सबै खालका भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउन सकिने
काठमाडौं । नेपालमा साना ठूला सबै खालका भवनहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइनसहितको मापदण्डलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय भवन संहितालाई अध्यावधिक गरिएको छ । नेपालमा ”राष्ट्रिय भवन संहिता १०५:१९९४” कार्यान्वयनमा रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ”अध्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता १०५:२०२०” लाई स्वीकृत गरेको छ । नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्प, विगत २५ वर्षमा विश्वका विभिन्न देशमा गएका भूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता एवं यस सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न नयाँ अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञानको विकासका आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवन संहिता अध्यावधिक गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कतिपय अवस्थामा भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय शहरी विकास आवास भवन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलले अध्यावधिक गरिएको भवन संहिताका आधारमा सबै खालका भवनको डिजाइन गर्न सकिने बताए । ‘भवन संहिताको प्रमुख उद्देश्य विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सानादेखि गगनचुम्बी भवनहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि गर्नु पर्ने इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि आवश्यक प्रकृया र मापदण्डहरु प्रदान गर्नु हो’, संहिताको सारसंक्षेपमा भनिएको छ,- ‘यस संहिताले स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप भूकम्प प्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्छ ।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का स्ट्रक्चरल इन्जिनियर विपिन कुमार गौतमका अनुसार अध्यावधिक संहितामा नेपाल लगायत यस क्षेत्र वरिपरीको भूकम्पीय जोखिम विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा भूकम्पीय जोखिम जोनिङ नक्शा तयार गरी र सोही आधारमा ठाउँ अनुसारको फरक फरक मानक राखिएको छ । यो संहिता प्रयोग गरी जस्तोसुकै प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरी बनाइने संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिनेछ । यस्तै संरचनाको प्रयोग र महत्वका आधारमा सुरक्षित बनाउनका लागि फरक फरक मानक पनि दिइएको छ । संहिताले नयाँ प्रविधि र विधिलाई प्रयोग गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिएको छ । अध्यावधिक संहिताको अनुसूचीमा स्टिल र ढलानवाला घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि चाहिने विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ। विज्ञहरुले अध्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहिताले नेपालमा सबै खालका संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने गरी डिजाइन गर्न सम्भव हुने बताएका छन् । स्टक्चरल इन्जिनियर एवं प्राध्यापक डा. प्रेमनाथ मास्केले पहिलेको संहितामा रहेका प्रावधानहरु पूर्ण नरहेको भन्दै अध्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहितामा धेरै पक्षहरु समावेश गरिएकाले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नयाँ भवन संहिताबाट भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरुको निर्माण गर्न र सुरक्षित नेपालको अभियानलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । २०७२ बैशाखमा गएका भूकम्प र परकम्पहरुका कारण भौतिक संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेपछि भूकम्पीय जोखिमको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ लाई परिमार्जन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्व्यन इकाई (भवन)ले यस सम्बन्धमा काम गरेको थियो । यसका लागि स्टक्चरल इन्जिनियर, जिओलोजिष्ट, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, सिस्मोलोजिष्ट लगायतका विज्ञहरु रहेको विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरी काम गरिएको थियो । संहिता परिमार्जनका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप-महानिर्देशकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्य समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन भएको थियो । स्टक्चरल इन्जिनियर्स एशोसिससन, डिजाइनरहरु, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लगायतका सबै सरोकारवालासँग सुझाव लिइ संहितालाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिको बैठकले संहितालाई पारित गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएकोमा २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संहितालाई स्वीकृत गरेको हो।
१ अर्ब २४ करोडकाे सडक: ५ वर्ष बित्याे ३० किलाेमिटर पनि बनेन
काठमाडाैं । लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डअन्तर्गतको मुडे–चरिकोट सडकखण्डमा निर्माण कम्पनीले समयमा नै काम नगर्दा पाँच वर्षदेखि सडक अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । तीस किलोमिटर सडक पाँच वर्षदेखि निर्माण हुन नसकेपछि नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । दुई वर्षमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मुढेबाट चरिकोटसम्म शकिला हेदर, शङ्करमाली, सुनौलो खिम्ती जेभी ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएको भएता पनि पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । समयमै काम नगरेपछि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा पटक–पटक समय थप गर्दै आइरहेको छ । पटक–पटक समय थप भएता पनि निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा दोलखाका नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । मुडेबाट चरिकोटसम्मको ३० किलोमिटर सडक दुई वर्षमा काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी विसं २०७२ भदौमा सम्झौता गरी शकिला हेदर, शङ्करमाली, सुनौलो खिम्ती जेभी कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो । सडक अलपत्र पारेको र नागरिकलाई दुःख दिएको भन्दै दोलखाका नागरिक समाजले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । नागरिकको चर्को आन्दोलनपछि केही समय काम गरेजस्तो गरे पनि निर्माण कम्पनीले निरन्तर काम गर्न सकेको छैन । सडकको अवस्था र नागरिकले भोग्नुपरेको समस्याको विषयमा निर्माण कम्पनीलाई जानकारी गराई पटक–पटक सडक सुधारका लागि अनुरोध भइरहेको र बेवास्ता गरे आन्दोलनको तयारी भइरहेको नागरिक समाज दोलखाका संयोजक चीरञ्जीवी मास्केले बताए । ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाई निर्माणकार्यलाई गति दिन नसक्दा वर्षाको समयमा दोलखाबाट राजधानी काठमाडाैं जोडने एक मात्र सडकखण्ड अस्तव्यस्त बन्नुका साथै नागरिकले कष्ट व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । भारतीय एक्जिम बैंकको रु एक अर्ब २४ करोड ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको खाडीचौर–चरिकोट सडकखण्ड पहिलो चरणको खाडीचौरबाट मुडेसम्मको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिलो चरणको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरी अन्तिम चरणमा पुगे पनि मुडेबाट चरिकोटसम्म ३० किलोमिटर सडकखण्डको काममा कुनै प्रगति हुनसकेको छैन । तीस किमि सडकमा कटिङ फिलिङको काम सकी केही क्षेत्रमा सव वेको काम गरेको भएतापनि वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे बनेको छ । निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम गर्नका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेको र बेवास्ता गरेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले १० प्रतिशत जरिवाना लगाएको छ । निर्माण कम्पनीले काम समयमा सम्पन्न नगरेका कारण रु ८ करोड जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको भए पनि रु ३५ लाख ९१ हजार निर्माण कम्पनीबाट रकम असुली गरिसकेको आयोजना प्रमुख दीप वाराहीले जानकारी दिए । वर्षायाममा कालोपत्रको काम गर्न नमिल्ने भएपछि हाल मर्मतसम्भारको काम मात्र भइरहेको उनले बताए । निर्माणको चरणमा रहेका र समय अवधि सकिएका तथा निर्माणका काम सम्पन्न नभएका आयोजनालाई एक वर्षको सयम अवधि थप भएसँगै आयोजनाको समय अवधि पुस २५ गतेसम्मका लागि थप भएको छ । निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गराउनका लागि आफूले पटक–पटक आग्रह गरिरहेको र नियमित अनुगमन भइरहेको आयोजना प्रमुख वराहीले बताए ।
विष्णुमती पुलको विजाेग: न सञ्चालन हुन सक्योे नत भत्काइयो नै
काठमाडाैं । निर्माण सम्पन्न भइसके पनि टेकुस्थित विष्णुमती पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पुल निर्माणमा रहेका प्राविधिक त्रुटिका कारण डिभिजन सडक कार्यालयले बन्द गरेर आवतजावतमा रोक लगाएको छ । काठमाडौँ दिगो शहरी यातायात आयोजना अन्तर्गत पुलको निर्माण एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा भएको थियो । विसं २०७१ असारमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुलमा प्रयोग गरिएका कतिपय निर्माण सामग्री कम गुणस्तरको पाइएको सडक विभागले जनाएको छ । डिजाइनमा उल्लेख भएभन्दा फरक सामग्रीको प्रयोग गरेको पाइएपछि विभागले निर्माण कम्पनीलाई त्रुटि सच्याउन भनी विसंं २०७६ असारमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशन भएपछि पनि निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कुनै पहल नभएपछि ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । उनले भने, “त्रुटि सच्याउन वास्ता नगरेपछि गत पुसमा ठेक्का तोडिएको हो ।” पुल निर्माण गर्ने आयोजनाको कार्यालय खारेजी भएपछि सडक विभागमा हस्तान्तरण भएको थियो । परामर्शदाताले पुलमा रहेका त्रुटि औँल्याएपछि सच्याउन भनिए पनि त्यसमा निर्माण व्यवसायीले चासो नदेखाएको हो । पुल निरीक्षणका क्रममा त्रुटि पाइएकाले सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिन नसकिएको शर्माको भनाइ छ । कानूनी प्रक्रियामा रहेकाले तत्काल पुल सञ्चालन हुन नसक्ने जनाइएको छ । उनले भने, “त्यहाँ रहेका समस्या हटाएर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।” विभागले सो पुलमा भेटिएका त्रुटि सच्याउन व्यवसायीलाई एक वर्ष पहिले भनेको विभागका पुल महाशाखा प्रमुख (उपमहानिर्देशक) दीपक भट्टराईले बताए । निर्माण व्यवसायीले भने आफूले गरेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सो पुलमा थप अध्ययन गरेर आवश्यक भएमा भत्काउनुपर्ने हुन सक्ने उनले बताए । बस्ती नजीक रहेको पुल भएकाले भत्काउन पनि सहज नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सवारी चाप हुने ठाउँ भएकाले त्यो पुल भत्काउँदा पनि क्षति हुन नदिने कुरालाई ध्यान दिइनुपर्छ ।” पुलको बीचको खण्ड (मिडल स्पान) तीन सय मिटरमा समस्या रहेको पाइएको विभागले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएपछि निर्माण व्यवसायीले कुनै त्रुटि नभएको भनी बिल भुक्तानीका लागि जिकिर गरेको थियो । विभागको कानून महाशाखाअन्तर्गत मध्यस्तता प्रक्रिया चलिरहेको छ । पुलको स्वीकृत ड्रइङअनुसार पुलको लम्बाइ ६० मिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तीन स्पानमध्ये बीचको ३० मिटर, दायाँ १० मिटर र बायाँ २० मिटर हुने उल्लेख छ । पुलको सब–स्ट्रक्चरसम्मको भुक्तानी भने भइसकेको विभागले जनाएको छ । सोही निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेका तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल र त्यसको दुवैमा निर्माणका क्रममा त्रुटि पाइएपछि सडक विभागले गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । तीनकुनेस्थित पुलको अदालती प्रक्रियासमेत सकिएकाले नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण गरिने निर्णय भइसकेको छ । टेकु पुलको भने विवाद सल्टन बाँकी भएकाले न त निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छ न भत्काएर नयाँ निर्माणबारे नै निर्णय हुन सकेको छ । रासस
