३० मेगावाटको चमेलिया पुसको दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा आउने, प्रतिमेगावाट लागत ५२ करोड
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुदुरपश्चिमको दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया सबैभन्दा महंगो जलविद्युत आयोजना भएको छ । निर्धारित समय भन्दा ६ वर्ष ढिला गरी सकिन लागेको चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रारम्भीक लागत मात्र हो । वास्तविक खर्च आएपछि आयोजनाको आयोजनाको लागत अझ बढ्ने देखिन्छ । निजी लगानीमा प्रतिमेगावाट औसत १५ देखि २० करोड रुपैयाँ हारहारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । अन्य आयोजनाको तुलनमा चमेलियाको लागत झण्डै ३ गुणा बढी र हालसम्मको सबैभन्दा महंगो आयोजनामा दर्ज भएको छ । ५२ करोडले ३ मेगावाट जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को असारसम्म चमेलियामा १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । काम बाँकी र दावी भुक्तानीलगायत अन्य गरी अझै १ अर्ब रुपैयाँ लगात थप हुने देखिएको आयोजना प्रमुख अजय दाहालले जानकारी दिए । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले आयोजनाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । अब एक महिनाभित्र (सेप्टेम्बर) काम सम्पन्न गरी ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडले आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । अहिले आयोजनाको मुल सुरुङमा प्रवेश गर्नका लागि बनाइएको सहायक (अडिट) सुरुङ बन्द गर्ने र सफाइको काम भइरहेको छ । आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिए पनि एक महिना अगावै आउने संभावना रहेको दाहाल बताउछन् । दुई साता परीक्षण उत्पादन भएपछि मात्र व्यवसायीक उत्पादनमा जाने उनको भनाई छ । आयोजनाको सुरुङ भरिन २० दिन लाग्नेछ । आयोजनाले सेप्टेम्बर पहिलो साताबाट विद्युत्गृह दार्चुलाको बलाँचबाट कैलालीको अत्तरियासम्मको प्रसारणलाइन परीक्षण गर्ने कार्य सुरु गर्ने भएको छ । दुई हप्तासम्मको अवधिमा यो कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ । यस अघि आयोजनाले बलाँचदेखि अत्तरियासम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइनका पोलको परीक्षण गरिसकेको छ । लाइन परीक्षण गरेलगत्तै पावर हाउस बलाँच र अत्तरियामा निर्माण गरिएको सवस्टेसनको परीक्षण सुरु गरिने कार्ययोजना रहेको दाहालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ बाट निर्माण सुरु भएको चमेलिया २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने तालिका भए पनि झण्डै ११ वर्षपछि पूरा हुँदैछ । त्यसबेलामा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । ठेकेदारसँगको अमिझदारी ,सुरुङमा देखिएको समस्या, भौगालिक विकटता, प्रसारण लाइनको समस्या आदि कारणले ढिलो र लागत बढेको प्राधिकरणको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया मात्र सम्पन्न हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ सय मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा निजी क्षेत्रको समेत गरी बढीमा साढे २ सय मेगावाट थप हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट ११ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । हालसम्म बिजुली जडित क्षमता ९८० मेगावाट पुगेको छ ।
खम्बामा टाँगिएका अव्यवस्थित तार काटियो
काठमाडौं । सडकका खम्बामा अव्यवस्थितरूपमा टाँगिएका केबल र टेलिफोनका तारलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तार काट्न शुरु गरेको छ । बिजुलीका तार, टेलिफोनका तार र अन्य केबलका तारसमेत एउटै खम्बा ९पोल०मा राखिएको हुँदा शहर अत्यन्त कुरुप देखिएको, असुरक्षा बढ्दै गएको र राजश्वसमेत हिनामिना भएको भन्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले माइतीघरस्थित खम्बामा टाँगिएका अव्यवस्थित तार काटेर त्यसको शुरुवात गरे । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “एशियन डेभलभमेन्ट बैंकको सहयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयले जमिनमुनि तार विछ्याउने प्रयास अगाडि बढाइरहेको छ र सडक फराकिलो बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।” यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर तार पहिचान गर्न र व्यवस्थित गर्न भने पनि व्यवस्थित भएको थिएन । वैधानिकताको दायराभित्र नआएसम्म तार काट्ने अभियानलाई देशैभरि सञ्चालन गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले तार एकै ठाउँमा गन्जागोल हुँदा धेरै ठाउँमा असुरक्षा हुने, बाटोमा मोटरसाइकल तथा गाडी हिँड्दा बेरिएर दुर्घटना हुने भएकाले पनि केबल र टेलिफोनका तार हटाउनुपरेको बताए। अहिले ती तार काटेर एकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने र भविष्यमा त्यसलाई जमिनमुनिबाट व्यवस्थित गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको छ । जमिनमुनि तार बिछ्याउनका लागि प्राधिकरणले बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । रासस
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन सकेन, समय १५ दिन मात्र बाँकी
काठमाडौ । जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन दोस्रो पटक पनि लगानी जुटाउन असफल भएको छ । लगानी बोर्डसंग गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज १ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । बोर्डले दिएको समय सकिन अब १५ दिन मात्र बाँकी छ । जीएमआरले ६ महिनाअघि नै पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय नगरेको बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्यविधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको छ । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।
