यसरी बन्दैछ स्थानीय तहको बजेट
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि समयावधि तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहजताका लागि “स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४” जारी गरेको हो । उक्त दिग्दर्शनअनुसार स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार २ गते सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका एवम् बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्राप्त गर्नेछन् । असार ४ गते स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण हुनेछ । असार १० गते बस्ती÷टोलस्तरबाट योजना छनोट हुने, असार १५ गते वडास्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, असार २४ गते बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, असार २५ गते गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेस गर्ने र असार ३० गते गाउँ÷नगरसभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । केन्द्र सरकारले आव २०७४/०७५ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरी स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याइसके पनि स्थानीय तहमा भने बजेट बनाउने सम्बन्धमा अलमल थियो । यो दिग्दर्शन जारी भएसँगै स्थानीय तहलाई चालु आवको बजेट तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश नं १, ५ र ७ मा यही असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नं २ मा भने आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तय भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नतिजामूलक ढङ्गले गर्नुपर्नेछ । वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको यथार्थ स्थिति देखिने गरी वस्तुगत विवरण तयार गर्नुपर्ने प्रवक्ता तामाङले बताए । दिग्दर्शनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी तीन समिति गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका आर्थिक, सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति, सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकता, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीति, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकता लगायतलाई योजनातर्जुमाका प्रमुख आधार मानिएको छ । दिग्दर्शनमा निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहको हकमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल नभएसम्म चालु प्रकृतिका अनिवार्य दायित्वसम्बन्धी (तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन) खर्च तथा गाउँ र नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीको कार्यकक्ष तथा कार्यालयको मर्मतसम्भार व्यवस्थापन खर्च र वहुवर्षीय खरिद योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका एवम् हस्तान्तरण भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयले गाउँ र नगर कार्यापालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ र गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नमुना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले जानकारी दिए । नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली भने अन्तिम चरणमा रहेको र एक÷दुई दिनमा सार्वजनिक हुने उनले बताए। रासस
नगरकोटमा क्लब हिमालयसहित दर्जनौ होटल भत्काउने निर्णय
नगरकोट । पर्यटकका लागि आकर्षक मानिएको नगरकोटमा ठूला साना होटलहरूले गरेको वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाइने भएको छ। जिल्लास्थित अतिक्रमण नियन्त्रण व्यवस्थापन कार्यदलको बैठकले नगरकोटको क्लब हिमालयबाट अतिक्रमण हटाउन सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लामा भएका थुप्रै अतिक्रमणमध्ये नगरकोट क्षेत्रको अतिक्रमण क्लब हिमालयबाट सुरू गर्नुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति अच्युत पौड्यालले भने,‘ निर्वाचनअघि हामीले केही समय अतिक्रमण हटाउन रोकौं भनेका थियौ, अब जसरी पनि जनप्रतिनिधिलाई अगाडि लगाएर वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनुपर्छ।’ नगरकोटका ठूला होटलहरू द फोर्ट, रूपेस माउन्टेन र होटल भ्यू प्वाइन्टले जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै क्लब हिमालयले १३ रोपनी, द फोर्टले ५ रोपनी, रूपेस माउन्टेनले एक रोपनी होटल भ्यू प्वाइन्टले २ रोपनी र मधुवन होटलले १ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। नगरकोटमा रहेका लप्ट होराइजन, घर छँप्रो, स्तुपा रिसोर्ट, सनसाइन होटल चौतारीलगायतका होटलहरूले पनि जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्।
राष्ट्रिय राजमार्ग दैनिक ६ घन्टा अवरोध, दशौँ हजार यात्रुलाई सास्ती
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नति कार्य गत चैतमै सकिनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म आधा मात्र काम भएको छ। दिनमा ६ घन्टासम्म अवरोध गरेर, दशौँ हजार यात्रुलाई अलपत्र पारेर निर्माण भइरहेको सडकमा जम्मा ५० कामदार कार्यरत छन्। राजधानीबाट पूरै देशलाई जोड्ने यो नै मुख्य सडक हो। स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा दिनमा हजारौँ यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ। यो सडकको स्तरोन्नति १० असार ०७२ मा सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म आधा काम भएको छ, तर आगामी चैतमा सक्ने नयाँ लक्ष्य छ। सडक जम्मा ३३ किलोमिटर, ठेकेदार नेपाल र भारतका नारायणगढ–मुग्लिङ ९स्तरोन्नतिसहित० सडकखण्डको कुल लम्बाइ ३३ किलोमिटर छ। सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विस्तार र स्तरोन्नति गरिँदै छ। पहिलो साढे १० किलोमिटर सडकको विस्तार भारतको बिएलए ग्रुप र नेपालको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन हेटौँडाले गरिरहेका छन्। त्यस्तै, बीचको साढे १० किलोमिटरमा भारतको उडहिल कम्पनी र नेपालको लामा कन्स्ट्रक्सन संलग्न छन्। अन्तिम १२ किलोमिटरको काम भने भारतको सुप्रिम कन्स्ट्रक्सन र नेपालको रौटाहा कम्पनीले गरिरहेका छन्। तीनवटै खण्डमा भारत र नेपालका एक–एक निर्माण कम्पनीको ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। यति सुस्त गतिमा काम भइरहे पनि आयोजना प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले भने निर्माण कम्पनीहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहेको बताए। तर, उनका अनुसार नै अहिले यस सडकखण्डमा करिब ५० कामदार कार्यरत छन्। मंसिर–पुस९सिजन०मा भने दुई सय जनासम्म पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए। आयोजनामा डोजर तथा एक्साभेटर २१ वटा, ट्रिपर २४ वटा, ग्रेडर ६ वटा र रोलर ७ वटा प्रयोग गरिएको छ। ०७२ मा भएको नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना प्रमुख यादवको भनाइ छ। ‘यसबाहेक आयोजना विस्तारका लागि आवश्यक कामदार, कच्चा पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) अभाव तथा जग्गा प्राप्ति समयमा नहुँदा पनि ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ‘अर्कोतिर अप्ठ्यारो ठाउँमा एकैपटक धेरै कामदार परिचालन गर्न पनि नसकिने अवस्था छ।’ आयोजना व्यवस्थापन पक्षले विस्तार र निर्माण कामको चैतमा मात्र सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म सडक विभागले मंसिरसम्मको मात्र म्याद दिएको छ। ‘सरकारले ८ महिना म्याद थपिसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने, ‘अब चार महिना पनि थप गराउने प्रक्रियामा छौँ।’ कामलाई तीव्रता दिन सडक बन्द गर्ने समय वृद्धि गरिएकाले हालको कार्ययोजनाअनुसार नै सडक विस्तार सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म विस्तारको काम ५१ प्रतिशत सकिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष ०७२र७३ सम्ममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ०७४ चैतसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने मासिक १५ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘जेठसम्म ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ यादवले भने, ‘केही बिलको भुक्तानी पनि गर्न बाँकी छ।’ चालू आर्थिक वर्षभित्र कुनै प्राकृतिक वा अन्य समस्या नदेखिए ८० प्रतिशत खर्च गरिने उनले बताए। यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकको २ अर्ब ९० करोड रुपैया ऋण सहयोग रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
