कता हरायो बाफिया ? गम्भीर छलफलको आवश्यकता देखे एमाओवादी सचेतकले
काठमाडौं, २८ जेठ । ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले १३ जेठमा सर्बसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) बेपत्ता भएको छ । सोही दिन संसदमा पेश भएका शिक्षा ऐन पारित नै भइसकेपनि बाफिया भने संसदको कार्यसुचीमै परेको छैन । संसदको प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित समितिले छलफल गरेर राय सहित पेश गरेको विधयेक सभामुखको सचिवालयले कुन दिन छलफल गराउने भनेर कार्यक्रम तय गर्छ । यसलाई संसदको कार्यसुची भनिन्छ । कार्यसुचीमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग सभामुखले छलफल गर्ने गरिन्छ । सो छलफलमा संसद संख्याको बहुमत रहेका दलका प्रमुख सचेतकले पारित गर्ने सहमति गरेमा संसदमा सामान्य छलफल भएर पारित हुन्छ । होइन, थप छलफल आवश्यक छ भन्ने भएमा थप छलफल पनि हुन सक्छ । सामान्यतः सम्बन्धित समितिमा छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएपछि संसदमा पेश भएको विधयेक संसदले स्वतः पारित गर्ने गरेको छ । सम्बन्धित समितिमा सवै राजनीतिक दलका सांसदको प्रतिनिनित्व हुने भएकोले यस्तो हुने गरेको हो । अर्थसमितिले सर्वसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको वाफिया स्वतः पारित गर्ने कुरामा एनेकपा माओवादी हच्केको छ । बाफियामा राखिएको तीनओटा प्रावधानको विषयमा संचार माध्यममा ब्यापक आलोचना भएपछि एमाओवादी हच्केको हो । बाफिया पारित गर्ने विषयमा आफ्नो दल नैतिक संकटमा परेको एमाओवादी प्रमुख सचेतक हितमान पाण्डेले बताए । आफै सत्ता पक्ष भएको र सो विधयेक सरकारी विधयेक भएको, अर्थसमितिमा आफ्नो दलका सांसदले पेश गरेको संसोधन समावेश भएको र पछि विधयेकका केही प्रावधानप्रति संचार माध्यममा नकारात्मक टिप्पणी आएपछि आफ्नो पार्टी नैतिक संकटमा परेको पाण्डेले बताए । ‘यो सरकारी विधयेक हो, हामी आफै सत्तापक्ष हौं, अर्थसमितिमा हाम्रा सांसदले राखेको संसोधन समावेश भएको छ, यसै पारित गरौं गम्भीर त्रुटी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, संसोधन गरौं के भनेर गर्ने ? बढो समस्यामा परियो,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने । गम्भीर छलफल गरौंः एमाओबादी अन्जानमा भूल भएको भए त्यसलाई सच्याउन सकैले पनि लाज मान्नु नहुने एमाओवादीको भनाइ छ । सो विधयेक संसदको कार्यसुचीमा आएपछि नेपाली काँग्रेस, एमाले र आफूहरुकाविच छलफल भएर एउटा निष्कर्ष निस्कने उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने विधयेक जस्ताको तस्तै पारित हुने बताएको छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले विषयगत समितिमा ब्यापक छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएको विधयेकका बारेमा बाहिर हल्ला चल्यो भन्दैमा थप छलफल आवश्यक नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सवैभन्दा बढी जानकारी हुने विषयगत समितिलाई नै हो, अर्थसमितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेर ल्याएको विधयेकको बारेमा पुन छलफल आवश्यक छैन, जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ,’ प्रमुख सचेकत श्रेष्ठले भने । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमाले पनि विधयेक जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा छ । एमालेकै नेता प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थसमितिले सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेको विधयेकलाई पुन परिमार्जन र छलफल गराउदा समिति र त्यसका सभापतिको कार्यक्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्ने भन्दै एमालेले यस्तो तर्क गरेको हो । कहिले पर्छ संसदको कार्यसुचीमा ? अर्थसमितिले गत १३ गते सो विधयेक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर संसदमा पेश गरेको छ । सोही दिन सम्बन्धित समितिवाट पारित भएर संसदमा पेश भएको शिक्षा विधयेक संसदले पास गरेर कानुन बनिसकेको छ । बाफियालाई भने संसदले आफ्नो कार्यसुचीमा अझै राखेको छैन । बाफिया संसदको कार्यसुचीमा नपर्नु प्राविधिक विषय मात्रै भएको काँग्रेस सचेतक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कुनै विवाद सिवादले कार्यसुचीमा पर्न ढिला भएको होइन, कहिले अर्थसमितिका सभापति हुनुभएन, कहिले के भो, कहिले के भो, यसैकारण ढिला भएको हो, अब चाढै छलफलमा आउछ,’ श्रेष्ठले भने । उनले के भो भनेको के हो भन्ने भने खुलाएनन् । एमाओवादी सचेतक पाण्डे भने अर्काे महिना लागेपछि मात्रै कार्यसुचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘विधयेक हराएकै त होइन, संसद सचिवालयमा गएर तपाइले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिरको हल्ला र संसद बढी मात्रामा बजेटमा केन्द्रीत भएकोले ढिला भएको हो,’ विधयेक हराएको त होइन भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले भने । उनले असार लागेपछि कार्यसुचीमा पर्ने र प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतक बसेर छलफल गरेपछि मात्रै के हुन्छ भन्ने यकिन हुने बताए ।
नक्कली छाँट्न खोज्दा २० प्रतिशत सक्कली भूकम्प पीडित नै सूचिमा परेनन्
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले नक्कली भूकम्प पीडितलाई काँटछाँट गर्न भन्दै सुरु गरेको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले २० प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई नै छुटाएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । ती ११ जिल्लाका ७ लाख १५ हजार २४ घरधनीको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको हो । तर त्यसमा २० प्रतिशत भन्दा बढि भूकम्प पीडित छुटेको प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘सिन्धुपाल्चोकका २० प्रतिशत भूकम्प पीडित विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा छुटेका छन, पीडितको संख्या घटाउने सरकारी दुर्नियतले समस्या पारेको छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले भने । उता, धादिङ सांसद गुरु बुर्लाकोटीले २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पीडितको सर्वेक्षण छुटेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही सूचिमा २० देखि ३० प्रतिशत भूकम्प पीडित छुटेका छन्, जनताले हामीलाई लखेट्ने बेला भैसक्यो, छुटेका पीडितलाई पुनः समेट्नु पर्छ’, बुर्लाकोटीले भने । सिन्धुपाल्चोकै अर्का सांसद रमेश कुमार लामाले पनि ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेकाले उनीहरुलाई पुनः समेट्नु पर्ने बताए । ‘जनताले हाम्रो टाउको फुटाउने बेला भैसक्यो, भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत भूकम्प पीडित नै खुट्याउन नसकेपछि हामी कुन मुख लिएर जनतामाझ जाने ?’ लामाले प्रति प्रश्न गरे । छुटेका पीडितलाई समेटिन्छः प्राधिकरण पुननिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचिमा नपरेका असली भूकम्प पीडितलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा पुननिर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै भनेका छन–असली पीडितहरुलाई समेटिन्छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा टोली खटाउँछौं । उनले लाभग्राही सूचिमा छुटेका पीडितले वडा, वा गाबिस/नगरपालिका मार्फत निवेदन दिन सक्ने बताए । त्यसरी प्राप्त निवेदनमाथी आवश्यक अध्ययन गरेर पुनः लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । प्राधिकरणले जिल्ला विकास समिति मार्फत हालसम्म ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको लाभग्राही सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाका आठवटा वडामा २ हजार ५ सय ६४ घरधनीको सर्भेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । ४७ हजार पीडितसँग अनुदान सम्झौता प्राधिकरणले जिविस मार्फत ४७ हजार ९ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ भने एक हजार पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराईसकेको जनाएको छ ।
९ अर्ब खर्चेर तराईका १८ शहरको मुहार फेरिँदै
काठमाडौं, २६ जेठ । राज्यले मधेशको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले विभिन्न १८ वटा शहरको विकासका लागि ९ अर्ब रुपैंयाँ खर्चने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ती १८ शहरका लागि प्रति शहर ५० करोडको लागतमा व्यवस्थित पुर्वाधार विकास गर्न लागेको हो । सरकारले सो लागतमा चौडा सडक पुर्वाधार, ढल र खानेपानी, नविकरणिय उर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वस्थ्य लगायतका व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसरी विकास गर्न लागिएका शहररुमा महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगञ्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, बिरगञ्ज, कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजबिराज, इनरुवा, बिराटनगर र भद्रपुर रहेका छन् । सरकारले तराई मधेशका सदरमुकामहरुलाई आर्थिक र व्यवसायीक रुपमा विकास गरि आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्न यस्तो योजना ल्याएको जनाएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा प्राबिधिक तथा प्रसाशनिक जनशक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई गठन गर्नेछ । सो इकाई मार्फत सघन शहरी विकास कार्यक्रम नामक आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ । यो कार्यक्रमको सफलतापछि सरकारले भित्रि मधेश हुँदै पहाड र हिमालसम्मै यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । ‘यो कार्यक्रमले मधेशमा व्यवस्थित शहरीकरणको आरम्भ गर्नेछ, जसले तराईमा विकासको नयाँ क्रम सुरुहुन्छ’, रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले भने ।
