फास्ट ट्रयाकका बासिन्दाले मुआब्जा नपाउँदै घरजग्गा छोड्न सेनाको उर्दी
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक प्रभावित क्षेत्रका निजी जग्गाको मुआब्जा तोकेको ११ वर्ष भइसक्यो । तर, मकवानपुरको भीमफेदी–८ रिपे र मालगाउँका प्रभावितले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । दुई गाउँका १० परिवारले करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएका हुन् । मुआब्जा नपाएका स्थानीयले बस्ती नछाड्दा सो क्षेत्रमा पहिल्यै खोलिएको सर्भिस ट्र्याकबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । घरबारीको मुआब्जा नपाएका पीडित परिवार पटक–पटक बस्ती छाड्न सेनाले दिने उर्दीले झन् पीडित बनेको गुनासो गर्छन् । ‘पो’र मकै छर्ने वेलामा सेना आएर नछर्नू भने । तर, मैले मानिनँ । त्यही माटोको उब्जनीले वर्षभरि परिवारको पेट पालियो,’ रिपेकी ७३ वर्षीया क्षारामाया स्याङ्तानले वह पोखिन्, ‘अहिले फेरि मकै नछर्नू भनेको छ । न जग्गाको पैसा दिएर अन्त जाने बाटो खोलिदिन्छ, न आफ्नै जमिन खोस्रिन दिन्छ ? हामी गरिब कसो गर्ने ?’ १० परिवारमा अलि धेरै जग्गा भएको पनि क्षारामायाकै हो । रिपेमा पाँच रोपनी तीन आना, मालागाउँमा ६ रोपनी र इपामा दुई रोपनी खेतबारी छ । भूकम्पले भत्काएर घरविहीन बनेका रिपेकै पूर्णबहादुर घिसिङले गत वर्ष मात्रै घर उभ्याए । सरकारी अनुदानमै घर बनाएका हुन् । तर, त्यही घर छाड्न सेनाले आदेश दिएको उनले बताए । जब कि मुआब्जा हात परेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
असारसम्म ३४० मेगावाट क्षमताका ९ आयोजनाको अध्ययन सकिने, कुन कुन हुन् ती आयोजना ?
काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल ३४० मेगावाट क्षमताका नौ आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार अध्ययन सम्पन्न गरी ती आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको अन्त्यसम्म अध्ययन सम्पन्न हुने आयोजनामा १०२ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी पाँचौ, ५० मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी, ४७ मेगावाटको दूधकोशी चार रहेका छन् । यस्तै ४१ मेगावाटको सङ्खुवा खोला, करीब ४० मेगावाटको सङ्खुवा खोला एक, ३२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, १९ मेगावाटको तल्लो चमेलिया, पाँच मेगावाटको भेरी खोला र ४ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको ४ मेगावाट क्षमताको लुन्ग्री खोला छन् । आर्थिक वर्ष २०६७÷७७ भित्र कूल १४ आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । ती आयोजनाको क्षमता तीन हजार ६०९ मेगावाट रहेको छ । आगामी आवमा अध्ययन सम्पन्न हुने आयोजनामा अरुण चौथो ३७२ मेगावाट रहेको छ । यस्तै, ९० मेगावाट क्षमताको कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना, ४९ मेगावाट क्षमताको लोती कर्णाली, ५६ मेगावाटको तल्लो अप्सुवा, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण, ३७७ मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अध्ययन सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, करीब सात मेगावाट क्षमताको पिखुवा खोला, नौ मेगावाटको रुपागाड, चार मेगावाटको न्याउरीगाड, करीब १८ मेगावाट क्षमताको जावा खोला, २० मेगावाटको कवाडी खोला, २७६ मेगावाट क्षमताको सेती खोला छैटौँ, एक हजार ११६ मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५३६ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजनाको समेत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको मन्त्री पुनको भनाई छ ।
केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गः सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३५ अर्ब लाग्ने
काठमाडौँ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करीब ३५ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने देखिएको छ । नेपालीसहित चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि उक्त परिमाणको रकम खर्च हुने देखिएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा पनि १७ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिँदै साधन र स्रोत उपलब्ध भए तोकिएको समयमा नै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने उल्लेख गरे । प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न समय र पैसा दुवै लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नसमेत राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको समितिको बैठकमा उनले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उपयुक्त ढाँचाको छनोट गरी रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ । रेलमार्गका विषयमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइरहेको छ । सो रेलमार्ग करीब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । यस्तै रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको काम भारतीय पक्षले गरेको छ । सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत पाँचदेखि सात अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ । आवश्यक बजेट उपलब्ध भए तोकिएका ठूला आयोजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको भन्दै सचिव अधिकारीले केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणसमेत प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए । तर ती आयोजनाका लागि हालसम्म कुन स्रोतबाट कसरी बजेट व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए । उहाँले मनत्रालय मातहत रहेका कूल ३३ डिभिजन कार्यालयमध्ये १४ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट सीमासमेत बढेर आएको बताए । मन्त्रालयले थप आठ वटा डिभिजन कार्यालय थप गर्ने र सङ्गठन संरचनालाई मजबूत बनाउने तथा केही ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउनेसमेत समितिलाई उनले जानकारी गराए । रासस
