कर भुक्तानी रकमको आधारमा मात्रै बैंकले कर्जा दिनु पर्ने, स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने उद्योगीको माग
काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने ।
५ महिनामा ५ गुणा बढ्यो वोमी माइक्रोफाइनान्सको सेयर, नयाँ लगानीकर्ता उच्च जोखिम लिदै
काठमाडौं, २४ जेठ । ११ महिनाअघि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर वोमी फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको १०० कित्ता सेयर किन्ने लगानीकर्ता यतिबेला २ लाख ८५ हजार रुपैयाँको मालिक बनिसक्यो । उसको पुँजी २ हजार ८४८ प्रतिशतले वृद्धि भईसक्यो । गत पुस ६ गते प्रतिकित्ता ३९९ रुपैयाँमा कारोबार भएको यस फाइनान्सको सेयर जेठ २४ गते प्रतिकित्ता २३७४ रुपैयाँमा कारोबार भयो । ५ महिनाअघि दोस्रो बजारमा सेयर किन्नेले यतिबेला बेच्दा ५०० प्रतिशत फाइदा हुन्छ । सोमबार मात्र यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २१५ रुपैयाँले बढ्यो र सबैभन्दा बढी कमाउने संस्थामा पर्यो । तर यतिबेला यो माइक्रोफाइनान्सको सेयर किन्नेले उच्च जोखिम मोलिरहेका छन् । वोमीको सेयर मूल्यले नविल बैंकलाई पछाडि पारेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य भन्दा दोब्बर बढी छ र नेपाल टेलिकमको भन्दा चार गुणा बढी छ । वोमी फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय बजारमा ख्याती कमाएको संस्था होइन । यसको इतिहास लामो पनि छैन । स्थापना भएको ४ वर्ष पुरा भयो । सर्वसाधारणलाई सेयर निश्काशन गरेको १ वर्ष पनि पुरा भएको छैन । सेयर पुँजी जम्मा ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर छ, ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । यो वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था मध्यम खालको छ, उत्कृष्ट छैन । चैत मसान्तसम्ममा १ करोड २८ लाख नाफा छ । असार मसान्तसम्ममा १ करोड ५० लाख कमाउन सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बढीमा ३० प्रतिशतसम्म बोनस दिन सक्छ । गत वर्ष २० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । कम्पनीको व्यापार धेरै ठूलो छैन । ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । चैत मसान्तसम्ममा जगेडा कोष २ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति १ हजार २२४ रुपैयाँ छ । सेयर पुँजी थोरै भएको, नाफा राम्रो भएको र बोनस सेयर कै सम्भावना देखेर लगानीकर्ताले यसमा लगानी गरिरहेका छन् । १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोले माइक्रोफाइनान्सले धेरै नै पुँजी बढाउनु पर्ने अनुमान, नाफा भएकोले बोनस सेयर दिन हैसियत देखेर लगानीकर्ता जोसिएर लगानी गरेका छन् । तर जोखिमहरु छन् । ठूला माछाले सानो माछा खाए झै पुँजीवादी बजारमा ठूलो पुँजी भएको संस्थाले सानो पुँजी भएका संस्थालाई राम्रै धक्का दिएका छन् । फाइक्रोफाइनान्स वा सहकारीले शाखा खोलेर थोरै आर्थिक कारोबार बृद्धि गरेपछि वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्ने र त्यहाँ रहेको विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, सहकारीका राम्रा ग्राहक तानेर आफ्ना ग्राहक बनाउने वित्तीय बजारको प्रवृतिले कसैलाई छोड्ने छैन । दीर्घकालमा लघुवित्तको नाफा अहिलेकै हाराहारीमा रहिरहने सम्भावना छैन । साथै, सामुहिक जमानतमा जाने कर्जा सामाजिक रुपमा आउने विभिन्न खाले परिवर्तन र चिन्तनले जोखिममा धकिलिरहेको हुन्छ । सहकारी झै माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्न थाले भने लगानीकर्ताको मुलधन पनि जोखिमा पर्नेछ । साथै वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन युवा नेतृत्वले समालेको छ । कमल ज्ञवालीको नेतृत्वमा किष्ट फाइनान्सले शुरुमा ठूलो फड्को मार्दै बाणिज्य बैंक बन्यो । प्रणालीगत विकास भएको संस्थामा कार्यअनुभव नभएका ज्ञवालीले संस्थालाई संस्थागत रुपमा चलाउन नसक्दा संकट पर्यो । दिपेन्द्र कार्कीको व्यवस्थापकिय नेतृत्वमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा आयो । त्यतिबेला बैंकको राम्रो क्रेज थियो तर दिगो भएन । यस्ता तथ्य लगानीकर्ताले भूल्नु हुन्न ।
बैशाखमा ठूलो मात्रामा रकमान्तर, एमाले र एमाओवादी नेताले संहालेको मन्त्रालयमा बढी गयो
काठमाडौं, २४ जेठ । गत बैशाख महिनामा सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको छ । नयाँ गठन भएका मन्त्रालयको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्थापन गर्न र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न यसरी रकमान्तर गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयले बैशाख महिनामा गरेको रकमान्तरलाई आधार मान्दा विकास निर्माण र पूजी निर्माणको लागि रकम खर्च भएको देखिदैन । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बैशाख महिनामा सरकारले हालै गठन गरेको राष्ट्रिय युवा परिषदलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर दिइएको छ । परिषदलाई अर्थमन्त्रालयले एक पटक ९० लाख, अर्काे पटक १६ लाख २९ हजार र तेस्रो पटक १ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ७ लाख २९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेटको ब्यवस्था गरेको हो । सरकारले केही महिना अगाडि मात्रै सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुंगेललाई उपाध्यक्ष बनाएर परिषद गठन गरेको थियो । परिषदलाई भैपरी आउने साधारण प्रशासन, भौतिक सुविधा र भैपरि आउने विकास कार्यक्रम शिर्षकमा बजेट दिइएको छ । अर्थले रकमान्तर गरी सुचना तथा संचार मन्त्रालयलाई ३० लाख रुपैयाँ बैशाख महिनामा दिएको छ । संचारलाई पानी तथा विजुली शिर्षकमा नपुग रकम दिइएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संचार मन्त्रालय एमालेकै नेता शेरधन राई मन्त्री छन् । बैशाख महिनामा अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई खुसी पार्न निकै धेरै रकम रकमान्तर गरी दिएको छ । एमाओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गरेको गृहमन्त्रालय अन्तरगतको अध्यागमन कार्यालयहरुको कार्यसंचालनको लागि रकमान्तर गरी ९१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । गृहमन्त्रालयलाई अन्य शिर्षकहरुमा पनि रकमान्तर गरी मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल प्रहरी अस्पताल, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिस्ठान, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरु, महानगरीय प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई गरी ८३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट दिइएको छ । नयाँ गठन भएको बाणिज्य मन्त्रालयको लागि पनि मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिलाई पूर्बबजेट छलफल कार्यक्र संचालनको लागि अर्थमन्त्रालयले १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । एमाओवादी केन्द्रकै नेताले संहालेको उर्जा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि विधयेक समितिलाई कार्यक्रम खर्च भन्दै साढे ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट दिइएको छ ।
