इन्धन मात्रै होइन नेपालले मागेको सबै सहयोग गर्छाैः चीन
काठमाडौं, २९ असोज । चीन सरकारले नेपालले आवश्यक ठानेका सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुय चुनियाङले नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारले मागेका हरेक खाले सयोग गर्न चीन सरकार तयार रहेको बताएकी हुन् । रसुवास्थित केरुङ नाका सञ्चालनमा आएको र सो नाकाबाट चीन सरकारले नेपाललाई सहयोगस्वरुप केहि ट्रक खाद्यान्न उपलब्ध गराएको उनले बताइन् । नेपालले चाहे इन्धन लगायतका सबै बस्तु उपलब्ध गराउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिईन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई सोधिएको थियो– भूकम्पले अवरुद्ध गरेको केहि समयपछि नेपाल र चीनबिचको जिलुङ नाका पुनः सञ्चालनमा आएको छ, के चिनियाँ पक्षले नेपालमा पनि पठाउँछ ? हुय चुलियाङको जवाफ थियो–गत अप्रिल अर्थात बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि अवरुद्ध बनेको नेपाल चीनको जिलुङ नाका पुनः सञ्चालनमा आएको छ । बिहिबार बिहान हामीले केहि खाद्यान्न नेपाललाई सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएका छौं । नेपालले आवश्यकता ठानेको सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन सरकार तयार छ ।
भदौ महिनामा मात्रै सरकारले बाढ्यो साढे ४ करोड आर्थिक सहायता, यी हुन पैसा पाउने भाग्यमानीहरु ?
काठमाडौं, २९ भदौ । सरकारले गत भदौ महिनामा मात्रै साढे ४ करोड रुपैयाँ विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायाता वितरण गरेको छ । यस्तो रकम मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा औषधि उपचार र राष्ट्रिय जिबनका महत्वपूर्ण ब्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भदौ महिनामा ४ करोड ४५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ यसरी वितरण गरिएको छ । भदौ महिनामा रकम वितरण गरिएको भए पनि अधिकांश निर्णय असार र साउन महिनामा भएको थियो । साउनयता मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कति रकम बाढ्यो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । उपचारको लागि दिइने रकमको निर्देशिकामा रकम उपलब्ध गराउने ब्यक्तिको हातमा नदिइ मेडिकल परिषदको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी दिने ब्यवस्था भएपनि सरकारले पहुचका आधारमा रकम वितरण गर्दै आएको छ । राज्यकोषवाट रकम पाउने भाग्यमानीहरुको विवरण १. अमरगढी नगरपालिका ३ डडेल्धुरा निवासी श्याम बहादुर शाउदको नाममा रहेको ना १ त ८१२२ नम्बरको ट्याक्टर द्धन्द कालमा क्षति भइ क्षतिपूर्ति वापत रु १,६२,९०१ । २. बझाङ जिल्लाका प्रकाश बहादुर स्याडाको सवारी साधन क्ष्तिको क्षतिपूर्ति वापतको रकम रु १,३३,६५० । ३. प्रधानमन्त्रत्री सुशील कोइरालाको उपचार खर्च वापत रु ४०,९९७ । ४. बेल्डागी २ कन्चनपूर बस्ने झुवान डगौरा चौधरी (थारु) लाई राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न रु १,००,००० । ५. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय अनुसार प्युठान नगरपालिका ६ का ध्रुब गौतमकी छोरी प्रणबी गौतमको उपचारको लागि रु २५ लाख । ६. दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा २०७० मंसिर २ गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार नारायाण दाहालको सवारी साधन तोडफोड भएकोले क्षतिपूर्ति वापत रु १,४२,४५० । ७. मंन्त्रिपरिषदको गत असार १४ को निर्णय अनुसार पूर्वसांसद एकनाथ रानाभाटलाई उपचार खर्च रु ५,७८,५६६ । ८. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय बमोजिम संलग्न लिष्ट बमोजिमका ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता दिन रु १,५२,६०,७१० । ९. मन्त्रिपरिषदको गत असार २१ को निर्णय अनुसार लोकसेवा आयोग अन्तरगत कार्यरत रहेकै अवस्थामा बेपत्ता भएका उपसचिव नबराज चौलागाईको परिवारको भरणपोषणको लागि आर्थिक सहायता रु १० लाख । १०. मन्त्रिपरिषदको गन साउन २८ को निर्णय अनुसार बलेटक्सार ५ गुल्मीका पोष्टराज पौडेललाई आर्थिक सहायता रु ५ लाख । ११. प्रधानमन्त्रीको औषधि उपचारको लागि रु २१,६०६ । १२. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय अनुसार राजी राउत भन्ने राजेन्द्र कुमार राउत र हरि बहादुर कुवरलाई जनही रु १० लाखका दरले र सुनिल यादब र चिन्कु चौधरीलाई जनही रु ५ लाखका दरले जम्मा रु ३० लाख । १३. मन्त्रिपरिषदको गत असार १४ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय जिबनमा महत्वपूर्ण ब्यक्ति तथा विपन्न नागरिक ३४१ जनालाई आर्थिक सहायता दिन रु २,०८,५०,००० । १४. गुणराज पोखरेलको सवारी साधनको क्षतिपूर्ति वापत रु २,५२,०१३ ।
सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य साईकल, विद्युतिय सवारी गरिद गर्दा १० प्रतिशत मात्र भन्सार
काठमाडौँ, २८ असोज । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले हालको इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान र दीर्घकालीन रुपमा इन्धन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ । मन्त्रालयले इन्धन समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत बुझाइसकेको बताएको छ । मन्त्रालयले उपत्यकाका कर्मचारीलाई साइकलमा आउने जाने व्यवस्था गर्न र साइकलमा अनुदान तथा सहयोग गर्न सुझाव पेस गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले साइकल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चालु आवमा किन्ने सरकारी गाडी सबै विद्युतीय गाडी नै किन्नुपर्ने र मोटरसाइकलको सट्टा साइकल किन्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी आयात गर्दा भन्सार दर घटाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने सामानको आयातमा भन्सार छुट, सहरी क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल विद्युतीय सवारीमा र अन्य सवारीमा लाग्ने भन्सार दर समान रहेको छ । खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बायोग्यास र ब्रिकेट उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, कुखुराको सुली तथा सुरक्षाकर्मीका ब्यारेकमा मलमूत्रको उपयोग गरी बायोग्यासको उत्पादन गरी खाना पकाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सचिव डा पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले सडक बत्तीका लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुका साथै विमानस्थल तथा अन्य खाली स्थानमा सौर्य उर्जा जडान गरी ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । सार्वजनिक सवारीका लागि उपयुक्त खालका विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सरकारी भवनमा विद्युतीय कम खपत हुने उपकरण जडान गर्न र ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता अपनाउन जोड दिएको छ । मन्त्रालयले प्रदूषण गरेबापत सवारी साधनले बुझाउने रकम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने र सार्वजनिक अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय आदिमा नवीकरणीय ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । रासस
