गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सम्पन्न बैठकले विमानस्थल निर्माण आयोजना चालु आवभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना र प्रतिबद्धता चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग लिई सोही बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र अन्य साधनस्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने गिट्टी, ढुङ्गा, माटो र विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भएको सन्दर्भमा समितिले गम्भीर चासो लिई सरोकार भएका निकाय पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), विमानस्थल आयोजना प्रमुख लगायतसँग दुई दिन छलफल गरेको थियो । उक्त आयोजनाको भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ । समितिले आयोजना सम्पन्न हुने समय सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी रहँदा २६÷२७ प्रतिशत भौतिक र २३ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति हुनुले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने र शुरुको अनुमानित लागतभन्दा बढी लाग्ने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले ठेकेदार, आयोजना प्रमुख, क्यान र मन्त्रालयले समेत आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगर्दा आयोजनाको अहिलेसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको बताए। उनले आयोजना समयमै सम्पन्न नभएमा सम्बन्धित पक्ष नै जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । बैठकले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवादका कारण मुआब्जा वितरण र आयोजना प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो समस्यालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा नीतिगत रुपमा समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट नियमित निर्माण सामग्री आपूर्ति हुने वातावरण बनाउन तथा ठेकेदार कम्पनीले प्राप्त गरेको भुक्तानी र सम्पन्न कामबीचको अनुपात यकिन गरी सोही बमोजिम काम गराउन र कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन हरेक महिना समितिलाई उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोे छ । बैठकमा धनराज गुरुङ, चुडामणि जंगली, रामहरि खतिवडा लगायतका सांसदले आयोजना निर्माणका जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘नर्थवेस्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप’ ले पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी लिई फिल्डमा काम नगरेकै कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको र यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेको बताएका थिए । रासस
हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ
धनगढी । सडक निर्माण गर्न रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा रूख कटानीका लागि अनुमति नदिँदा कैलाली जिल्लामा निमार्णाधीन हुलाकी राजमार्गको वसन्ता खण्डमा लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । वसन्ता वन क्षेत्रको करिब दुई किलोमिटर लामो भागमा रूख काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा समयमै रूख कटानीको अनुमति नआएका कारण उक्त खण्डको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य रोकिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख तुरन्त मण्डलले बताए । सो क्षेत्रमा करिब एक हजारवटा रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ । रूख कटानसम्बन्धी फाइल वन विभागवाट मन्त्रालयमा पुगेको बताइए पनि अहिलेसम्म कटान आदेश नआएकाले काम रोकिएको उनको गुनासो थियो । यता धनगढी बजार क्षेत्रको क्याम्पस चोकबाट ८ र २ नं वडा हुँदै मोहना नदीको पुलसम्म छ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुने भएको छ । धनगढीको कुन क्षेत्र भएर राजमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर लामो समयदेखि सहमति हुन नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । प्रविधिक टोलीले ८ र २ नं वडा हुँदै राजमार्ग निर्माण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएपछि यो खण्डमा अब निर्माण कार्य शुरु हुन लागेको हो । उता कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडांडी-दैजी खण्डको करिब १० किलोमिटर लामो भागमा पनि राजमार्ग निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । शुक्लाफाँटा आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने यो भागमा सर्भेक्षणको काम समेत हुन नदिइएपछि काम रोकिएको मण्डलले बताए । कञ्चनपुर जिल्लामा डोके बजारदेखि बेलौरी, बेलौरीदेखि बेलडाँडी र बेलडाँडीदेखि दैजीसम्म गरी तीन चरणमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न लागिएको छ । डोके बजारदेखि बेलौरी हुँदै बेलडाँडीसम्मको काम भने सञ्चालन छ । कञ्चनपुरको डोके बजारदेखि हुलाकी राजमार्गको अन्तिम बिन्दु दैजीसम्म ६२ किमी लामो हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । कैलाली जिल्लाको हुलाकी राजमार्ग खण्ड भारत सरकारको करिब रु एक अर्ब २६ करोडको अनुदान सहयोगमा निर्माण शुरु गरिएको हो । कैलाली जिल्लाको लम्कीदेखि खक्रौलासम्मको (उत्तर दक्षिण) झण्डै २७ किलोमिटर र धनगढीको क्याम्पस चोकदेखि भजनी हुँदै सत्तीसम्मको (पूर्वपश्चिम) ६२ किलोमिटर सडकमध्ये वसन्ता जंगल क्षेत्रमा निर्माण हुने सडकबाहेक बाँकी भागमा हुलाकी सडक निर्माण पूरा भएको छ । निर्माण हुन बाँकी हुलाकी सडक निर्माणको काम नेपाल सरकार आफैँले गर्न लागेको छ । रासस
अनुदानबाट गोरखामा २,६६४ घर बन्यो
गोरखा । सरकारले दिएको अनुदान लिएर गोरखामा दुई हजार ६६४ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घरको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय गोरखाका प्रमुख शिव पौडेलका अनुसार ६१ हजार लाभग्राहीमध्ये ५४ हजार ६२७ जनाले पहिलो किस्ता अनुदान बुझिसकेका छन् । यस्तै, नौ हजार ६९३ जनाले दोस्रो किस्ता रकम तथा दुई हजार ६६४ जनाले तेस्रो किस्ता रकम बुझेका छन् । अनुदान बैंकमार्फत वितरण गरिएको हो । पौडेलका अनुसार भूकम्पले क्षति पुगेका घर मर्मत गर्न दुई हजार १९ जनाको नाम आएको छ । प्रबलीकरणका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले भूकम्पपीडितले अनुदान रकम पाउँछन् । यस्तै, दश हजार जनालाई दोस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ भने दुई हजार ३३८ जनालाई तेस्रो किस्ता दिन सिफारिश गरिसकिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले पनि गोरखाका जौवारी, पन्द्रुङलगायत गाउँमा घर बनाउन अनुदान दिएका छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आज गोरखामा आयोजना गरेको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले छ हजार ४१० जना डकर्मी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म पाँच हजार १०३ जना दक्ष डकर्मी उत्पादन भएको जानकारी दिए । यिनीहरुलाई सात दिनको तालीम दिइएको थियो । पचास दिने तालीम दिएर चार हजार ५५१ जना कामदार उत्पादन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म दुई हजार ९४ जनालाई मात्रै तालीम दिइएको छ । साथै एघार वटा स्थानीय तहमा ३९५ वटा नमूना भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भनिएकामा अहिलेसम्म जम्मा ९४ वटा मात्रै घर बनेका छन् । गोरखा जिल्लाभर एघार हजार ४२४ जनाले आफ्नो घर भत्किए पनि अनुदान नपाएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुको घर भत्किएको हो वा होइन यकिन गर्न इञ्जिनियरको टोली गाउँमा परिचालन गरिएको छ । सात हजार ४२४ जनाको घर पुनः सर्वेक्षण गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी छन् । रासस
