३० वर्ष टिक्ने सडक बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । नेपालमा सडक बनेको केही समयमा नै भत्किरहेको छ । कहिले काहिँ त सडक बनाउँदा बनाउँदै पनि भत्किने गरेको छ । सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार थोरैमा पनि ३० वर्ष टिक्ने गरि निमार्ण गर्ने भएको छ । सरकारले विटुमिन प्रयोग भएको सडक चाँडै भत्किन थालेपछि कंक्रिट सडक बनाउने योजना अघि सार्ने भएको छ । धेरै लोड बोकेका गाडी गुड्दा र कालोपत्रे सडक एक झर पानीले नै क्षतविक्षत बनाउन थालेपछि सिमेन्ट प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको हो । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विटुमिन प्रयोग भएको सडक बनाउँदा बनाउँदै वा बनेको केही समयमा नै भत्किने भएकोले सडकको आयुलाई हेरेर कंक्रिट सडकको योजना अघि सारेको बताए । विटुमिन प्रयोग गरेर निमार्ण गरिएको सडक कति समय टिक्छ भन्न सकिदैन तर कंक्रिट सडक थोरैमा पनि ३० वर्ष टिक्ने बताए । घुम्ती, उकालो, ओरालो र पानी जम्ने र चिसो भैरहने ठाँउमा कंक्रिटनै प्रयोग राम्रो हुने छ । यसभन्दा पहिले पनि सडक विभागले कालोपत्रे नखप्ने त्यस्ता सडकको पहिचान गरेर कंक्रिट सडक निर्माण गरिरहेको थियो । ‘कंक्रिट नमूना सडक बनाएर त्यसको टिकाउ हेर्ने काम विभागले अगाडी बढाएको छ । त्यसका लागि सिमेन्टको उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्छ भने मूल्य पनि घट्नुपर्छ’– शर्माले भने । सिमेन्ट उत्पादक सघंका अध्यक्ष धुब्रकुमार थापाले विटुमिन नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले सिमेन्टको प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक निमार्ण गर्दा सरकार र सिमेन्ट उद्योगी दुबैलाई फाइदा हुने बताए । निर्माण भएका सडकहरुको दिगोपन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सके मात्र अपेक्षा गरे अनुसार सवै सेवाग्राहीले उचित फाईदा लिई देशको चौतर्फी विकासमा योगदान दिन सक्नेछन् । सडक निमार्ण र मर्मत शुम्भारम्भको लागी हाल प्रयोग गरिने विटुमिन लगायतका कच्चा पदार्थ विदेशवाट आयात गर्दा नेपाली पैसा विदेशी जाने गरेको छ ।
पूर्णरुपमा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित विश्वविद्यालय खुल्दै
काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले पूर्णरुपमा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित शिक्षा दिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उनले सो विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण हुने स्पष्ट गरे । मन्त्री पोखरेलले नेपालका अरू विश्वविद्यालयभन्दा उक्त विश्वविद्यालय फरक हुने र संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी स्थापना गरिने पनि बताए । छलफलमा सांसदहरुले सो विश्वविद्यालय खोलिनु सामयिक भएको उल्लेख गर्दै यसको नाम मदन–आश्रित विश्वविद्यालय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले विश्वविद्यालय कुन प्रकारको हुने र कस्तो शिक्षा दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट गराउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सांसद एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले प्राविधिक शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागेको विश्वविद्यालयमा अरू विषय समावेश गर्न नहुने धारण व्यक्त गरे । नेकपाका सांसद विद्या भट्टराईले नयाँ पुस्ताका लागि युग सुहाउँदो शिक्षा पाउने आशामा रहेका युवाहरु सो विश्वविद्यालयको प्रतीक्षामा रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरे । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी विज्ञ र संशोधनकर्ताको सुझावका आधारमा संशोधनसहित पारित गरिने जानकारी दिए । रासस
भूमि बैंक स्थापना गर्न भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार
काठमाडाैं । सरकारले देशभरका जमिनलाई उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक र भूमि बजार स्थापनालगायत विषय समावेश गरी भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका लागि युवा शक्ति विदेशिने, जग्गाको खण्डीकरण बढेपछि अधिकांश उर्वर जमिन बाँझो तथा एकीकृतरुपमा खेती हुन नसकेको, वर्षेनी आयात वृद्धिलगायत कार्य भइरहेकाले उत्पादनमा आएको कमीलाई सुधार्न उक्त नियमावली ल्याउन लागिएको हो । मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भए पनि भूमिलाई समुचित प्रयोग गर्ने विषय विभिन्न कारणले अभ्यासमा आउन सकेको छैन् । सरकारले सामाजिक रुपान्तरणसहितको समाजवादको नीति लिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि बैंकको अवधारणा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । देशमा धेरैजसो खेतीपाती नगर्ने समूह तथा जमिनदारको नियन्त्रणमा खेती गर्ने कृषियोग्य जमिन रहेकाले पनि वास्तविक किसानको पहुँचमा उत्पादन वृद्धि गर्ने जग्गा जमिन छैन । ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा तथा जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न भूमि बजार र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो । खेती नगर्ने समूहले आफ्नो जमिन उक्त बैंकमा मौज्दात् गर्न सक्ने छन् । नियमावलीमा जमिनको निश्चित क्षेत्रफललाई बैंकमा निश्चित समयावधिका लागि करार गरी लालपुर्जालाई निक्षेप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । यसरी जमिन निक्षेप गरेबापत सम्बन्धित व्यक्तिले निश्चित रकम ब्याजका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । प्रवक्ता जोशीका अनुसार कृषिको व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर ठूला उत्पादनमा जान यस किसिमको अवधारणा आवश्यक हुन्छ । जनशक्तिलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई अब सम्पन्न बनाउन कृषिको विकास र यान्त्रिकीकरणको प्रयोगमार्फत अगाडि बढाउन सकिने छ । यस अवधारणाले बाँझो जमिनको प्रयोग बढाउने निश्चित छ । त्यस्तो जमिनलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले भाडामा लिएर कृषि तथा पशुपालन गर्न सक्ने छन् । यस कार्यले समूहमा कृषि व्यवसायमा लगानी भई ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिने हुँदा लागत कम भई उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भई कृषकको आयमा वृद्धि हुनगई खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । जसले स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमा खपत गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय आय पनि बढाउने सम्भावना हुन्छ । भूमिहीन, सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास स्थापित गर्ने एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सोअन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिएको छ । रासस
