ठेक्का पट्टाको सिण्डिकेट तोड्न उम्मेदवारीः सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आशन्न ११ औं अधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार रवि सिंहले निर्माण व्यबसायी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटलाई तोड्नको लागि आफू मैदानमा आएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्षका उम्मेदार सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुमा समानता र क्षमताका आधामा काम लिने रीत बसाल्नुपर्ने भन्दै आफ्नो नीति लागू गर्न अध्यक्ष पदको लागि पुनः चुनावी मैदानमा होमिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘१५ हजार साना निर्माण व्यवसायीहरुको हकहितमा र सरकारलाई निर्माण खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, हिजोका दिनहरुमा नेतृत्वले गल्ती गर्यो, स्व.शरद गौचनले निश्चित व्यक्तिको झुण्डमा बसेर काम गर्नुभयो, सम्पूर्ण बजेटको ६० प्रतिशत निर्माण व्यबसायीको हातमा जाने हुनाले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ, त्यसैमा १५ जनादेखि २० जनासम्मले काम पाउने र अरु १५ हजार निर्माण व्याबसायीहरुले काम नपाउने असमान काम वितरण हुन्छ, सरकारले यसमा ऐन बद्लेर समृद्धिको योजना अघि सार्नुपर्छ ।’ समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्ने आफूहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै उनले भने,‘काम लिने तर समयमा काम नगर्ने, काम होल्ड राख्नेहरुलाई प्रभावित पार्नेगरि खरिद ऐन ल्याउन आवश्यक छ, म त्यो पक्षमा छु, साना निर्माण व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने मेरो उद्देश्य हो ।’ उनले समयमै र गुणस्तर काम, जसको नीति उसकै नेतृत्वको आधारमा आफू चुनावी मैदानमा आएको जिकिर गरे । उनले थपे,‘म यस संस्थाको केन्द्रीय सदस्य, कोषाध्यक्ष, द्धितीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आजको दिनसम्म यहाँ आएको छु, मेरा केही प्रतिष्पर्धी साथीहरु हुनुहुन्छ, नेकपा र लोकतान्त्रीक पक्षका तर म कुनै पक्षको नभएर निर्माण व्यबसायीको पक्षधर हुँ, यसपाली साथीहरुले मलाई विजयी गराउनुहुन्छ।’ सिंहले स्थिर सरकार भएको र सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो भने आगामी दिनमा निर्माण व्यबसायीहरुले जनताले चाहेअनुसारको काम गर्ने दाबी गरेका छन् ।
भूकम्प प्रभावित सम्पदा क्षेत्रका बस्तीको मौलिकता कायम राखिने, पूर्वाधार विकास सरकारकै लगानीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको शुक्रबार बसेकोकार्यकारी समितिको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोकना, बुङमती, सांखु, किलागलजस्ता परम्परागत बस्तीहरु तथा उपत्यका बाहिरका नुवाकोट, गोरखाका दरबार क्षेत्र एवं दोलखाको भीमसेन बजारजस्ता क्षेत्रहरुमा परेका बस्तीहरुको पुनर्निर्माण गर्दा बस्तीको मौलिक स्वरुपलाई यथावत कायम गर्ने गरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, ढलनिकास लगायतमा पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले प्राधिकरणमार्फत् नै लगानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्ता बस्तीहरुमा रहेका निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरधनीहरुलाई मौलिक/पुरातात्विक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी, कार्यकारी समितिले २ वा २ भन्दा बढी घरधनीले संयुक्त स्वामित्वमा घर निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा निजहरुलाई संयुक्त स्वामित्वका आधारमा घरधनीको संख्या गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरेको छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बस्तीहरुमा लाभग्राही सूचीमा परेका घरहरुको पुनर्निर्माण गर्दा जोडिएको घर भत्कने स्थिति भए उक्त घरधनीलाई समेत लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी अनुदान रकम दिने निर्णय पनि प्राधिकरण कार्यकारी समितिले गरेको छ ।
के तपाईले भूकम्प पीडित भएर पनि घर बनाउन पैसा पाउनु भएको थिएन, २ हजार पीडित थपिए
काठमाडौं / राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले २ हजार ३ सय ४५ गुनासोकर्तालाई पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १६ जिल्लाबाट २०७४ मंसिर मसान्तसम्म दर्ता भएका १३ हजार ३ सय ७९ गुनासो फर्छर्यौट गरेको हो । बैठकले ९ हजार ८ सय ३७ गुनासोकर्तालाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, ८ सय ५९ गुनासोकर्तालाई संभावित लाभग्राही कायम गरेको छ । कार्यकारी समितिले १४ जिल्लाका अति प्रभावित ७ हजार ८ सय ८४ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ । त्यसैगरी, प्रभावित १६ जिल्लाका ३ हजार ६ सय १७ गुनासोकर्ताको स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने, २ सय २० जनाको अर्को स्थानमा बस्न योग्य घर भए÷नभएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गराउने निर्णय पनि गरेको छ । पुनर्निर्माण लाभग्राहीले आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट तीन किस्तामा तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् ।
