सात वर्षमा फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत ५६ अर्बबाट ११२ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो, जिम्मेबारी कसले लिने ?
सात वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को लागत दोब्बर भएको छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनले फास्ट ट्रयाक निर्माण लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, अहिले सो लागत वार्षिक ७ अर्बका दरले बढेर करिब १ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१५ मा ९६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । काठमाडौंबाट निजगढसम्म ७६ किलोमिटर सडक बनाउने र निजगढबाट पथलैयासम्म १८ किलोमिटर सडक स्तारोन्नति गरी चार लेनको बनाउने योजना रहेको द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख सत्यत्द्र शाक्यले बताए । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) को विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले द्रतमार्ग बनाउन एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सन् २००८ को प्रतिवेदन ५६ अर्बको लागत लाग्ने अनुमान ७ वर्षमा वार्षिक ८ अर्बका दरले लागत बढेको प्रतिवदेन आएको छ’, शाक्यले भने । यो समयमा बढेको निर्माण सामग्रीको लागत, बढ्दो मूल्य बृद्धि, डलर मजबुत हुनु, लागत तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढेको उनले बताए । फास्ट ट्रयाकमा पर्ने करिब ७० किमि अर्थात ९३ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । ९३ प्रतिशतका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । सैंबु, खोकना, बुङमति र डुकुछाप क्षेत्रको ६.४ किमिका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । उक्त जग्गाको लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजन फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य ढिलो हुँदा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको जानकारी दिएको छ । संसद्को लेखा समितिमा बुधबार तामाङले निर्माण ढिलो हुँदा इन्धन, सवारी लागत, खर्चलगायतमा वृद्धि भई वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँको भार बढिरहेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सरकारी बजेटमा पर्न थालेको यो आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब १२ करोड ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव साँढे दुई अर्बमात्र खर्च हुने देखिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । सरकारले दु्रतमार्ग निमाृण सरकारी लागतमै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिद गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने दू्रतमार्ग निर्माण अध्ययन समितिले सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनमा बनेको समितिले दु्रतमार्ग इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा पनि बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई वटा परियोजना मात्रै उक्त मोडलमा निमार्ण कार्य शुरु गरिएको छ । त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना ईपीसी मोडलमा निर्माण भएको हो भने पोखरा विमानस्थल सोही मोडलमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । आयोजना लागत एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिए पनि ईपीसी वा अन्य प्रक्रियाबाट बोलकबोल गर्दा घट्न पनि सक्ने छ । साइट क्लियर भएर र सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाएमा निर्माण शुरु भएको ५ वर्षभित्र द्रुतमार्ग तयार हुने बताइएको छ । नेपाली सेनाले २०६६ देखि २०७० को चैतसम्म ११० किमी ट्याक खोलिसकेको छ ।
धुलाम्मे मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड(हेर्नुहोस फोटो फिचर)
चितवन । सम्झौताअनुसार मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको अप्रिल महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसक्दा मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड सडकखण्ड विस्तारमा थप एक वर्ष लाग्ने निश्चित भैसकेको छ । निर्माण अवधी लम्बिँदै जाँदा सो सडक खण्डका यात्रुले ठुलै कष्ट भोग्नु परेको छ । यात्रुले मात्रै होइन सडक किनारामा पसल तथा अन्य व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउँदै आएको सयौं स्थानियको व्यापारदेखि स्वास्थ्यमा पनि गम्भिर असर परिहेको छ । सडक किनाराका हरिया रुखहरु धुलोले सेताम्मे बनेका छन् । घर छानाको अवस्था पनि त्यस्तै छ, सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु धुलाम्मे भैरहेका छन भने मोटरसाइकलको यात्रा त झन सोच्नै नसकिने गरि असहज बनिरहेको छ । तर अझै एक बर्ष सो आसपासका स्थानिय र सो सडक पार गर्ने यात्रुहरुका लागि कष्ट थपिने निश्चित देखिन्छ । यसअघि उक्त सडक विस्तारका लागि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देखाएर दुईपटकसम्म समय थप गरिसकिएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले सम्झौताअनुसार आउँदो अप्रिल महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि तीनवटा खण्ड बनाएर विस्तार थालिएको सो सडकखण्डका ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै मिति थप माग गरेपछि पहिलो दुई खण्डमा सात महिना र तेस्रो खण्डमा आठ महिना समय थप गरिसकिएको छ । दुईपटक गरेर मिति थप गरिएको छ, प्रमुख यादवले भने – आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्मको सडक खण्ड विस्तारमा सात महिना थप गरी सन् २०१७ अगस्ट २५ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । दासढुङ्गादेखि सिमलतालसम्मको दोस्रोखण्डमा सन् २०१७ नोभेम्बर २८ मा र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको तेस्रो खण्डको सन् २०१७ डिसेम्बर २१ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको प्रमुख यादवले बताए । सो सडक विस्तारका लागि सन् २०१५ अप्रिल १९ तारिखबाट काम थालिएको हो । उक्त ३३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने कामका लागि आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्म भारतीय बिएलए तथा नेपाली श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी, सिमलतालसम्म भारतीय उड हिल तथा नेपाली लामा निर्माण कम्पनी र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म भारतको सुप्रिम र नेपाली रौताहा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालले दिउँसोमा बाटो रोकेर काम गरेको भए पनि अत्यावश्यक सवारी साधन र कामको प्रकृति जटिल भएकाले पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताए । सडकको १६ किलोदेखि मुग्लिनसम्म नौ मिटर फराकिलो र १६ किलोदेखि आँपटारसम्म ११ मिटर फराकिलो सडक निर्माण गरिँदैछ । यो सडक एसियन हाइवेअन्तर्गत पर्छ । चीन हुँदै नेपालको कोदारी, काठमाडौं, नागढुङ्गा नौबिसे, मुग्लिन नारायणगढ, हेटौँडा र वीरगन्जबाट भारतको मुज्जफरपुर हुँदै जाने यो सडक एसियन हाइवेको एक खण्ड हो । काठमाडौंबाट तराईका विभिन्न जिल्ला बाहिरिने र भित्रिने मुख्य मार्ग भएकाले यो सडक व्यस्त रहने गर्दछ । दैनिक आठ हजारको हाराहारीमा उक्त सडक हुँदै सवारी साधन आवतजावत गर्ने गर्दछन् । विश्व बैंकको रु दुई अर्ब ९० करोडको आर्थिक सहयोगमा सो सडक निर्माण थालिएको हो । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा धुलो, सडक जामलगायतका कारण यात्रुले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् ।
फास्ट ट्रयाकको ७ अर्ब ५० करोड रकमान्तर गरिँदै, हावा तालमा धेरै बजेट छुट्याएको आरोप
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजित १० अर्ब रुपैंयाँमध्ये २ अर्ब ५० करोड मात्रै खर्च हुने देखिएकाले बाँकी बजेट रकमान्तरको तयारी गरेका हुन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दिइएको १० अर्ब मध्ये २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि खर्च हुन सक्दैन, बाँकी रकम अन्य कुनै आयोजनामा रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यसको तयारी भैरहेको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब खर्च नहुने पक्का भैसकेकाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई दिन उपयुक्त हुने बताए ।‘जसले जे कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने सम्भावना छैन, फ्रिज गराएर राख्नु भन्दा अरु आयोजनामा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा भने । उनले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गरिएको रकम अन्तै रकमान्तर गर्न लागिएको भन्दै रोइकराई गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे । निर्माणको मोडालिटी समेत तयार नभएको फास्ट ट्रयाक आयोजनामा हचुवाका भरमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि लगाए ।‘हामीले भर्खर आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार पारेका छौं, कसरी बनाउने भन्ने समेत निश्चित नभएको आयोजनामा त्यति ठुलो रकम छुट्याउनु नै गलत थियो’, अर्थ सचिव सुवेदीले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर हुनुपर्ने बताए । ‘त्यति ठुलो रकम फ्रिज गराउनु हुन्न, राम्रो काम भैरहेका अन्य आयोजनामा सार्नु पर्छ’, श्रेष्ठले भने । चालु आवमा ३११ अर्बको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले ३०० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढि रकम बजेट भन्दा बाहिरबाट माग आईरहेको अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बताउँदै आएका छन् । उनले निजगढ विमानस्थलको बजेट समेत एक रुपैंयाँ पनि खर्च हुने अवस्थामा नरहेको बताउँदै रकमान्तर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
