केरूङ नाका एक हप्ताका लागि पुनः बन्द
रसुवा । कोरोना भाइरस सर्ने आशङ्काले बन्द भएको रसुवागढीदेखि केरूङसम्मको आवतजावत यथावतरूपले बन्द कायम राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सर्न नदिन छिमेकी अधिकारीको सहमतिमा गत पुस १५ गतेदेखि १५ दिनका लागि बन्द केरूङको आवतजावत सात दिनका लागि पुनःबन्द राख्न चिनियाँ अधिकारीलाई आग्रह गरिएको हो । रसुवागढी क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माण नभएका कारण सात दिनका लागि पुनः आवतजावत रोक्न रसुवा प्रशासनका तर्फबाट केरूङका अधिकारीलाई आग्रह गरिसकिएको बताइएको छ । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको लक्षण सीमा क्षेत्रमा हालसम्म देखा नपरेको र उक्त रोग नभित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले केरूङ आवतजावत नगराउन आग्रह गरी सीमा क्षेत्रको टिमुरे क्षेत्रमा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्यको चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरिसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रसुवागढी नाकामा रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि कदम नचालेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक विस्तार गरिँदै, २१ पुलसमेत निर्माण गरिने
काठमाडाैं । नागढुङ्गादेखि मुग्लिनसम्मको ९४.७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ । हाल एकदेखि दुई लेन चौडाइ रहेको सडकलाई चारदेखि छ लेनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो । सडकमा साँघुरा मोड रहेकाले त्यसलाई समेत सुधार गरिने सडक विभागले जनाएको छ । मोड सुधार गर्दा सडकको लम्बाई नै केही घट्न जाने सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । यस सडकमा सम्भव भएसम्म छ लेन बनाइने छ भने नसकिने स्थानमा चार लेनमा विस्तार गरिनेछ । उनले गजुरी, मलेखुलगायतका बजार क्षेत्रमा चार लेन सडक बन्ने बताएका छन् । सडक विस्तारका क्रममा २१ पुलसमेत निर्माण गरिने भएको छ । ती सबै पुल चार लेनको हुने बताइएको छ । हाल भइरहेका पुल दुई लेन मात्रै भएकाले त्यसलाई नभत्काई त्यससँगै ‘साइड’मा सडक जत्तिकै चौडाइको पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । सोही परियोजनाअन्तर्गत झण्डै १० वटा आकाशेपुल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । सो सडकखण्ड विस्तारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इएसआइए) तयार भइसकेको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्ड रणनीतक सडक पहुँच तथा व्यापारिक सुधार आयोजनाअन्तर्गत स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । सडक त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म १२ दशमलव सात किमी र पुथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे–मुग्लिन ८२ दशमलव चार किमी रहेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो सडकखण्डको विस्तार गर्न लागिएको हो । सडक निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै सडकको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने प्रावधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । सो सडक निर्माणका लागि झण्डै रु १६ अर्ब रुपैयाँँको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस सडक विस्तारका लागि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडक प्रदेश ३ को काठमाडौँ, धादिङ र चितवन जिल्लामा फैलिएको छ । काठमाडौँ जिल्लाको नागढुङ्गा चेकपोस्टबाट शुरु भएर नौबिसे, खानीखोला, महादेवबेँसी, गल्छी, बैरेनी, मलेखु बेनीघाट, कुरिनटार हुँदै चितवन जिल्लाको मुग्लिनसम्म सडक रहेको छ । यो सडक एशियाली राजमार्ग मापदण्डानुसार दुई लेन, सात मिटर ‘क्यारिजवे’ र एकदेखि दुई दशमलव पाँच मिटरसम्म ‘सोल्जर’सहित स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । एक वर्षमा खरिद प्रक्रियालगायतका कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने र अर्को वर्षदेखि सडक विस्तार गरिने योजना रहेको विभागले जनाएको छ । यस सडकको विस्तारको तयारीसँगै त्यसको विकल्पका रूपमा त्रिशूली नदी पारिपट्टिको सडक निर्माणको योजना बनाइएको छ । राजमार्गको समानान्तरमा गल्छीदेखि विशालटारम्म दुई लेनको सहायक सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । पहिले नै ट्र्याक खुलिसकेको सडक भएकाले यसलाई स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या नहुने प्रमुख थापाले बताए । स्थानीय निकायले अहिले नै गल्छीदेखि मलेखुसम्म ट्र्याक खोलेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसलाई दुई लेन सडकका रूपमा विस्तार गरेर कालोपत्र गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलेखुबाट विशालटारसम्म पनि ट्र्याक खोल्न समस्या छैन ।’ नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक सरकारले छ लेन विस्तारको तयारी गरिरहे पनि बजार क्षेत्रमा चार लेनभन्दा विस्तार गर्न नसकिने हुँदा वैकल्पिक रूपमा पारिपट्टि पनि सँगसँगै निर्माण गर्न लागिएको हो । कतिपय स्थानमा भौगोलिक अवस्थाका कारण चार लेनमा विस्तार गर्न नसकिने अवस्थाले यो सडकलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाइएको हो । हाल पनि ठाउँठाउँमा पुल रहेको र आगामी दिनमा निर्माण हुने पुलले वारिपारि गर्न कुनै समस्या नहुने प्रमुख थापाले बताए। उनले भने, ‘यसले एकातिर स्थानीयवासी लाभान्वित हुनेछन् भने अर्कातिर पृथ्वी राजमार्ग भएर हिँड्ने सवारीसाधन पनि पारिबाटसमेत आवतजावत गर्न सक्छन् ।’ नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रणनीतिक सडक मात्रै परेसँगै सरकारले सडकको स्तरोन्नतिलाई समेत ध्यान दिन थालेको छ । सरकारले दुई वर्ष पहिले नै दुई लेनभन्दा कम चौडाइको सडक निर्माण नगर्ने निर्णय गर्दै भएका सडकको विस्तार शुरु गरेको हो । त्रिभुवन राजपथ, पुथ्वी राजमार्ग, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवासलगायतका विभिन्न सडक विस्तारका क्रममा रहेका छन् । रासस
जलविद्युतमा बैंकको लगानी निराशाजनक, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न चुनाैती
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युतमा गर्ने लगानी निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ लिएको भनिए पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने लगानी घटाउँदै गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जलविद्युतमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिलो तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युतमा साढे एक खर्ब लगानी गरेका छन् । सो रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बढी भएपनि सरकारले लिएको लक्ष्प्य अनुसारको होइन । लक्ष्य भेटाउन भने चुनौती देखिएको छ । सरकारले लक्ष्य ठूलो लिने तर लगानी कम गर्ने प्रवृतिले पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु ठूलो चुनौती हो । सम्भावनाका दृष्टिकोणले नेपालमा धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी हेर्दा निराशाजनक देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कूल लगानीको १२ प्रतिशत ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिए पनि वित्तीय संस्था लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा कममा सीमित छन् । राष्ट्र बैंकको फितलो अनुगमन र वित्तीय संस्थाले ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लगानी बढ्न नसकेको हो । राष्ट्र बैंकले नै ऊर्जा तथा जलविद्युतको लगानी सीमा घटाइदिएकाले यस क्षेत्रमा बैंकको आकर्षण पनि कम हुन थालेको प्रबर्धकहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । आन्तरिक लगानीमा नै १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण हुने अवस्था देखिएकाले साना आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण घटेको हो । अहिले देशमा २७ वाणिज्य बैंक, २५ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ९० लघुवित्त संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै नभई साना आयोजनाको साधारण सेयरमा समेत लगानीकर्ता लगानीका लागि हच्किएका छन् । साना आयोजनामा लगानी गर्ने भए ५० प्रतिशत स्वपूँजी र ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न सकिने केही बैंकले प्रबर्धककलाई बताएका छन् । पछिल्लो पटक ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जामा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेपनि अधिकांश बैंकले सो सीमा पुगेको बताउन थालेका छन् । जसका कारण ऊर्जा क्षेत्र आकर्षकबाट विकर्षण क्षेत्रमा परिणत भएको छ ।
