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन लगानी सम्मेलन गरिएको हो। उनले विदेशी लगानीका लागि सरकारले सबै प्रक्रिया सहज बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए। आर्थिक मुद्दामा सबै राजनीतिक दलको एकमत रहेको हुँदा लगानी सुरक्षाका विषयमा निश्चिन्त रहन उनको आग्रह छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
रानी पोखरी बनाउन एक करोड २६ लाखको ठेक्का, डेढ बर्षमा बनिसक्ने
काठमाडौं । पुरात्व विभागले रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरेको छ । विभागले एक करोड २६ लाख १४ हजार ९ सय ९५ रुपैंया(भ्याट बाहेक)का टेण्डर आव्हान गरेको हो । फागुन १२ गते आव्हान गरिएको टेण्डरको म्याद १५ दिन रहेको छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसार ई बिडिङ र परम्परागत दुबै शैलीमा दरखास्त लिने काम भैरहेको छ । ‘१५ दिनको सूचना निकालेका छौं, थप १५ दिन मुल्यांकन गर्न समय लाग्छ, ७ दिनमा आसयको सूचना निकाल्छौं र अर्काे ७ दिनभित्र सम्झौता गर्न सकिन्छ’, सिडिई घिमिरेले भने । बालगोपालेश्वर मन्दिरको डिजाइनबारे छलफल भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको फाउण्डेसनलाई जस्ताको त्यस्तै उपयोग गर्ने र त्यसमाथीको संरचना भने पुरातत्विक महत्वको बनाउने पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्न्निर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।
लगानी सम्मेलनको मुखमा २० अर्बको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
करिब एक दशकदेखि चाहाना गरिएको पूर्वाधार विकास बैंकले गर्भधारण गरेको छ । तर यो बैंकको जन्म कहिले हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर सो बैंकमा सरकारी सेयर कति रहने भन्ने स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भन्ने निर्णय भएको छ तर सरकारको लगानी कति प्रतिशत हुने भनेर निर्णय भएको छैन’ मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भने । अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराका मुख्य स्वकीय सचिव हिमाल शर्माका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकमा सरकारले ६ प्रतिशत लगानी गर्न चाहेको छ । तर निजी क्षेत्रबाट सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । उनले भने–‘यो बैंकमा सरकारको लगानी ६ देखि १० प्रतिशत हुनेछ ।’ प्रस्तावित बैंकमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनेछ । त्यसमा सरकारको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३० प्रतिशत, विदेशी २० प्रतिशत, सर्बसाधारणको २० प्रतिशत, निजी क्षेत्र (उद्योगी, व्यापारी तथा प्राइभेट कम्पनी)को २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयका अनुसार यस बैंकमा लगानी गर्न सरकारको बाहेक ६० प्रतिशत पुँजीको प्रतिवद्धता आएको छ । ‘चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ, सरकारको बाहेक १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता जुटेको छ’ डा आत्रेयले भने । उनका अनुसार प्रस्तावित बैंकको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, व्यापार योजना तयार भईसकेको छ । मंगलबार सरकारले गरेको निर्णयसँगै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयमा धेरै वर्ष अघिदेखि छलफल गर्दै आएपनि सरकारको तर्फबाट आयोजना गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सो बैंक खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी पाउनाको लागि देखाउन मात्र काम लाग्ने हो वा अब पूर्वाधार विकास बैंक खुल्ने पक्को हो ? भविष्य कुर्नैपर्छ ।
