लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको गृहकार्य, जीबन र निर्जीबन ब्यवसाय गर्ने एउटै कम्पनी हुने
काठमाडौं, २८ असार । बैंकिङ क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय सेवा पुर्याए जस्तै सेवा दिनको लागि लघुबीमा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले लघुबीमा कम्पनी संचालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको लागि प्रक्रिया सुरु भएको पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । नीतिगत अप्ठेरो भएकोले नियामक निकाय बीमा समितिसँग राय लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने तयारी भएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘लघु बीमामा लाइफ र ननलाइफ दुबै प्रकारको ब्यवसाय हुन्छ, बीमा समितिले यस्तो ब्यवस्था एउटै कम्पनीले गर्न हुदैन भन्ने नीति बनाएको छ, यसले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर समितिसँग कुरा गर्दैछौं,’ भण्डारीले भने । लघु बीमा कम्पनीले लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत ब्यवसाय गरिएका परिवार र ब्यक्तिको तथा उनीहरुको ब्यवसायको बीमा गर्ने सोच बनाएको छ । देशभर कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना गर्न लागिएको लघु बीमा कम्पनीले लाइफ र ननलाइफ दुबै प्रकारको बीमा ब्यवसाय गर्न दिनुपर्ने लविङ भएको छ । यस्तो बीमा कम्पनीमा पुनरबीमा कम्पनी, सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनी समेतको सेयर लगानी रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
१७ महिनादेखि अर्थमन्त्रालयमै रोकियो ब्रोकर कमिसन घटाउने फाइल
काठमाडौं, २८ असार । अर्थमन्त्रालयले विगत १७ महिनादेखि सेयर ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव रोकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७१ साल माघ १२ गते ब्रोकर कमिसन घटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले अझै ब्रोकर कमिसन घटाउनेबारे कुनै पहल गरेको छैन् । ‘हामीले १७ महिना पहिले नै ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव बोर्डबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका हौं, अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन्’, धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तय गरि त्यो भन्दा कमको हकमा आपसी सहमतिमा कमिसनको दर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ‘हामीले अधिकतम एक प्रतिशत र त्यो भन्दा तल छलफलद्धारा कमिसनको रेट तय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थियौं’, बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । हाल ५० हजारसम्मको सेयर कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमसिन कायम छ भने ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैंयाँसम्ममा शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन असुलिँदै आएको छ । त्यस्तै, पाँच लाख देखि १० लाखसम्मको कारोबारमा शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा बढिको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ । नेप्से र ब्रोकरको दरो लबिङ श्रोतका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) र ब्रोकर कम्पनीहरुको लबिङका कारण अर्थमन्त्रालयले फाइल रोकेको हो । उनीहरुले आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै कमिसनको दर नघटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । ब्रोकरहरुको कमिसन घटाउनु पर्ने भन्दै सेयर बजारका लगानी कर्ताले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सोमबार धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको पूँजी बजार सम्बन्धी कार्यक्रममा इन्भेष्टर्श फोरमका अध्यक्ष आत्माराम घिमिरेले सेयर ब्रोकरको कमिसन कहिले घट्छ ?भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसका उत्तरमा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले कमिसन घटाउने फाइल अर्थमन्त्रालय पठाएको बताएका थिए । सेयर बजार बिश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने तर छलफलका आधारमा कमिसन तय गर्नेकुरा गलत भएको बताए ।
पूँजी बजार अघि बढाउन धितोपत्र बोर्डका एक दर्जन योजना, सरोकारवालाले यस्तो दिए सुझाव
काठमाडौं, २७ असार । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजी बजारलाई अघि बढाउन भन्दै एक दर्जन योजना अघि सारेको छ । बोर्डले सोमबार पुँजी बजारका सरोकारवाला निकायहरुहरुलाई साक्षी राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको योजना सार्वजनि गरेको हो । बोर्डका निर्देशक निरज गीरिले कार्यपत्रका रुपमा अघि सारेका योजनाहरुमा सेयर बजारका लगानी कर्ता, विकास बैंक संघका अध्यक्ष, नेप्सेका महाप्रबन्धक, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधीहरुले सुझाव दिएका थिए । बोर्डले आफ्नै संस्थागत विकास, नियमन र अनुगमनको बढोत्तरी गर्ने, सर्वसाधारणको पुँजी बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गराउने, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएसको संस्थागत पुनसंरचना(निजीकरण), प्राथमिक तथा दोश्रो बजार निष्काशनको कारोबार लागत घटाउने लगायतका योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, रियल सेक्टरलाई सूचिकृत गराउने, पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी कर्ता(नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष)लाई भित्र्याउने, ओटिसी मार्केटलाई थप व्यवस्थित गर्ने, सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डको कार्यान्वयन, धितो पत्र तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, कम्पनीहरु सूचिकृत हुने र बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने योजना बोर्डले अघि सारेको हो । त्यस बाहेक सूचिकृत जलविद्युत कम्पनीहरुले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स ३० बर्षपछि सकिने व्यवस्थाका बारेमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बहस गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रममा विकास बैंक एसोसियनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले मर्जरमा गएका बैंकहरुको सेयर कारोबार रोक्नु नहुने बताएका थिए । उनले मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको सेयर कारोबार छ सात महिना रोक्का गर्न नहुने बताउँदै त्यसलाई सक्दा खारेज गर्नुपर्ने नभएपनि समय घटाउनु पर्नेमा धारणा राखेका थिए । इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष आत्मराम घिमिरेले इन्भेष्टर्स आइडी कार्ड कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने, रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउनु पर्ने तथा एनआरएन प्रवेशलाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले एनआरएनलाई लगानीको व्यवस्था गर्न कानुन बाधक रहेको बताएका थिए । महाप्रबन्धक थपलियाले कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण इनसाइडर ट्रेडिङ रोक्न नसकिएको बताए । त्यस्तै तत्कालै नेप्सेलाई निजिकरण गर्नुपर्ने थपलियाको धारणा थियो । उनले इन्भेष्टर्स आइडी बनाउन नेप्से तयार रहेको समेत बताएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बलियो इच्छाशक्ति भएमा धेरै काम गर्न सकिने बताउँदै आफु काम गर्ने योजना सहित बोर्डमा आएको बताए । उनले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजी बजार कमजोर रहेको बताउँदै त्यसलाई माथी उठाउने दायीत्व सबै मिलेर पुरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
