निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न समस्या, अलग अलग ग्रीड कनेक्शन प्रणाली राख्न ठाउँको अभाव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न ठाउँको अभाव देखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत आयोजना पिच्छे राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न अलग अलग ग्रीड कनेक्शन प्रणाली राख्नु पर्ने भएकोले ठाउँको अभाव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो । प्राधिकरण र आयोजनाहरूबीच विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) हुँदा सम्बन्धित आयोजनाहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न अलग अलग ग्रीड कनेक्शन प्रणाली बनाउनुपर्ने सम्झौता भएको हुन्छ । प्राधिकरणले प्रत्येक प्रर्वद्धकहरूलाई छुट्टै ट्रान्सफर्मर र स्वीचगियर जडान गर्न लगाउँदा सबस्टेशनमा स्थान अभाव, उपकरण, नियन्त्रणमा जटिलता र सञ्चालन सम्भारमा समेत कठिनाइ आउने देखिएको छ । सो अनुरुप आयोजना पिच्छे ग्रीड कलेक्शनका लागि निर्मित सबस्टेशनहरूमा ठाउँको अभाव हुने देखिएको छ । एउटै क्षेत्रमा धेरैओटा आयोजना बन्दै जाँदा र सो अनुसार सबस्टेशनको सङ्ख्या र क्षेत्रफल कम हुँदा उत्पादित विद्युत् कसरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने भन्ने समस्या हुन थालेको हो । प्राधिकरण र आयोजनाहरूबीच विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)का क्रममा सम्बन्धित आयोजनाहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न अलग अलग कनेक्शन प्रणाली बनाउनुपर्ने सम्झौता हुँदै आएको छ । त्यसअनुसार प्रत्येक आयोजनाले सबस्टेशनभित्र आआफ्नो छुट्टै वे, ट्रान्सफर्मर र स्वीच गियरको व्यवस्था गरी उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सक्छन् । तर, सीमित क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका सबस्टेशनहरूमा आयोजनापिच्छे नै अलगअलग कनेक्शन प्रणाली राख्न ठाउँको समस्या देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उक्त समस्या समाधानका लागि आफूहरू आवश्यक प्रक्रिया तयारीमा लागि परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धधकलाई पनि भार नपर्ने र प्राधिकरण एक्लैलाई पनि मार नपर्ने प्रावधान लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । नयाँ बन्ने प्रावधानले प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकबीच संयुक्त उपकरण जडान गरी लागत बाँडफाँटको गर्ने तय गरिएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर र उपकरण प्रयोग गरी ग्रीड सबस्टेशनमा प्रयुक्त ग्रीड भोल्टेज लेभलभन्दा मुनिको भोल्टेजमा जडान हुने आयोजनालाई निश्चित शुल्क र चुहावट कट्टा गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्दै छ । सो व्यवस्थाअनुरूप प्राधिकरणले ३३ र ११ केभी भोल्टेजका विद्युत् सबस्टेशनमा जोड्दाको आयोजनाले गर्नुपर्ने लगानी सिफारिश गरेको छ । आयोजनाहरूले एकमुष्ट भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रति मेगावाट २१ लाख रुपैयाँ (ट्रान्सफर्मर १८ लाख र स्वीचगियर–३ लाख) पूँजीगत खर्चबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । यदि वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रति मेगावाट २ लाख ४५ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘यसले प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै उपकरण राख्न नपर्ने भएपछि आर्थिक भार निकै कम गर्छ,’ उनले भने, ‘साना आयोजनाहरूका लागि यो शुल्क छुटको व्यवस्था हुन सके अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’
केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग अगाडि बढाउने लगानी बोर्डको निर्णय
काठमाडौं । लगानी बोर्डले केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा चीन सरकारसँग द्विपक्षीय छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सो रेलमार्ग निर्माणमा चीन सरकारले चासो व्यक्त गरेकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको हो । चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘एक पेटी एक मार्ग’(ओबोर) अवधारणामा सो रेलमार्गसमेत परेकाले नेपालले हालसम्म गरेको अध्ययन तथा आवश्यक कामकारबाहीलाई निष्कर्ष दिने निर्णय भएको बताउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक तदारुकता दिइने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति एवम् उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ओबोर सम्बन्धमा गरेको हस्ताक्षर एवम् चीन सरकारको चासोका आधारमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभागले पनि सो आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगका आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ । मुलुकभरको वायु प्रवाहको अवस्था एवम् हावाबाट बिजुली निकाल्ने विषयमा डेनमार्कको एक कम्पनीले उसकै खर्चमा एक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गरेको मागका सम्बन्धमा पनि बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकले बोर्डको कार्यालयका लागि सरकारले आव २०७४÷०७५ का लागि छुट्याएको रु ११ करोड, ५८ लाख ४० हजार बजेटलाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले बोर्डको स्टयान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर (एसओपी) को मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवम् उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै लगानी प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डका उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा आठ सदस्यीय रणनीतिक योजना निर्देशक समिति पनि गठन गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गरी आगामी बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल परियोजना सञ्चालनका लागि गठन गरिएको राय सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समयलाई तीन महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत
काठमाडौं । विकास निर्माणका महत्वपूर्ण आयोजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ दोस्रो सातासम्म पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च हुने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ । यो तथ्याङ्क निर्माण सम्पन्न भई बिल फछ्र्यौट भइसकेका आधारमा लिइएको हो । वर्तमान सरकार निर्माण भएको १० महिने अवधिमा वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेको हुलाकी राजमार्ग सुरु हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका रुपमा लिइएको मन्त्री रमेश लेखकले बताए । दश महिनामा भएका प्रगतिका विषयमा जानकारी दिन आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले तराई–मधेसको उन्नतिका लागि हुलाकी राजमार्ग भाग्यरेखाका रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । “हुलाकी राजमार्ग विशेष प्राथमिकतामा छ, राजमार्गको ८०० किमी दुई लेनको निर्माण सुरु भएको छ, यो मार्ग निर्माणका लागि भारतको सहयोगमा आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गरिएको छ”- उनले भने । सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिएर निर्माण सुरु हुनुलाई पनि मन्त्री लेखकले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिपूर्ण काम भएको सुनाए । कसले बनाउने के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सरकारकै स्रोतमा सुरु हुनु काठमाडौं र तराई–मधेसका जनताको भावनालाई जोड्न योगदान गर्ने उनको भनाइ थियो । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, भारत-चीनलगायत देशका बीचमा सडक र यातायात सञ्जालले जोड्न ओबीओआरमा हस्ताक्षर, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग, हिमाली लोकमार्गलगायत आर्थिक र पर्यटन विकासमा योगदान गर्ने आयोजना अघि बढाउनका लागि आधार निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानसँग सम्झौता, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काममा तीव्रता, उपत्यकामा फ्लाइ ओभर निर्माणको सोच, महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति, लाइसेन्स लिन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई यातायात व्यवस्था कार्यालयको बिस्तारले सहयोग पुग्नु पनि मन्त्रालयका उपलब्धि भएको मन्त्री लेखकले दाबी गरेका छन् । वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने यातायात क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सवारी नहुनेलगायत समस्या समाधान गर्न नसकिएको पनि उनले स्वीकार गरे । रासस
