मेलम्चीको हाकिमलाई एक करोड पुरस्कार दिनुपर्छ
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सचिव भिम प्रसाद उपाध्यायले मेलम्चीको पानी एक बर्षभित्र काठमाडौं ल्याउनेलाई एक करोड पुरस्कार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘अब समय खेर नफाली मेलम्चीको पानी आगामी १ वर्षमा काठमाण्डौमा खसाल्न सक्ने बाचाका साथ जिम्मा लिनसक्ने व्यक्तिलाई मेलम्ची परियोजना प्रमूखको जिम्मा दिने र त्यसबापत उसलाई महिनाको रू ५ लाख तलब र १ वर्षमा पानी खसालेमा रू १ करोड एकमुष्ठ पुरस्कार दिने सरकारले घोषणा गरेर काम थाल्नु पर्छ ।’ उनले भने । त्यसो गर्न नसकिए मेलम्ची एकादेशको कथा बन्न सक्ने आंशका पनि उनले व्यक्त गरे । खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देखि नै मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नजिकबाट नियालेका सचिव उपाध्यायले मेलम्ची बिकास समिति गठन आदेश तुरून्त संसोधन गरेर मन्त्रीलाई नै त्यसको अध्यक्षता गराएर प्रशासनिक मात्र हैन राजनीतिक नेतृत्व तहमा पनि यो परियोजनाको जिम्मेवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन् । सबै कामको जवाफदेहीता कर्मचारीले मात्रै लिनुपर्ने हालको कानुनले मेलम्चीमा कर्मचारीले मात्र जोखिम नलिने, कुनै जिम्मा लिनु नपर्ने मन्त्री वा प्रमले यो गर र उ गर भन्दै निर्देशन गर्दैमा आफूमात्र फसिने भयले कर्मचारीको नेतृत्वले नयॉ पहल वा साहस गरेर मेलम्ची आयोजना पूरा हुने कुनै संभावना नरहेको पनि उनले ठोकुवा गरेका छन् । उनले अघि भनेका छन्मे-‘लम्चीको नेतृत्व र जिम्मा अब कानुनन् प्रम वा मन्त्रीले कुनै न कुनै ढंगमा लिनैपर्छ। मेलम्चीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन कर्मचारीमा जोखिम लिएर अख्तियार धाउदै जिवन बिताउने त्यो दम हुदैन, छैन र देखिदैन ।’
बाहिरी चक्रपथको कामै नभई ११ करोड खर्च
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई एक फन्को लगाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा कामै नभई करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत २९ चैतमा सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण गरिने भनिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा केही काम नभईकन कुल १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको औंल्याएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई समेट्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको कुल ७२ किलोमिटर लम्बाइको बाहिरी चक्रपथ आयोजना २०६१ सालमा सुरु भए पनि हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा एकीकरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार नभई सो रकम खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल ७२ किमी सडकमध्ये हालसम्म जम्मा १७ दशमलव ५ किलोमिटरको मात्र डीपीआर तयार हुँदै गरेको उल्लेख गरिए पनि बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने अनिश्चित नै रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत अघि बढेको यस बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना जग्गा प्राप्तिको समस्याको कारणले अहिलेसम्म थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । पहिलो चरणमा काठमाडौंको सतुङगलदेखि चोभारसम्मको चक्रपथ निर्माण अघि बढाइने भनिए पनि अझैसम्म जग्गाकै विवादले थप काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि अहिलेसम्म यतिधेरै रकम खर्च हुनु अस्वभाविक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा गरेको वित्तीय विवरणअनुसार विश्लेषण गर्दा यस्तो भेटिएको जनाएको छ । महालेखाले विगत वर्षको तुलनामा मुलुकको वित्तीय अनुशासन थप कमजोर भएको औंल्याउँदै गत आव २०७४/७५ मा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको बताएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
सात वर्षमा पनि बनेन नगरकोट सडक, आन्दोलनको घोषणा
भक्तपुर । दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नु पर्ने भत्केको पार्टी–नगरकोट सडक सात वर्षमा पनि नबनेपछि स्थानीयवासीले २५१ सदस्यीय नगरकोट सडक पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । एक्जिम बैंक भारतको सहयोगमा भत्केकोपाटी–खरिपाटी–तेलकोट–नगरकोट खण्डको ४० किमी सडक निर्माण आयोजनाको जिम्मा पाएको शैलुङ कन्ष्ट्रक्सनले सात वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न नगरी सडकलाई अलपत्र बनाएपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित बनेका हुन् । यहाँका नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ, बागेश्वरी, सुडालका स्थानीयवासीको भेलाले स्थानीय राजकुमार लामिछानेको संयोजकत्वमा सविता खत्री सहसंयोजक र रमेश अधिकारी सचिव रहेको २५१ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । समितिले आगामी पाँच महीनाभित्र सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, सडकका बीचमा छोडिएका बिजुलीका पोलहरु हटाउनुपर्ने, जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, नाली तथा जोखिमयुक्त स्थानका सडक आसपासमा ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउनुपर्ने, निर्माणकार्य गुणस्तरीय हुनुपर्नेलगायतका माग राखी समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । नगरकोट सडकका पीडितले निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण धुलो, धुवाँ, हिलो र खाल्डाखुल्डीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् । भेलामा सहभागी निर्माण व्यवसायी सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष निरञ्जन बजगाईँ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल जिल्ला शाखा भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा (बजगाईं), स्थानीय मधुराम लामिछाने, पुष्पराज बाँस्तोला, हरिहर गिरी, पद्म लामा, इन्द्रप्रसाद कायस्थ, जीवन खत्री, चाँगुनारायण नगरपालिका ६ नं। वडाका अध्यक्ष सन्तबहादुर वाइवा, रामप्रसाद लामिछाने ‘पीडित’लगायतले निर्माण सम्झौता भएको अवधिभन्दा बढी समयदेखि अटेर गरी निर्माण कार्य अवरुद्ध गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न माग गरे । सङ्घर्ष समितिले आफ्नो सङ्घर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार, सङ्घ तथा प्रदेश सांसद, शैलुङ कन्ष्ट्रक्सनको प्रोपाइटर शारदा अधिकारी, आयोजना कार्यालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । व्यवसायीले तत्काल निर्माणकार्य अगाडि नबढाए धर्ना, जुलुस र सडक नाकाबन्दी गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राजकुमार लामिछानेले जानकारी दिए । रासस
