भूकम्प पीडित पहिचान प्रक्रियामा पक्षपात, रातो कार्ड हुनेले घरै नजाँची रकम पाउने
काठमाडौं, २१ असार । सरकारले भूकम्प पीडितको पहिचानमै पक्षपातपूर्ण ब्यबहार गरेको छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणको संयोजन र कार्ययोजना बनाउन गठन गरिएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरेको हो । सरकारले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरेर रकम दिन सुरु गरेपनि अझै २० जिल्लामा यो प्रक्रिया सुरु नै गरेको छैन । सरकारको यस्तो रबैयाले २० जिल्लाका पीडित आक्रोशित भएका थिए । तर अब भने ती २० जिल्लामा छुट्टै मापदण्डका आधारमा पीडित पहिचान गर्ने तयारी प्राधिकरणले थालेको छ । अनुदान सम्झौता दिनु अघि प्राधिकरणले विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण गरेको थियो । यस्तो कार्यको लागि इन्जिनियरलाई सरोकारवालाको घरमै पठाउने काम भएको थियो । इन्जिनियरले विस्तृत सर्वेक्षण गरेपछि घरको अवस्था अनुसार बस्न लायक नभए नयाँ बनाउनको लागि २ लाख रुपैयाँ दिने र मर्मत सम्भार गरेर बस्न मिल्ने भए ५० हजार रुपैयाँ दिने कार्यविधि प्राधिकरणले बनाएको थियो । विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण कार्यक्रम काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट, मकवानपूर, रामेछाप, गोरखा, दोलखा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका सहितका बाँकी २० जिल्लामा भने यस्तो सर्वेक्षण नगरी लक्षित प्रणाली अनुसार नै अनुदान वितरण गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले जानकारी दिए । ‘प्रक्रिया अगाडि नबढेका २० जिल्लामा विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण हुदैन, सुरुमा अवलम्बन गरिएको लक्षितप्रणाली अनुसार नै अनुदान दिइन्छ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । यो प्रणाली अनुसार अनुदान दिने भनेको पहिला वितरण गरिएको भूकम्प प्रभावित परिचयपत्रको आधारमा रकम दिने भनेको हो । छुट्नेले के गर्ने ? विस्तृत सर्वेक्षण नगरी अनुदान दिइने जिल्लामा पनि भूकम्पले घर भत्किएका तर कार्ड लिन छटेकाले पनि अनुदान पाउने गरी योजना बनाउन लागिएको छ । छुटेकाले पुन निवेदन दिएमा त्यस्ताको घर जाँच गरेर अनुदान दिनु पर्ने भए दिने ब्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए । ‘रातो कार्ड पाउनेको घरमा गएर अनुदान सम्झौता पछि रकम दिन्छौं, यसरी जाँदा कसैले आफू छुटेको दाबी गर्छ भने त्यस्तोको घर जाँच गरेर भत्किएकै रहेछ भने उसलाई पनि समेट्छौं,’ थपलियाले भने ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटायो, करार सम्झौता अनुसार काम नगरेको आरोप
काठमाडौँ, २१ असार । कम्पनीमा नियुक्त हुँदा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेपाल इस्योरेन्स कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई हटाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको यही असार १७ गतेको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदसँगको करार सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले उनलाई २०७१ साल माघमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीको कर्मचारी यूनियले उनलाई हटाउन विगत चार महिनादेखि माग गर्दै आएको थियो । करारसम्झौता अनुसार काम गर्न नसेको, कर्मचारीहरुबीच भेदभाव गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको, बढी सुविधा उपभोग गरेको, कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न नसेको लगायत आरोप यूनियनको थियो । त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्मचारीलाई दुव्र्यवार गर्नुका साथै आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाएको थियो । हटाईएको विषयमा कुरा गर्न प्रयास गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले फोन उठाएनन् ।
कहिले आउँछ चीनबाट ३३ प्रतिशत इन्धन ?
काठमाडौं, २० असार । नेपालले आफ्नो कुल खपतको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने भनेर सम्झौता गरेको ९ महिना नाघेको छ । मधेश आन्दोलनलाई कारण बताउँदै इण्डियन आयल कर्पाेरेशनले इन्धन कटौती गरेपछि इन्धन आयातमा भारतीय एकाधिकार तोड्ने प्रयास गर्दै नेपालले गत कात्तिक १० गते चीनसँग आफ्नो मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । चैत ७ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्धिपक्षिय सम्झौतामा पनि इन्धन कारोबारलाई समावेश गरिएको थियो । आपुर्ति मन्त्रालयले चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौताका लागि आफुले तयार पारेको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालय पठाईसकेको जनाएको छ । ‘आपुर्ति मन्त्रालयले चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्बन्धी आफ्नो फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाईसकेको छ’, आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले भने । उनले चीनमा लाग्ने स्थानिय कर र नेपाली भूमिमा आवश्यक पुर्वाधारको कमिका कारण ढुवानीमा पर्ने समस्याबारे बृहत छलफल आवश्यक पर्ने पनि बताए । तर चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौताको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेकै समयमा नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पाेरेसनसँग आगामी पाँच वर्षका लागि इन्धन खरिद सम्झौताको पुर्व तयारी गरिरहेको छ । आइओसीको टोली काठमाडौंमै आएर एनओसीसँग छलफल गरिरहेको छ ।‘मार्च १७ तारिखदेखि आइओसीसँगको इन्धन खरिद सम्झौताको म्याद सकिँदैछ, आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने सुरुवाती चरणको मस्यौदा तयार पार्न आइओसीाके टोली काठमाडौं आएको छ, हामी गहिरो छलफल गरिरहेका छौं’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले भने । उनले जुनसुकै अवस्थामा पनि आइओसीले नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित नयाँ सम्झौता गर्ने जानकारी दिए ।‘मधेश आन्दोलनलाई देखाएर आपुर्ति कम गरियो, अब जुनसुकै अवस्थामा पनि इन्धन दिनै पर्ने व्यवस्था गर्छाै’, खड्काले भने ।त्यतिले मात्रै नपुगेर एनओसीले अहिले तेल ल्याईरहेका डिपोहरुका अतिरिक्त पारादिप डिपोबाट थप इन्धन ल्याउने तयारीलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आइओसीसँग गरिने नयाँ सम्झौतामा नेपालले आफ्नो मागको कति प्रतिशत इन्धन भारतसँग ल्याउने भनेर लेख्छ त्यो प्रश्नकै रुपमा रहेको छ । अर्का तिर चीनसँग गर्ने भनिएको ३३ प्रतिशत इन्धन कारोबार सम्बन्धी व्यवसायीक सम्झौता कहिले हुन्छ ? र त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार कहिले तयार हुन्छ ? भन्ने जस्ता गम्भिर प्रश्न खडा भएका छन् ।
