यस्तो बन्दै छ सङ्घीय संसद् भवन
काठमाडौँ । विगत एक दशकदेखि भाडामा बस्दै आएको सङ्घीय संसद् अबको तीन वर्षमा आफ्नै भवनमा बस्ने भएको छ । सिंहदरवार परिसर पुतली बगैँचामा बन्ने उक्त भवनको बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि अबको तीन वर्षमा संसद् आफ्नै भवनमा बस्ने भएको हो । विसं २०५५ बाट असार ८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेतापनि लामोसमयसम्म भवनको काम शुरु हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दुई वर्षभित्रमा संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेसँगै अहिलेको भवनको निर्माण शुरु गरिएको हो । कूल रु सात अर्ब ७३ करोड ५२ लाख चार हजार ७३१ को लागतमा निर्माण हुने सो भवन मूल्यवृद्धि र विभिन्न कन्टिजेन्सीसहित करीब रु नौ अर्ब ६० करोडमा निर्माण हुने भएको जनाइएको छ । भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित विभिन्न ११ किसिमका संरचना तयार हुनेछन् । विसं २०६४ देखि संसद् भवन नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आइरहेको छ । त्यसभन्दा अगाडि सिंहदरबारको संसद् भवन भूकम्पका कारण भत्किएको छ । विसं २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा सिंहदरबारस्थित भवनमा तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य नअटाउने भएपछि सम्मेलन केन्द्रमा बैठक बस्दै आइरहेको छ । शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले तीन वर्षभित्रमा भवन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त भवन मुलुकको सवैभन्दा ठूलो भवनको रुपमा रहने छ । शहरी विकास र भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले संसद् सम्बन्धी सबै कार्य एकै थलोबाट गर्ने किसिमको भवन रहने बताए । भवनमा प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमल कक्ष, अति विशिष्ट व्यक्तिको लागि कार्यालय भवन, पुस्तकालय र सङ्ग्राहालय, संसदीय दलको कार्यालय, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवन, चमेना गृह, प्रेस/छपाइ र पार्किङ भवन रहने छन् । प्रतिनिधिमा चार सय र राष्ट्रियसभामा सय जना प्रतिनिधिसभाको क्षमता चार सय व्यक्ति अटाउने ठूलो सभाहल र राष्ट्रियसभाको सय जना अटाउने ठूला सभाहल हुने छ । प्रतिनिधिसभा भवनमा समामुख कक्ष, पत्रकारसम्मेलन कक्ष र अतिविशिष्ट कक्ष, तीन सयजना दर्शक/पत्रकार/आगन्तुक पाहुना अटाउने बालकोनी हल र दुई सय क्षमताको मार्सल कोठासमेत रहने छ । यसैगरी राष्ट्रियसभाको भवनमा स्टुडियो कोठा, कन्ट्रोल कोठा, भिडियो र रेकर्ड कोठा रहने छ । भने अध्यक्षको कार्यकक्ष, विशिष्ट कक्ष र समिति हल, दुई सय जना अटाउने बालकोनी हल र तीन सयजना क्षमताको बैठक कक्ष तथा मर्मतकक्ष र मार्सल कोठा रहने छ । कूल १७३ रोपनी आठ आनामा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको भवनको निर्माणको जिम्मेवारी टुण्डी से जेभी कम्पनीले पाएको छ । महानिर्देशक गेलालका अनुसार भवन परिसरमा भवन क्षेत्र २७ प्रतिशत, खुला हरियाली ४५ प्रतिशत र पार्किङ क्षेत्र २८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । भवन परिसरको मूल ढोका दक्षिणतर्फ रहने छ भने सांसदको प्रवेशका लागि उत्तर–पश्चिम ढोका, दक्षिणपूर्वमा कर्मचारी र सर्वसाधारण प्रवेशको व्यवस्था मिलाइने छ । प्रवेशका लागि अति आधुनिक सुरक्षा प्रविधिबाट जाँच गरिने छ । काठमाडौँको स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालको बन्ने भवन इन्टरनेशनल स्टे अफ द आर्टको रुपमा डिजाइन गरिएको छ । भवनका डिजाइन आपतकालीन विशेष अवस्थाजस्तै भूकम्प, आगलागीलाई मध्यनगर गरी नेपालको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डअनुसार डिजाइन गरिएको छ । भवनमा हरियाली चौर, पानीका फोहरा, सार्वजनिक खुल्ला चौर जस्ता रहने छन् । दक्षिणतर्फका मुख्य प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ संसद्को प्रतिनिधिसभा र दायाँतर्फ राष्ट्रियसभा हुने छ । संसदीय दल र समिति पाँच तला संसदीय दल र संसदीय समितिका भवन पाँच तले र अन्य भवन भने तीन तले हुने विभागका महानिर्देशक गेलालले जानकारी दिए । यसैगरी मुख्य संसद् भवनको दायाँतिर तीन तल्लाको दुई वटा ब्लकमा संसदीय सचिवालय भवन रहने छ । प्रतिनिधिसभा भवनको उत्तरतिर चार तलाको पुस्तकालय भवन र दुई तलाको चमेना गृह हुने छन् । चमेना गृहको भूइँ तला सर्वसाधारण र माथिल्लो तला सांसदको लागि छुट्याइने छ । यसैगरी राष्ट्रियसभाको भवनको उत्तरतिर चार तलाको अतिविशिष्ट कक्ष निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ । संसदीय दलको कार्यालय र संसदीय समितिको भवन पाँच तलाको रहने छ । मुख्य संसद् भवनको दायाँतिर उत्तरपूर्वमा पाँच तलाको संसदीय समितिको भवन र उक्त भवनको दायाँतर्फ छापाखाना रहने विभागका महानिर्देशक गेलालले जानकारी दिए । मुख्य भवनको बायाँतर्फ उत्तरकुनामा पाँच तलाको संसदीय दलको कार्यालयको भवन रहने छ । भवन परिसरमा सात सय गाडी पार्किङ गर्ने सकिने छ । रासस
हाइड्रो उद्यमीका दुःख-‘अब घरखेत जान मात्र बाँकी छ’
‘घरखेत मात्र जान बाँकी छ, अब जाग्नुस् नभए डुब्नुस्’, रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका सभापति सूर्य अधिकारीले आक्रान्त हुँदै बोलेको वाक्य हो यो । बुधबार राजधानीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो वाक्य मात्र नभइ यस्तै अनेकौं वाक्यहरू आक्रोसका साथसाथै भावुक भएर प्रस्तुत गरे । जलविद्युत आयोजनाहरुको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा अधिकारी सहित दर्जनौं हाइड्रो उद्यमीहरूले आफुहरू कि गर कि मरको अवस्थामा पुगेको सुनाए । पछिल्लो समयमा सरकारले हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई अनेक नीति नियम बनाइ हतोत्साहित गर्न खोजेको सुनाउँदै उनीहरूले थुपैं जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको जानकारी गराए । विद्युत नियमावली २०५० बनिसकेपछि देशको जलविद्युत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान निजी क्षेत्रले गरेकोमा हाल आएर सरकारले आफूहरुलाई विभिन्न अंकुश लगाएर विस्थापन गर्न खोजेको समेत आरोप लगाए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा आधा भन्दा बढि ऊर्जा नीजि क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बताउँदै आफुहरूको लगानीका कारण नेपालले उर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए । ‘सरकारले कागजमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ’ उनले भने, तर कार्यान्वयनमा भने हाइड्रो उद्यमीहरूलाई विभिन्न शर्तहरूमा अंकुश लगाएर अनावश्यक कार्बाही गरी रहेको छ ।’ हाइड्रोमा नीजि क्षेत्रको लगानी ७ खर्ब लगानी रहेको र सरकारले हाइड्रो क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान नगरे ६६ वटा आयोजनाहरू (२८१.५९ मे.वा) बन्द भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा गम्भिर असर पर्न जाने संकेत गरे । यदि यी उद्योगहरू फस्टाउन सकेनन् भने बैंकको ३६ अर्ब ऋण र १६ अर्ब स्वपुँजी डुब्छ,’ उनले भने । रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका सभापति अधिकारीले हाल विद्युत खरिद दर, ब्याजदर, प्रसारण लाईन, ढिलो उत्पादन हर्जानालगायत जलविद्युत क्षेत्रका विद्यमान समस्या रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण लाईन नबनाएर निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नपाए वापत क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्ने, अनुदान वाफतको रकम तत्काल भुक्तनी गर्नु पर्ने, बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूबीचको विभेद हटाउने लगायत कुराहरूलाई समाधान गरे मात्र हाइड्रो क्षेत्र सन्तुलित र व्यवसाय गर्न सहज हुने तर्क राखे । कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको अवस्था प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक लगानीका ६ वटा (२०१.४० मे.वा.), नाफामा रहेका ११ वटा ( ७७.७९ मे.वा.), कमजोर अवस्थामा रहेका २८ वटा ( १३४.०३) रहेका छन् । नाजुक अवस्थामा रहेका १८ वटा ( ८०. ९१ मे.वा) र बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थाका पुगेका रुग्ण २० वटा (६६.६५ मे.वा) गरी जम्मा ८३ वटा (५६०.७७ मे.वा ) आयोजनाहरूमा समस्या देखिएको छ । सरकारको विगत १०८ वर्ष र निजी क्षेत्रको विगत २५ वर्षको जलविद्युत उत्पादनको तुलना गर्दा सरकारी स्तरबाट हाल सम्म तीन हजार आठ सय पाँच मेगावाट क्षमताका ४९ वटा आयोजना र निजी स्तरको लगानीबाट १३ हजार एक सय ४९ मेगावाटका ६ सय ७० आयोजनाहरू निर्माण र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि जलविद्युतमा निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु गलत भएको बताए । हाइड्रोपावरले देशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ,’ उनले भने ‘व्यवसायीलाई दिनु पर्ने रकम समयमै नदिनुको कारण स्पष्ट बुझ्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’ कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले विकासको प्रमुख आधार र क्षेत्र जलविद्युत् भएकोले निजी जलविद्युत आयोजनाहरूलाई हस्तक्षेप तथा हतोत्साहित गर्न खोज्नु सरकारको ठूलो त्रुटी रहेको बताए ।
टेण्डर गर्दा नै सम्भावित भाउवृद्धि राखिएकोले अरु पैसा थप्नु पर्दैनः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब देशमा हिंसाको कुनै अर्थ नरहेकाले कोही पनि हिंसाको बाटामा जान आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज सङ्घीय संसद् भवनको शिलान्यास गर्दै उनले कुनै पनि बहाना र नाममा समाजमा हिंसा भड्काउने र लुटपाट गर्ने खालका क्रियाकपाल सह्य नहुने स्पष्ट गरेका छन् । “अब के प्राप्त गर्नको लागि हिंसा गर्ने हो रु’’, उनले प्रश्न गरे । उनले तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने,‘‘ कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हँुदैन । काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयभन्दा पछाडि पैसा थप्ने काम नहुने बताउँदै समयमा नै खुरुखुरु काम गर्न र सकाउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । ‘‘टेण्डर गर्दा नै सम्भावित भाउवृद्धि राखिएकोले अरु पैसा थप्नु पर्दैन । परिपाटी धेरै बिग्रिएको छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ’’, उनले भने । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षभित्र संसद् भवन बनाउने भनेको तर बल्ल शिलान्यास भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नै कार्यकालमा संसद्को भवन बन्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । ‘‘यसका तयारीका पक्ष अत्यन्तै ढिलो भए । एउटा कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा नै समय लाग्यो । त्यसअनुसार डिजाइन, लागतमा समेत समय लागेकोले ढिलो भएको छ तर यो भवनलाई समयभित्रै सकाउनुपर्छ’’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको बाटामा अगाडि बढे पनि चाहेजस्तो गति लिन नसकेको भनी आएको आलोचनालाई हृदयङ्गम गरी सरकारले अझ बढी गतिको साथ काम गर्ने बताएका छन् । उनले डेढ वर्षमा थुप्रै काम भएका र ती काम देखिन थालेको बताउँदै मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइप विस्तार, धरहरा निर्माण र रानीपोखरीको पुनःनिर्माण सरकारका देखिने खालका काम रहेको उदाहरण दिए । उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइने जानकारी पनि दिएका छन् । सो अवसरमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले २०५५ सालदेखि संसद् भवन निर्माण गर्ने सरकारको कार्यक्रम भए पनि अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर भवन निर्माणको शुरुआत गरेको बताउँदै तोकिएको समय तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गरिने जानकारी दिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले संसद्का दुवै सदन सञ्चालन गर्न सक्ने गरी अत्याधुनिक भवन बनाइने बताए । कुल रु नौ अर्ब ६० करोडमा निर्माण हुने उक्त भवनमा विभिन्न ११ संरचना निर्माण हुनेछन् । रासस
