वैदेशिक लगानीका अधिकांश सडक योजना ठप्प
काठमाडौं । कोभिड–१९ र सरकारले जारी राखेको बन्दाबन्दीका कारण वैदेशिक लगानीका अधिकांश सडक योजना ठप्प बनेका छन् । वैदेशिक लगानी र निर्माणको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई नै दिइएको योजनामा कम्पनीका अधिकांश कर्मचारी आआफ्नो देश फर्किएकाले निर्माण ठप्प बनेको हो । गत चैतको पहिलो साता रोकिएका योजना तत्काल सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । सरकारले तत्काल अन्तरराष्ट्रिय उडान खुलाउने अवस्था नभएकाले आफ्नो देश फर्किएकाहरु नेपाल आउन नसक्ने महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । त्यसो त नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेकाले उनीहरु आफैँ पनि निर्माणका लागि नेपाल नआउन सक्छन् । उनले भने, “सङ्क्रमण कम भएर अवस्था सामान्य नहुँदासम्म काम शुरु नहुन सक्छ ।” हाल नेपालमा वैदेशिक सहयोगमा कतिपय योजना निर्माणाधीन छन् भने कतिपय अध्ययनका क्रममा र कति अध्ययन सकिएर ठेक्का प्रक्रियामा जाने अवस्थामा छन् । सबै अवस्थामा रहेका योजनामा बन्दाबन्दीको प्रभाव परेको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, नौबिसे–नागढुङ्गा सडक विस्तार, काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार (कलङ्की–चाबहिल खण्ड), स्याफ्रुबेंसी सडकलगायतका योजना बन्दाबन्दी कारण प्रभावित बनेका हुन् । सरकारले गत चैत ११ मा बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै देशभरका अधिकांश सडक योजनासहितका वैदेशिक सडक योजनाको पनि निर्माण रोकिएको थियो । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गर्नु पहिले निर्माणस्थलमा रहेका विदेशी आआफ्नो देश फर्किएको प्रमुख थापाले बताए । उनले भने, “यहाँ भएका कम्पनीले पनि काम शुरु गर्न सकिरहेका छैनन् ।” बन्दाबन्दीको कही सातापछि सरकारले कृषि, उद्योगसँगै विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा निर्माण शुरु गरिए पनि विरोधका कारण निरन्तरता दिन नसकिएको उनले बताए । बन्दाबन्दीसँगै निर्माण कम्पनीले स्थानीय कामदारलाई सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याएको थियो । बन्दाबन्दीमै सरकारले निर्माण जारी राख्ने निर्णयसँगै उनीहरुलाई निर्माणस्थलमा फर्काइएको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । कामदारको आरडिटी विधिबाट कोभिड–१९ परीक्षण भए पनि स्थानीय तहले निर्माण जारी राख्दा सङ्क्रमण फैलने भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । उनले भने, “स्थानीय तह र स्थानीयवासीले हुँदैन भनेकाले काम शुरु गर्न सकिएको छैन ।” चक्रपथको पहिलो खण्डका रुपमा कोटेश्वर–कलङ्की सडक विस्तार गरेको चीन सरकारले दोस्रो खण्ड बिस्तारका लागि अध्ययन गरिसकेको छ । पहिलो खण्डमा संरचना हटाउँदै निर्माण अघि बढाउँदा समयभन्दा केही ढिलाई भएको थियो । दोस्रो खण्डमा भने सरकारले सडक निर्माणस्थल खाली गरेपछि मात्रै निर्माण शुरु गर्ने चिनियाँ पक्षसँग सहमति भएको थियो । सरकारले निर्माणस्थल खाली गरेर चिनियाँ पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिले नै कोभिड–१९ को त्रासका कारण उनीहरु चीन फर्किएका थिए । आगामी आवमा सो सडकमा चिनियाँ पक्षले काम शुरु गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “सामान्य अवस्था भएपछि उनीहरु आएर काम शुरु गर्नेछन् ।” जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण शुरु भएका र अध्ययन भइरहेका योजना पनि अघि बढेका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा बढी जाम हुने जडिबुटीमा फ्लाई ओभर वा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यस्तै तीनकुने–सूर्यविनायक सडक विस्तार गरेको जाइकासँग सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारका लागिसमेत सरकारसँग छलफल भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । काठमाडौँ भित्रने मुख्य नाका नागढुङ्गाको सडक चापको समस्या समाधानको उपायका रुपमा अघि बढाइएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण पनि अहिले ठप्प छ । जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’ मा निर्माणाधीन सो सुरुङमार्ग निर्माण शुरु भएको केही महिनामा नै रोकिएको छ । अहिले पनि थोरै व्यक्ति त्यहाँ कार्यरत रहेका प्रमुख थापाले बताए । विश्व बैंकको सहयोगमा नौबिसे–नागढुङ्गा सडक विस्तारका लागि अध्ययन भइसकेको छ । उनले भने, “यो सडकमा आगामी आवमा ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढाइनेछ ।” सरकारले निर्माण गरिरहेका सडकमा समेत बन्दाबन्दीको प्रभाव परेको छ । सङ्घीय सरकारले निर्माण गरिरहेका अधिकांश सडक र पुल निर्माण अपेक्षानुसार अघि नबढेको सडक विभागले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण जारी राख्ने सरकारले निर्णय गरे पनि थोरै स्थानमा मात्रै निर्माण शुरु गरिएको आयोजना निर्देशनालयले जनाएका छन् । सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सङ्घीय सरकारले गत फागुनसम्ममा ५५९ किमी सडक कालोपत्र, ६५७ किमी ग्राभेल र २५२ किमी कच्ची सडकको निर्माण गरेको छ । चालू आवको गत फागुनसम्ममा नै १५७ किमी सडक आवधिक मर्मत भएको थियो ।
सडक भत्कियो, सबै यातायात सेवा अवरुद्ध
जाजरकाेट । शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण जाजरकोटबाट बाहिर जाने र भित्रिने सबै यातायातका साधन अवरुद्ध भएका छन् । शनिबार दिउँसो मात्र सदरमुकाम रहेको भेरी नगरपालिका–३ ठाटीस्थित रेडक्रसमा सडक भत्किँदा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा मुख्य राजमार्गको मूल ठाउँमा पहिरो जाँदा यातायात सेवा ठप्प भएको हो । करिब ३० मिटरभन्दा बढी सडक भासिएपछि सबै प्रकारका यातायात सेवा अवरुद्ध भएको हो । त्यस्तै जाजरकोट सदरमुकामबाट डोल्पा जाने सबै यातायात सेवा ठप्प भएको छ । बीचबीचमा रहेका खोलामा पानीको मात्रा बढेपछि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको हो । जाजरकोट–जुम्ला सडकखण्डको खलङ्गा–पाँचकाटियासम्म चल्ने यातायात सेवा अवरुद्ध भएको जाजरकोट प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै छेडाबजार–थलह सडकखण्डको मोर्कखोलामा पानीको बहाव बढ्दा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । पानी नरोकिएकाले खच्चड सेवासमेत बन्द भएको छ । खोलामा पानी बढेका कारण एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान मुस्किल भएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए । खलङ्गा– बारेकोट सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । गाउँमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध अविरल वर्षाका कारण जाजरकोट सदरमुकामदेखि अन्य स्थानीय तहको फोन सेवासमेत अवरुद्ध भएको छ । घाम नलाग्दा टावरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको हो । गाउँ–गाउँमा सूचना लिनसमेत मुस्किल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए । पानी परिरहेकोले गाउँगाउँमा रहेका क्वारेन्टाइनमा आवश्यक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको छ । रासस
निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनसँगै संशोधनका लागि पहल गर्छु–मन्त्री नेम्बाङ
काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सँगसँगै संशोधनका लागि पहल गर्ने बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको शनिवारको भेटमा मन्त्री नेम्बाङले दुई ऐन एक साथ संशोधनका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री नेम्बाङले व्यवसायीहरुका जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा पारेको असर र त्यसको समाधानको उपाय सहित आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका व्यवसायीहरुको मागका बारेमा जानकारी गराएको थियो । भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधिन र अधुरा आयोजनाहरुको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको अध्यक्ष सिंहले मन्त्री नेम्बाङलाई जानकारी गराए । पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ महासंघको ध्यानाकर्षण भएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघले माग गरेको पुर्नकर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याईकोमा त्यो भित्र कोभिड १९ को कारणबाट गम्भिर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको अध्यक्ष सिंहले भने । बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा नगरी ऐन संशोधन गर्दा अनिवार्य रुपमा महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सम्बोधन नभएको निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धमा महासंघले समयानुकुल निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन आवश्यक भएको हुँदा महासंघको सहभागितामा संशोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माणाधिन आयोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सो को म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माण कार्यहरुको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ । यसरी समयमा भुक्तानी भएमा बजारमा रहेको नगद तरलता कम भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने महासंघले जनाएको छ । निर्माण खरीद कार्यको म्याद थप सम्बन्धमा कोभिड १९ को कारणले गर्दा देशमा भएको लकडाउनले गर्दा २०७६ चैत्रबाट २०७७ कार्तिक सम्म कोभिड—१९ को कारणबाट विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले माहामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने महासंघको माग छ । हाल निर्माणधिन आयोजनाहरुको आठौं र नवौं संशोधनबाट म्याद थप भई हाल म्याद समाप्त भएको कारणले काम भएका कार्यहरुको भुक्तानी बाँकी रहेको हुँदा ती निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरि यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने थप करिब पन्ध्र लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि स्थानीय जिल्लामा ५ करोड रूपैयाँसम्मका निर्माण कार्यहरु खुल्ला बनाई स्थानीय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन गरी प्याकेज बनाउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । यसैगरी २५ करोड रूपैयाँसम्म प्रदेश स्तरमा र १ अर्वका राष्ट्रिय स्तरका बोलपत्रका प्याकेज बनाउनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । महासंघले पेश्की रकम, डिजेलको भुक्तानी, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, लो बिडिङ, बैंक ऋण र किस्ता, पुर्नकर्जाको बैंक ब्याज, क्रेडिट लाइन कमिशन, लागत थप, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा मन्त्री नेम्बाङ समक्ष राखी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता थियो ।
