मेलम्चीको पानी वितरण गर्न ५५ किमी पाइप बिच्छ्याउन बाँकी, चैतसम्म पानी आइसक्ने
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्न ६७० किमी पाइप बिच्छ्याउनुपर्नेमा ५५ किमीको काम बाँकी छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकामा पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । असोजमै पानी ल्याइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । सुरुङको काम नसकिएकाले र वर्षा याममा सडक हिलाम्मे हुने भएपछि निर्देशनालयले उपत्यकाका मुख्य सडकमा पाइप बिच्छ्याउने काम केही समयलाई रोकेको थियो । वर्षा याममा सडक खनेर पाइप बिच्छ्याउँदा धुलो र हिलोका कारण आवतजावतमा समस्या भएपछि वर्षा नसकिएसम्मका लागि रोकिएको काम पुनः शुरु गरिएको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताए । “पानी वितरणका लागि ६० किमी थोक वितरण प्रणालीको पाइप बिच्छ्याइएको छ, ६० किमीमध्ये पाइप जोड्नुपर्ने स्थानबाहेकमा काम सकिएको छ, वितरण सञ्जालको ५५ किमी पुस मसान्तसम्म सक्ने योजना छ”, उनले भने। पुस मसान्तसम्म पहिलो चरणमा पानी वितरण गरिने स्थानमा पाइप बिच्छ्याइसक्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । पाइप बिच्छ्याइएको स्थानमा पाइप परीक्षण पनि शुरु गरिएको छ । सुन्दरीजलबाट बाग्मतीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा लगेर पाइप परीक्षण गरिएको हो । बाँकी करिब डेढ किमी सुरुङ निर्माण सकेर चैत मसान्तसम्म पानी काठमाडौं ल्याई वितरण गरिसक्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लक्ष्य छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाबाट २७ किमी सुरुङ निर्माण गरेर उपत्यकामा मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । रासस
तीन बर्षमा पनि जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउन सकेन, म्याद थप्ने तयारीमा लगानी बोर्ड
काठमाडौ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडको म्याद थपको तयारी गरेको छ । सरकारको कारणले १५ महिनाभन्दा बढी समय आयोजनाको काममा ढिलाइ हुन गएको निश्कर्ष निकाल्दै लगानी बोर्डले जीएमआरको म्याद थपको तयारी गरेको हो । भूकम्प र नाकावन्दीपछि थप गरेको समय कम भएको र सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेकाले भन्दै पुनः म्याद थप्ने निष्कर्र्षमा बोर्ड पुगेको हो । सरकारले बनको जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । आगामी सञ्चालक समिति बैठकमा म्याद थप प्रस्ताव पेश हुने बोर्ड स्रोतले विकास न्युजलाई बतायो । बोर्डले गरेको आन्तरिक मूल्याँकनले पनि १५ महिना सरकारको कारणले ढिलाइ हुन गएको ठहर गर्दे म्याद थप गर्न शिफारिश गरेको स्रोतको भनाई छ । कति समय थप्ने भन्ने निर्णयमा नपुगेको जानकारी दिदै स्रोतले भन्यो “प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले म्याद थपको निर्णय गर्ने छ ।” ३ वर्षमा पनि जीएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन असफल भएको छ । गत असोज २ गते नै जीएमआरले पाएको थप समय सकिएको छ । उसले ७ महिनाअघि नै लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । लगानी बोर्डसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरको टोलीले भूकम्प र नाकावन्दीपछि थप गरेको समय कम भएको र सरकारले वनको जग्गा र अन्य काममा ढिलाइ गरेकाले पुनः म्याद थप्नु पर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कावु बाहिरको अवस्था (फोर्समेजर) रहेको भन्दै समय थप्नु पर्ने उसले जिकिर गरिरहेको छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्य्विधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे वितरण थालेको छ । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् ।
तिलिचो ताल जाने छोटो पदमार्गको निर्माण
मुस्ताङ । विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको भनी चिनिएको तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि ४,९१९ मिटर अग्लो स्थानमा रहेको छ । सो तालमा जान अब हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाट जोमसोमको ठिनी हुँदै ५,१२० मिटर अग्लो मेसोकोन्दो पास भञ्ज्याङ भई पुग्न सकिने छोटो पदमार्गको निर्माण भएको छ । उक्त पदमार्ग निर्माण तथा साइन पोस्टिङको कार्य अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय, जोमसोमद्वारा गरिएको हो । गत साल र अहिले गरी उक्त निर्माण तथा साइन पोस्टिङको कार्य सफल पारिएको हो । तिलिचो ताल जाने बाटो निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि यस वर्ष अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमद्वारा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको त्यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तुलसीप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । जोमसोम तिलिचो पदमार्ग निर्माण सम्बन्धि आवश्यक ग्याबिन, पुल तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रयोग गरी उक्त बाटो ९.५ किमी लम्बाइ र दुई मिटर चौडाइ निर्माण गरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालयका सब इञ्जिनियर निकेश शेरचनले बताए । विसं २०७० मा थोरङ पास र डोल्पाको क्षेत्रमा घटेको डरलाग्दो घटनामा धेरै पर्यटकको मृत्यु भएपछि तिलिचो ताल जाने बीचबाटो अथवा तिलिचो बेस क्याम्पमा पनि एउटा बस्ने ठाउँ अथवा टि हाउस चिया पसल र छहारी निर्माण गर्नु आवश्यक भएको हुनाले पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको रकमबाट १२ लाख रुपैयाँ सांसद श्रीमाया थकालीको पहलमा सांसद विकास कोषबाट बजेटको व्यवस्था गरिएको हो । हाल याकखर्कमा उक्त पाटी निर्माण भएकाले पर्यटक तथा पदयात्रीलाई बस्नका लागि तथा तिलिचो ताल पदयात्राका लागि धेरै सहज हुने सांसद थकालीले बताए। यो पदमार्गलाई उचित तरिकाले दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्नसके अन्नपूर्ण राउन्डको थोरङ पास जत्तिकै प्रख्यात तथा पर्यटकले रुचाउने कुरामा पूर्णरुपमा विश्वास भएको जनमुक्ति युवा क्लबका अध्यक्ष नरेन्द्र थकालीले जानकारी दिए । यो पदमार्ग निर्माण ठिनी गाउँ र समस्त मुस्ताङ जिल्लाको पर्यटन विकासमा कोशेढुंगा नै भएकोमा अध्यक्ष थकालीले जोड दिए । रासस
