निर्माण क्षेत्र महँगियो, निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दा निर्माण महंगियो
काठमाडौ । नेपालको निर्माण क्षेत्र महँगिदै गएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दै गएपछि निर्माण महँगो भएको हो। सरकारले संकलन गरेको प्रारम्भिक मूल्य सूचकांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निर्माण क्षेत्रमा १८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। यस अवधिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशत र ज्याला ३०.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यदि ०७१/७२ मा एउटा घर करोडमा बन्थ्यो भने ०७२/७३ मा त्यस्तै घर बनाउन एक करोड १८ लाख रुपैयाँ लागेको छ। नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यभन्दा पनि मजदुरको ज्याला वृद्धिदर उच्च छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा भवन बनाउँदा निर्माण सामग्रीमा ७०.५० प्रतिशत र ज्यालामा २९.५० प्रतिशत रकम खर्चिनुपर्छ। निर्माणमा दुई तिहाइभन्दा बढी लागत भार निर्माण सामग्रीको हुने विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। मुलुकमा अहिले धमाधम विकास निर्माणको काम भइरहेको छ। सहरी विकास, सडक, घररभवन, जलविद्युत् परियोजना, विमानस्थल, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ। निर्माण लागत पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। गत वर्ष विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्रीको हाहाकार नै भयो। भूकम्प लगत्तै निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि व्यापक कालोबजारी पनि भएको थियो। अभाव चर्किएपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको थियो। तर, तथ्यांक विभागले बजारमा अनौपचारिक रूपमा बढाइएको भाउ समेटेको छैन। समीक्षा वर्षमा सिमेन्ट, गिटी, ढुंगा, मोटो, बालुवा, इँटा, डन्डी, आल्मुनियम, सिसा, बिटुमिन, जिंक सिट, टायल, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। निर्माण क्षेत्रका इन्जिनियरदेखि पेन्टरसम्म सबैको तलबरज्याला उच्चवृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा ‘लेबर कस्टु अत्यधिक महँगो भएको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरभन्दा लेबरको ज्याला वृद्धि उच्च देखिएको छ। गत वर्ष इन्जिनियरभन्दा इलेक्ट्रिसियन र पेन्टरको तलब दोब्बर वृद्धि भएको विभागको अध्ययनले देखाउँछ। इन्जिनियरको तलब २२.४ प्रतिशतले बढ्दा इलेक्ट्रिसियनको ४३.३ प्रतिशत र पेन्टरको ४२.५ प्रतिशतले बढेको छ। ठूलो धनराशी खर्च गरी वर्षौं लगाएर पढेका इन्जिनियरभन्दा लेबर ज्याला वृद्धिमा अगाडि देखिएका छन्। विभागका अनुसार सबइन्जिनियरको तलब २५.२ प्रतिशत, सुपरभाइजरको ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। डकर्मीको ज्याला ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सिकर्मीको ३४.५ प्रतिशत र लेबरको २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। तल्लो तहका सबै कर्मचारीरमजदुरको तलब वृद्धिदर इन्जिनियरभन्दा बढी छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राउटे र दलितका लागि पाँच सय घर निर्माण गरिने, प्रतिघरलाई सवा दुई लाख प्रदान
कञ्चनपुर । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका दलित र राउटे समुदायका परिवारका लागि पाँच सय घर निर्माण हुने भएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीले घर निर्माणका लागि दलित समुदायका विपन्न, घर नभएका, अपाङ्गता भएका, असहाय र एकल महिला तथा राउटे परिवारको छनोटको कार्य सुरु गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत डिजाइन र स्फेसिफिकेसनबमोजिम घर निर्माण गरी आवास सुविधा दिइने डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर दिनेशकुमार श्रेष्ठले बताए । जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको गत पुस ३ गतेको बैठकमा साबिक सम्पूर्ण नगरपालिका र गाविसमा कार्यक्रम सञ्चलन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णयअनुसार झलारी पिपलाडीमा ४०, वेदकोटमा ५३, बेलौरीमा ३२, पुनर्वासमा ५९, दोधारा चाँदनीमा ७४, कृष्णपुरमा ४७, बाइसे विचवा र रैकवार विचवामा १९, बेलडाँडीमा २६, रामपुर विलासिपुर र श्रीपुरमा १७ र भीमदत्तनगरपालिकामा एक सय २४ गरी कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय घर निर्माण गरिनेछन् । प्रत्येक घर निर्माणका लागि रु दुई लाख १६ हजार रकम प्रदान गरिनेछ । सर्भेक्षण फाराम भरेका व्यक्तिको घरदैलो पुगी घर निर्माणका लागि सिफारिस गरिने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । “छनोटमा परेका परिवारको वैशाख १० गतेदेखि तोकिएको मापदण्डमा घर निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ,” उनले भने । सोही कार्यक्रमअन्र्तगत कैलालीमा समेत दलित, राउटे र मुस्लिम समुदायका पाँच सय घर निर्माण गरिने बताइएको छ । रासस
इन्जिनियरलाई गाउँमा खटाउन सकिएन, आफैं घर बनाउनुस, एकमुष्ठ तीन लाख दिन्छौंः सिइओ पोखरेल
काठमाडौं । भूकम्प पीडितको घर निर्माणको मापदण्ड अनुगमन तथा सहयोगका लागि भन्दै खटाइएका इञ्जिनियर तथा प्राबिधिकहरुले काम नगरेपछि आफैँ घर बनाउने जनतालाई पनि अनुदान दिने निर्णयमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण पुगेको छ । गाउँमा सरकारी प्राविधिकहरू जान नसकेको तथा नगएका ठाउँमा स्थानियले धमाधम घर बनाईरहेका छन् । ‘भूकम्प प्रतिरोधात्म घर भएमा अनुदान दिन्छौं, कतिपय ठाउँमा प्राबिधिक जान सकेका छैनन भने कतिपय ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन, त्यसैले आफैंँ घर बनाउने जनताले पनि अनुदान रकम पाउनेछन’, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा. गोविन्द पोखरेलले भने । इन्जिनियर भएन भनेर घर बनाउन रोक्नु नपर्ने पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वर्षाको सिजन शुरु हुन लागि सक्यो, घर बनाउन रोक्नु हुँदैन, आफै घर बनाउनेलाई अनुदान दिनु सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ,’ उनले भने तर उनीहरूले बनाएको घर भने भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ । ‘भूकम्प पीडितले भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाएमा तीनै किस्ताको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने छ ।’ सरकारी अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि नवनिर्मित घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएको इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ । प्राधिकरणले गरेको व्यवस्था र नियम भन्दा बाहिर गएर आफ्नै खुशीले घर निर्माण गरेमा भने उक्त पीडितले सरकारी सुविधा पाउने छैन । प्राधिकरणको पछिल्लो यो निर्णयले गाउँ गाउँमा घर बनाउने क्रमले तिव्रता पाउने पोखरेलले विश्वास लिएका छन् । तर, घर बनाउँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट तालिम प्राप्त मिस्त्रिले घर बनाएको हुनुपर्ने छ । एकै पटक अनुदान प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधक घर बनेको हुनुपर्ने छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाका ५७ हजार ३ सय २० परिवारले घर निर्माण कार्य थाले पनि १७ हजार ९ सय १३ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् । ५७ हजार ३ सय २० मध्ये १८ हजार ३ सय २० जनाले आफैले घर निर्माण पुरा गरेका छन् भने ३९ हजारले घर निर्माण कार्य शुरु गरेका हुन् । ठूलो संख्याले घर निर्माण गरेपनि सानो संख्याले मात्र दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनुमा इन्जिनियर अपुग भएको छ । सो कारण प्राधिकरणले गाउँपालिकाका भूकम्प पीडितका लागि खुकुलो नीति ल्याएको हो । १८ हजारभन्दा बढी पीडितले आफै घर निर्माण गरेपनि ६७ वटामात्र घरले मात्र प्राधिकरणको तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । कतिपय घरहरू प्राधिकरणको नियमभन्दा बाहिरी तरिकाले बनेका हुनाले उनीहरू आफैले घर निर्माण गरेपनि सरकारी अनुदान भने पाउन सकेका छैनन् । ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ लाभग्राही पहिचान भएकामा चैत ७ गतेसम्म ९१ प्रतिशतले किस्ता पाइसकेका छन् । नगरपालिका सम्बन्धित नगरपालिकाले नक्सा पास गर्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले कुनै नयाँ मोडेल तथा निर्णय लिन सकेको छैन । प्राधिकरणले ३२ डिग्रीभन्दा ओरालो स्थानमा घर बनाउन नहुने , घर बनाउँदा कडा काठ प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
