निजगढ विमानस्थल सरकारले आफैं बनाउन सक्दैनः पर्यटन मन्त्री शाही
काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले संसारभर ठुला विमानस्थल सरकारले नबनाएको बताउँदै निजगढ विमानस्थल पनि बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले निजगढ विमानस्थल बुट मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुने दावी गरे । ‘पहिले नै बुट मोडलमा बनाउने भन्ने निर्णय भैसकेको थियो तर एउटा मन्त्री आउनु भयो सरकार आफैंले बनाउने भनेर घोषणा गरिदिनु भयो, संसारमा कहिँ पनि एयरपोर्टहरु सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमै गर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमा गर्ने हो, कुनै निजी कम्पनीलाई दिनु पर्छ, सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले सरकारले कुनै काम गर्छ भनेर नागरिकले विश्वास गर्न समेत छोडिसकेको दावी पनि गरे ।‘आज व्यक्तिलाई पत्याउन थालिएको छ, सरकारलाई पत्याईँदैन् । कुनै व्यक्तिले म यो काम गर्छु भन्यो भने मानिसले विश्वास गर्छन तर सरकारले यो काम गर्छु भन्यो भने पत्याउने अवस्था छैन्, त्यसैले निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारले बनाउने होइन’, मन्त्री शाहीले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माण अघि बढाउन सकिएको छैन् । सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा छ । सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट स्विकार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री शाहीले बताएका छन् ।
नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८५ हजार मेगावाट, ५० वर्षअघिको रिपोर्टमा १९०० मेगावाट थपियो
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८४ हजार ९ सय मेगावाट रहेको देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनले सो देखाएको हो । सिल्ड कन्सर्नलाई परामर्शदाताका रूपमा छनोट गरी गरिएको अध्ययनले नेपालको उत्पादन क्षमता ८५ हजार मेगावाट रहेको देखाएको हो । ५० वर्षअघि गरेको अध्ययनले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको उल्लेख ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी बताए । यसैलाई आधिकारिक मानिंदै आएको छ । त्यसयता यस बारेमा विस्तृत अध्ययन हालसम्म भएको थिएन । परामर्शदाताले उपलब्ध गराएको अन्तरिम प्रतिवेदनमा ‘क्यू ४०’ प्रणालीका आधारमा ८४ हजार ९ सय मेगावाट देखिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । यसअघि प्राज्ञिक आधारमा विश्लेषण गर्दै नेपालको जलविद्युत् क्षमता १ लाख ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी हुनसक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन यही परामर्शदाताले दिएको थियो । परामर्शदाताले अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको छ । उत्पादन क्षमता नदी वेसिन क्षमता (मेगावाट) कोशी २८८१० गण्डकी २४१३५ कर्णाली २५४६६ महाकाली ३०२१ वागमती १०४३ राप्ती ९९९ बबई ४४६ कन्काई ४११ कमला २५५ तिनाउ १५८ बर्कैया ९४ मेची ६२ स्रोतः जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयल कुल पानीको क्षमताको आधारमा यो तथ्यांक दिए पनि त्यसलाई वास्तविक उत्पादन क्षमताको आधारमा विश्लेषण गर्दा फरक पनि पर्न सक्ने आयोगले बताएको छ । दश नदी वेसिनलाई आधार मानेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता कोशीमा २८ हजार ८ सय १० मेगावाट र सबैभन्दा कम मेचीमा ६२ मेगावाट रहेको छ । यस्तै, गण्डकीमा २४ हजार १ सय ३५, कर्णालीमा २५ हजार ४ सय ६६, महाकालीमा ३ हजार २१, वागमतीमा १ हजार ४३, राप्तीमा ९ सय ९९, बबईमा ४ सय ४६, कन्काईमा ४ सय ११, कमलामा २ सय ५५, तिनाउमा १ सय ५८ र बर्कैयामा ९४ मेगावाट उत्पादन क्षमता देखिएको छ । नेपाल र भारत दुवै देशका साझा आयोजनाको रुपमा अघि बढेका कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर लगायतका आयोजनाको भने आधा क्षमतालाई मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता अघिल्लो मिल्दोजुल्दो देखिए पनि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन क्षमता भने ५० हजार मेगावाट नाघ्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । २०७४ असारसम्ममा नेपालको कुल र व्यावसायिक क्षमताबारे स्पष्ट प्रतिवेदन आउने आयोगले जनाएको छ ।
भूकम्प पीडितलाई घडेरी किन्न एक लाख दिँदै सरकार, एक हजार घरधुरीले पाउन सक्ने
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट घरबस्ती पूर्ण क्षति भएका र सो स्थानमा अब घर बनाउन नमिल्ने निश्चित भएका व्यक्तिलाई घडेरी खरिद गर्न एक मुष्ठ एक लाख अुनदान दिने तयारी शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले यस्ता बसोबासलाई अनेत्रै सार्न प्रस्ताव राखेको हो । प्राधिकरणले घडेरी किन्ने रकम अनुदान प्रदान गर्नको लागि कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताए । ‘यस सम्बन्धमा अहिले प्राविधिकसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘ यस पछि मात्र अनुदानको टुंगो लाग्ने लाग्छ । ’ विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यविधि बनाएर उक्त प्रस्तावलाई टुंगो लगाउने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रमु्ख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्राडा. गोविन्दराज पोखरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार घडेरी किन्न रकम पाउनका लागि हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा पुनः बसोबास गर्न नहुने भनी प्राविधिकले प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । सरकराले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनले भूकम्पबाट प्रभावित चौध जिल्लामा करिब एक हजार घरहरू सार्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको करीब ९० प्रतिशत अध्ययन गरिसकिएको छ । सोमध्ये एक हजार घरहरू अहिलेको ठाउँमा बस्न योग्य छैनन् । यस्तो सुविधा पाउनका लागि साना एकिकृत बस्तीका लागि १० घर अनिवार्य हुुनपर्ने छ । तर, भूकम्पका कारण कुनै गाविसका एक दुई वा तीन कुनैमा दुई चार घरमात्र अहिले बसोबास भएको स्थानबाट अनेत्र सार्नु पर्ने अवस्था भएका घर धनी समेत घडेरी खरिद गर्न बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गर्न लागिएको भुषालले बताए । त्यस्ता पीडितले हाल बसोबास गरिरहेको स्थानीय निकाय वा यससँग सीमाना जोडिएको सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्नु पर्ने छ । पीडितले अुनदानबाट खरिद गरेकै जमिनमा अनिवार्य घर बनाउनु पर्ने छ । रकम दिँदा दुरुपयोग हुने ठहर भएमा त्यस्ता घरहरूलाई सरकार आफैले जग्गा खरिद गरिदिन सक्ने प्रस्ताव समेत प्राधिरणको छ । घडेरी पाएपछि तीन लाख अनुदान लिएर घर बनाउनु पर्ने छ । भूकम्पको कारण सो स्थानमा बस्नै नहुने भएका परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणले राखेको हो । चैत १५ भित्र पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसक्नु पर्ने प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितको सूचीमा परेका सबै व्यक्तिले आउँदो चैत १५ गतेभित्र अनुदान रकमको लागि सम्झौता गरिसक्न समय सीमा तोकेको छ । सबैले छिटो अनुदान लगेर घर बनाउन शुरु गरुन भनेर यस्तो सूचना जारी गरिएको भुषालले बताए । ‘अहिले नै कारवाही तोकिसकिएको छैन उनले भने छिटो रकम लैजान प्राधिकरणले घच्घच्याएको हो । ’ पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसेकेकाहरूले पनि चैत १५ भित्र दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । यदि अनुदानका लागि आवेदन नदिएमा त्यसको उपयुक्त कारण पेश गुर्न पर्ने छ । पुनर्निर्माणको कार्यलाई चाडै सक्नको लागि प्राधिकरणले समय निर्धाणर गरिदिएको हो । तर, सम्झौता नगरेमा वा दोस्रो किस्ताको माग नगरेमा के गर्ने भन्ने बारे भने कुनै निर्णय भएको छैन ।
