सडक विभागमा केशव शर्मा, हटाईए श्रेष्ठ
काठमाडौं । सडक विभागको महानिर्देशक केशब कुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई हटाएर शर्मालाई विभागको नेतृत्व सुम्पिएका हुन् । उनले आइतबारै नियुक्तिको पत्र बुझेका छन् । ‘आजै मात्र पत्र बुँझे, भोलीबाट कार्यालय सम्हाल्छु’, शर्माले भने । महानिर्देशक नियुक्त भएका शर्मा यस अघि सडक विभागकै वैदेशिक समन्वय महाशाखामा कार्यरत थिए । शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा सडकहरुको तिब्र निर्माण र गुणस्तरियता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिववद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक केन्द्रमै तान्न निर्देशन
काठमाडौं । बहुबर्षिय ठेक्का लागेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडकहरु अब फेरी केन्द्रमा तान्नुपर्ने भएको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक आयोजनाहरु पुनः केन्द्रले नै तानेर निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले विनियोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ को उप दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरुलाई पुनः केन्द्रमा तानेर निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै बुझाउन भनेको हो । सो दफाको उप दफा ४ मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका वा प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धीत कार्यालयको स्वीकृति लिएर केन्द्र मातहत ल्याएर काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । हाल त्यस्ता सडकहरुको दायित्व २५ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मंगलबारको बैठकमा सभापति कल्याणी खड्काले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक तथा पुलका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको बताएकी थिएन् । उनले जनताको जीवनसँग जोडिएका सडक तथा पुलका पुराना आयोजनाहरु माथी खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएकी थिईन् । त्यस्तै सांसद गणेश पहाडीले पनि बहु बर्षिय ठेक्का लागेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरुलाई पुनः केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । पहाडीको मागमा पूर्व मन्त्री तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझी, राजेन्द्र लिङदेन, यज्ञराज सुनुवार, बहादुर सिंह लामा लगायतले समर्थन गरेका थिए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले तल हस्तान्तरण गरिएका आयोजना सम्बन्धीत तल्लो तहको सिफारिसमा केन्द्र मातहत ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने हस्तान्तरण गरिएका आयोजना केन्द्रमा ल्याउँदा केन्द्र सरकारलाई अधिक वित्तिय भार पर्ने बताएका थिए ।
रेलमार्गको डीपीआर र मोडालिटीबारे छलफल गर्न नेपाली टोली फेरि चीन जाँदै
काठमाडौँ । प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल छलफलका लागि चीन जाने भएको छ । प्रस्तावित उक्त रेल परियोजनालाई अगाडि बढाउने गरी हुन लागेको चौथो बैठकमा भाग लिन नेपाली टोली चीन जान लागेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ‘मार्चको अन्तिम साता या अप्रिल’ पहिलो साता चीन जाने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । बैठकको आयोजना चीनको कुन ठाउँमा गरिनेबारे चिनियाँ पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा यसअघि पहिलो र दोस्रो बैठक नेपालमा र तेस्रो बैठक चीनमा सम्पन्न भइसकेको छ । प्रस्तावित उक्त रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने तथा मोडालिटीको विषयमा यसपालीको बैठक केन्द्रित हुने जानकारी सचिव अधिकारीले दिए । उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन यसअघि नै तयार भइसकेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
