लगानीकर्ताले पाउनै पर्ने जानकारीः आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो परिवर्तन हुदैछ पूँजी बजारमा
काठमाडौं, २० जेठ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कारोवारमा केही परिवर्तनहरु गर्न लागेको छ । सेयर कारोवारमा लागू हुने त्यस्ता परिवर्तनहरु पछि बजार विकासमा सहयोगी हुने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले केही ब्यवस्था १ साउन अर्थात आगामी आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै केही ब्यवस्थाहरु आगामी १ माघदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अबदेखि हकप्रद र बोनस शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नै जम्मा हुने ब्यवस्था गर्न बोर्डले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै नगद लाभांस र आइपियोमा आवदेकको नपरेको पैसा निजहरुको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था पनि अगामी १ साउनदेखि लागू हुनेछ । बोर्डले अबदेखि लगानीकर्ता परिचयपत्र प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आईपिओमा आगामी श्रावण महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा र माघदेखि उपत्यकाबाहिर समेत डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ । काठमाडौं बाहिर दलाल व्यवसायीको शाखा खोल्ने नीतिगत विषयमा तथा सूचिकृत कम्पनीको सूचना नेप्सेको विण्डोमा राख्ने सम्बन्धमा नेप्सेलाई सचेतात्मक निर्देशन पनि बोर्डले दिएको छ । यस्तो निर्देशनले पूजी बजारको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई डिलरको रुपमा सक्रिय गराउन प्राविधिक समितिको गठन गरिएको छ भने दलाल व्यवसायीलाई ४ दिन भित्र लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्ने, सिडिएसलाई सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको कार्यविधि बनाउन भनिएको छ । यस्तै नेप्सेलाई २०५३ को सट्टा नयाँ सूचिकरण विनियमावली बनाउन निर्देशिन दिईएको छ । यसका साथैे, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्न लगानिकर्ता आइडीकार्डको व्यवस्था गर्न तथा आईपिओमा आवेदन रकम बैंकमा रोक्का राखी बैंक मार्फत दरखास्त दिने व्यवस्था एएसविए प्रणाली आगामी श्रावण महिनादेखि लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनदेखि कारोबारहुने अवस्थासम्म करीव ६ महिनाको समय लाग्ने गरेकोमा सो समयाअवधिलाई २ महिनामा ल्याउन आवश्यक कार्य भैरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले १० व्यवसायी मिलेर एक डिपी कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन सुचना प्रवाह प्रभाबकारी बनाउन पनि बोर्डले भनेको छ ।
भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गरिने, २५ प्रतिशत पीडित थपिने
काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले ठुलो संख्यामा भूकम्प पीडितलाई नसमेटेको भन्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छुटेका पीडितहरुको पुनः सर्वेक्षण गर्ने तयारी भैरहेको बताएका हुन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा उपस्थित भएको प्राधिकरण सिइओ सुशिल ज्ञवालीले भने ‘भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलनमा ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेको विषय गम्भिर छ, पुनः सर्वेक्षण गर्छाै त्यसको तयारी अघि बढिसकेको छ ।’ प्राधिकरणले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा घरधुरी सर्वेक्षणको काम अझै सुरु गरेको छैन् । धादिङका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले २५ प्रतिशतको हाराहारीमा भूकम्प पीडितको नाम छुटाइएको बताउँदै यसले सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने दावी गरे । ‘तथ्यांक संकलनका क्रममा २० देखि २५ प्रतिशत पीडितको नाम छुटेको छ, यसले राहत पाउने र नपाउनेहरुका बिचमा सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । प्राधिकरणले १६ सय इञ्जिनियर खटाएर ७ लाख १५ हजार २४ घरधुरीको विस्तृत सर्वेक्षण गरेको थियो । तीमध्ये ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । हालसम्म ४५ हजार ७ सय १७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । प्राधिकरणले १३ सय ४६ जना इञ्जिनियरलाई निजी आवास पुननिर्माणको अनुगमन तथा सहयोगका लागि खटाईसकेको जनाएको छ । त्यस्तै ५ सय २१ सव इञ्जिनियर र ५ सय २५ जना एसिसटेण्ट सव इञ्जिनियरलाई गाउँमा परिचालन गरिसकिएको प्राधिरणका सिइओ ज्ञवालीले बताए । सरकारले ५५ वटा सामुहिक आवास निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गरेको छ भने नेपाली सेना मार्फत थप एक सय वटा सामुहिक आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्ता सामुहिक आवासमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडितलाई राखिनेछ । समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरु जनार्दन ढकाल, बहादुर सिंह लामा, गणेश पहाडी, गंगालाल तुलाधर, दिलमान पाख्रिन, आङटावा शेर्पा, पार्वत गुरुङ लगायतले भूकम्प पीडितको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणमा व्यापक त्रुटी भएकाले आफुहरु गाउँ जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । जनताले राज्य भएको महशुस गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरुले तत्कालै निजी आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
बजेट मार्फत आयो अनिवार्य बीमाको प्रावधान, ५ प्रतिशत लघु बीमा नगरी नहुने
काठमाडौं, १९ जेठ । अबदेखि बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कूल ब्यवसायको ५ प्रतिशत लघु बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा रकम विपन्न बर्गमा जानै पर्ने ब्यवस्था गरे जस्तै गरी लघुबीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सो कार्यक्रम विषेश गरेर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमाको पहुच पुर्याउने उद्देश्यले आएको बीमा समितिका निर्देशक राजु पौडेलले जानकारी दिए । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमालाई समितिले लघु बीमा अन्तरगत राखेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघु बीमामा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु, यसवाट कृषि, पशु र अन्य साना ब्यवसायको जोखिम कम न्यून हुने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले १५ जेठमा ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । लघु बीमा कार्यक्रम जीबन र निर्जीबन दुबै प्रकारका कम्पनीको हकमा लागू हुने समितिको भनाइ छ । ‘बीमाको पहुच दुर्गम ग्रामीण इलाकासम्म पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो,’ समितिका निर्देशक पौडेलले भने । बीमा समितिले यसअघि नै पशुपक्षी तथा कृषि बाली बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार सवै कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा संचालन गरिरहेका छन् । अहिले अनिवार्य गरिएको यस्तो ब्यवस्था लागू गर्न पनि कम्पनीहरुले तिनै संयन्त्र मार्फत गर्न सक्ने अनुमान समितिको छ ।
