४५ करोड १९ लाख रुपैयाँको लागतमा धौलीगाड खानोपानी आयोजना निर्माण हुने
जुम्ला । कर्णालीकै गौरवको आयोजना मानिने “धौलीगाड खानेपानी आयोजना” निर्माण हुने भएको छ । दुई वर्षअघि ड्रिम जिओ ल्याब कन्सल्टेन्सीद्वारा तयार गरिएको डिपिआर अनुसार ४५ करोड १९ लाख ८८ हजार ९२ रुपैयाँको लागतमा बन्ने सो आयोजनाकोे लागत पनि बढ्ने भएको छ । सो कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको प्रतिवेदन मस्यौदामा पुनः सर्भेक्षण हुन लागेकाले लागत बढने भएको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ सव–डिभिजन कार्यालयका प्रमुख टङ्कबहादुर सोडारीले जानकारी दिए । “अब ल्यान्डेक्स भन्ने कन्सल्टेन्सीले आयोजनाको डिपिआर गर्दैछ । यसमा लागत बढेर आउने निश्चित भएकोले आगामी आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेपक्का भएको छ,” उनले भने । मुख्य आयोजना अन्तर्गत चन्दननाथ नगरपालिका-२,३ र ८ वडाका क्रमशः भण्डारीगाउँ, ढाणथपला-१ र ढाँणथपला- २ र कोटिलागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ उपआयोजनाको निर्माणकार्य सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख सेडारीले उल्लेख गरेका छन् । करिब रु ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको भण्डारीगाउँ खानेपानी उपआयोजनामा ३८ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भएको र कोटिला उपआयोजनाको निर्माणकार्य अन्तिमचरणमा पुगेको छ । गुठीचौर गाउँपालिका- ५ बिगारे खानेपानी तथा सरसफाइ उपआयोजना सुरु हुने तयारीमा कार्यालय प्रमुख सेडारीको भनाइ छ । यहाँस्थित सव-डिभिजन कार्यालयका सव-इञ्जिनियर लक्ष्मीबहादुर भण्डारीले ‘एक घर, एक धारा’ बाट भण्डारीगाउँका दुई सय घरधुरी लाभान्वित हुने जनाए । निर्माणाधिन ढाँणथपलाका दुई वटा उपआयोजनाको पाइपलाइन निर्माणका लागि ४३ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको र एक लाख लिटर पानी क्षमताका लागि एकसय घनमिटरको ट्याङ्की बनाउन थप ३५ लाख लाग्ने सव-इञ्जिनियर भण्डारीले बताए । “तातोपानी र गुठीचौर गाउँपालिका तथा चन्दननाथ नगरपालिका, धौलीगाड मुख्य खानोपानी आयोजना क्षेत्रभित्र पर्दछन् र यसबाट ४३ हजार ५५५ जना लाभान्वित हुने देखिन्छ,” उनले भने । पछिल्लो समयमा उपआयोजनाबाट निर्माणकार्य सुरु गरिएकाले आयोजनाको काममा तीव्र भएको र प्रगतिपनि रामै्र देखिएको उहाँको भनाइ छ । रासस
१५ महिनाभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर, ३० किमी रेलमार्ग निर्माण सुरु
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आगामी १५ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएको छ। रेल विभागका अनुसार ०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त रेलवे पूर्व काँकडभिट्टा (झापा) देखि पश्चिम गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) सम्मको करिब (अध्ययनपछि लम्बाइमा थपघट हुन सक्ने) भएकाले ९४५ किलोमिटरको हुनेछ। फोटोः निर्माणाधिन रेलमार्ग लामो यस आयोजनाको अहिलेसम्म बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको २ सय ९९ किलोमिटर खण्डको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, बर्दिबासदेखि पूर्व काँकडभिट्टासम्मको २ सय ४० किलोमिटरमा डिपिआर भइरहेको छ भने बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको ४ सय ६ किलोमिटरमा डिपिआर तयारीका लागि सम्झौता भइसकेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्म पुसभित्रै अहिले डिपिआर भइरहेको बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्मका खण्डको तयारी कार्य १ भदौ २०७३ देखि थालिएको हो। सो खण्डको अध्ययन अहिले द्रुतगतिमा भइरहेको विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीले बताए। ‘हामीले मंसिर पुसम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछौं’ उनले भने। बर्दीबासदेखि इनरुवासम्म एक प्याकेज र इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्म अर्को गरी दुई प्याकेजमा उक्त मार्गलाई विभाजन गरिएको छ। कोरियाको युसिन कम्पनीले नेपालको फुलब्राइट कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा बर्दीबासदेखि इनरुवासम्मको अध्ययन गरिरहेको छ। त्यस्तै, दक्षिण कोरियाकै दोहा कम्पनी र नेपालको सिल्ट कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको अध्ययन गरिरहेका छन। बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको सम्झौता पूरा बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको करिब ४ सय ६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्गको डिपीआर तयारीको लागि जेठ दोस्रो सातामात्र सम्झौता भएको छ। चार ओटा प्याकेजमा बाँडिएको सो खण्डको डीपीआर चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमले गर्ने भएका छन। चीनको चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन, कोरियाको युङह्वा इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्याण्ट र दोङ म्योङ इञ्जिनियरिङ कल्सल्टेण्ट्स एण्ड आर्किटेक्चरले सो खण्डको डीपीआर गर्ने रेल विभागले जनाएको छ। नेपालको सिल्ट कम्पनी पनि यसमा सहभाागी रहेको छ। कम्पनीलाई डिपीआर तयारको लागि चिठी केही दिनमा दिने तयारीमा विभाग रहेको छ। त्यसपछि तोकिएको खण्डमा डिपिआर तयार सुरु हुनेछ। काम थालेपछि १५ महिनामा डीपीआर तयार हुनेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
केरुङ-काठमाडौं-बिरगञ्ज रेलले भारतलाई अधिक लाभ, सुरक्षा चासोले शसंकित
काठमाडौं । यतिबेला नेपालमा केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माणको बहस उत्कर्षमा छ । रसुवागढीबाट काठमाडौं हुँदै बिरगञ्ज पुग्ने रेलबाट नेपालले भन्दा पनि अधिक लाभ भारतलाई हुने देखिएको छ । स्वंय विज्ञहरुले नै केरुङ-काठमाडौं-बिरगञ्ज रेल मार्गले भारतलाई चीन हुँदै विश्व बजारमा प्रवेश गराउने बताइरहेका छन् । ‘केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौं देखि बिरगञ्ज पुग्ने रेलले नेपाललाई त फाइदा गर्छ नै त्यो भन्दा धेरै भारतलाई फाइदा पुग्छ’, पुर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले विकासन्युजसँग भने । उनले भारतको बिहार, युपी र आसाम लगायतका प्रदेशहरुको चीन हुँदै युरोपसम्म सिधा सम्बन्ध स्थापित हुने र लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुने बताए । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले पनि केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल मार्गको सबै भन्दा धेरै लाभ भारतले उठाउने बताए । ‘अहिले भारतले चीनको कोर शहरसम्म पुग्न ६ हजार किलोमिटर दुरी पार गर्नु पर्छ तर केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलले त्यो दुरीलाई २ हजार किलोमिटरमा झारिदिन्छ’, उपाध्यायले भने । उनले भारतलाई युरोपसँग जोड्ने छोटो मार्ग बन्नुका साथै आयात निर्यात लागत घटाउन पनि यो रेलमार्ग उपयुक्त हुने बताए । आर्थिक रुपले केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्ग भारतका लागि अधिक लाभ दायक भएपनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले भने भारत शसंकित बनेको डा. आचार्यले बताए । ‘भारत र चिनले एक पटक युद्ध समेत लडिसकेका छन्, केरुङबाट काठमाडौं हुँदै बिरगञ्ज रेल पुग्दा भारतले आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने सम्भावना देखेको छ’, डा. आचार्यले भने । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रेल विभागले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै ग्लोबल टेण्डर आव्हानको अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । तर एकाएक चीन सरकारले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि विभाग पछि हटेको छ । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययनको सूचना निकाल्ने तयारी गरेका थियौं तर चीन सरकारले आफैंले बनाउन तत्परता देखाएपछि हामी रोकिएका हौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले भने । विभागले काठमाडौंदेखि बिरगञ्जसम्म विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छनौटका लागि भने ग्लोबल टेण्डर निकालेर पनि कम्पनी छनौटको चरणमा पुगिसकेको छ ।
