काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको आधा काम सम्पन्न, अनुमानित लागत १९ करोड
काठमाडौं । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको काम हालसम्म ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । लक्ष्यअनुरुप नै काम भइरहेकाले तोकिएकै समयमा काम सक्ने जनाइएको छ । निर्माणअन्तर्गत अहिले मुख्य चारवटा थाम राखी बीचमा गारो लगाउने काम सकिएको काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश शाक्यले बताएका छन् । निर्माणमा अहिले दैनिक ३० जना कामदारले नियमित रुपमा काम गरिरहेका छन् । शुरुको समयमा निर्माणका लागि काठ, इँटाजस्ता निर्माण सामग्री समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि ढिला भएको थियो अब त्यो अवस्था आउँदैन अध्यक्ष शाक्यले भने । विसं २०७२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुगेको ऐतिहासिक काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि अघिल्लो वैशाख ३१ गते क्षमापूजा गरिएको थियो । गत कात्तिक २२ गते शुभारम्भ पूजा गरेर विधिवत् रुपमा यस सम्पदाको पुनःनिर्माण शुरु भएको हो । तीन वर्षभित्र पुनःनिर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणले गति लिएको छ । चार वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी सातौँ शताब्दीको काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको काम भइरहेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौँको नाम ‘काष्ठमण्डप’बाट नै रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । प्रयोग गरिएका चारवटा थाममध्ये तीन वटा नयाँ प्रयोग गरिएको हो भने एउटा थाम पुरानै प्रयोग गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । बिसेत नामका मानिसले कल्पतरुलाई चिनेर नियन्त्रणमा लिई एउटा रूख उपलब्ध गराउने वाचा गराएर छाडेपछि कल्पतरुले सालको काठ दिएको, सातौँ शताब्दीमा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले त्यसैबाट मूर्तिविहीन मरुसतः बनाएको र पछि यसैलाई काष्ठमण्डप भन्न थालिएको हो । अध्यक्ष शाक्यले भने, “२०७६ सालको असार मसान्तसम्ममा भुइँ तलाको कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो सोहीअनुरुप काम अघि बढेको छ त्यसैले तोकिएको समयमानै काम हुनेमा कुनै आशङ्का गर्नुपदैन ।” यस ऐतिहासिक सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि रु १९ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनःनिर्माण समितिलाई रु पाँच करोड ५० लाख सहयोग प्रदान गरिसकेको छ । थोरै यसअघिकै पुराना काठको प्रयोग भए पनि नयाँ काठ भने टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालसँग लिखित सम्झौता गरी आवश्यकता अनुरुप ल्याइएको छ । रासस
मेलम्चीका श्रमिक र मन्त्रालयबीच वार्ता, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्व ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाबाट पीडित नेपाली श्रमिक, स्थानीय भेण्डर तथा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरु र खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीच भएको वार्ताले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति गरेको छ । मेलम्ची आयोजनामा देखिएको अन्यौलता अन्त्य गर्न आज आइतबार भएको वार्तामा आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति भएको हो । मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेको नेतृत्वमा भएको वार्तामा नेपाली श्रमिकहरुलाई दिईने राहत स्वरुपको रकममा अन्य कुनै शीर्षकको रकम छुटेको भए श्रमिकहरुले प्रमाण स्वरुप एकमुष्ट रुपमा प्राविधिक समितिमा निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी श्रमिकको श्रेणी अनुसार सिद्धान्त तय गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई सिफारिश सहित प्रतिवेदन दिने सहमति भएको छ । यो कार्य निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा नेपाली श्रमिकहरुलाई दिईने राहत स्वरुपको रकममा दाबी गरेका ८ सय २८ श्रमिक मध्येबाट छुटेका श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने रकमको प्रमाण सहित प्राविधिक समितिमा एकमुष्ट निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी भुक्तानीका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा सिफारिश सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । निवेदन दिएको २ महिनाभित्र रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यस्तै श्रमिकहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा घाइते भएका श्रमिकहरुको निशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउने र मेलम्ची आयोजना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने । यसको लागि जारी बन्द, हड्ताल, नारा जुलुस आदि कार्य आजैदेखि स्थगित गर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ । यसैबीच, भेण्डर तथा सामान सप्लायर्स कम्पनीहरुको समस्या वार्ताद्धारा समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने र भेण्डर तथा सप्लायर्सहरुको तर्फबाट पनि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सबै स्थगित गर्ने समझदारी भएको छ । वार्तामा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव बेल्बासे, उपसचिव गुणराज श्रेष्ठ, प्राविधिक समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव कमलराज श्रेष्ठ, सिएमसी भेण्डर तथा सप्लायर्स संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्य, सदस्य किरण थापा, श्रमिकहरुका तर्फबाट देवीरमण अधिकारी, रमेश नेपाल, विष्णु रायमाझी, टिकाजंग रायमाझी र गुणाकर न्यौपाने रहेका थिए । वार्तामा सहजीकरणको भूमिका ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ र उपाध्यक्ष चिरन तामाङले गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा केही दिन अघि ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको थियो ।
कुलमान घिसिङ भन्छन् – ‘घरबेटीलाई विद्युतमा व्यापार गर्न नदिनुस्’
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले घरबेटीहरूले विद्युतमा व्यापार गर्न नपाउने बताएका छन् । प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हालेको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले घरबेटीहरूले मनलाग्दाे हिसावले रकम उठाएकाे गुनासाहरू आएकोले त्यस्ताे नगर्न उनले आग्रह अधिकांश घरधनीले बहालमा बस्ने सर्वसाधारण वा व्यवसायीसँग बिजुलीको बिलमा उठ्ने वास्तविक शुल्कभन्दा बढाएर शुल्क उठाउने गरेका गुनासाहरू प्राधिकरणमा आएको उनले बताए । उनले भने, ‘घरभाडा जति लिए पनि हामीलाई सरोकार छैन, तर बिजुलीमा बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही हुन्छ।’ ‘बिजुलीमा घरबेटीले व्यापार गर्न पाइँदैन,उनले भने, वास्तविक बिल जति उठ्छ त्यही दरमा मात्रै ग्राहकसँग शुल्क उठाउनुपर्छ,’ घरधनीले प्रतियुनिट ७ रूपैयाँसम्म बढी लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो सुनिन्छ ।’
