भूकम्प र नाकाबन्दी छिचोल्दै ४८२ अर्ब राजश्व संकलन, लक्ष्य भन्दा ७ अर्ब बढी
काठमाडौं, ४ असार । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लक्ष्य भन्दा ७ अर्ब बढी राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवमा सरकारले कुल ४७५ अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर सरकारले लक्ष्य भन्दा सात अर्ब बढी अर्थात ४८२ अर्ब १७ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भएको हो । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा राजश्वको विवरण सुनाउँदै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भने–‘भूकम्प र नाका बन्दीलाई छिचोल्दै लक्ष्य भन्दा ७ अर्ब बढी राजश्व संकलन भएको छ, इच्छाशक्ति भयो भने काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’ भूकम्प तथा नाका बन्दीपछि राजश्व संकलनको नयाँ योजना बनाएको थियो । सोही योजना अनुसार अघि बढ्दा राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा भएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले बताए ।‘हामीले भूकम्प र नाका बन्दीका समयमा आपतकालिन राजश्व संकलन योजना बनाएका थियौं, त्यसमा निष्क्रिय कोषहरुको रकम समेत ट्रयाक गर्ने भन्ने थियो ।’ उनले निष्क्रिय कोषबाट ट्रयाक गरिएको राजश्व सम्बन्धीत निकायले मागेका बेला सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिए । बिषय परिस्थितिमा संकलन गरिएको सो राजश्व लक्ष्यको तुलनामा १०२ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च न्युन भएको तथा आपुर्ति व्यवस्थामा समेत राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढी हुनुलाईअर्थमन्त्री पौडेलले ठुलो सफलताको संज्ञा दिएका थिए । सो अवधीमा सरकारले ४२२ अर्ब १६ करोड कर राजश्व र ६० अर्ब गैर कर राजश्व संकलन गरेको हो । कर राजश्वको वृद्धिदर १९ प्रतिशत रहेको छ भने गैर कर राजश्वको वृद्धिदर २० प्रतिशत कायम भएको छ । ३१ प्रतिशत आयकर संकलन बढेको भने भ्याटको संकलन १५ प्रतिशतले बढेको छ । अन्तःशुल्कको वृद्धि दर पनि २३ प्रतिशत कायम भएको छ । सरकारले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोषको १० अर्ब रुपैंयाँ राजश्वमा तानेको थियो । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजश्वको हिस्सा २१ दशमलब ४ प्रतिशत पुगेर इतिहासको रेकर्ड तोडिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको योजना छः अर्थमन्त्री कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनको ठोस योजना रहेको दावी गरे । उनले भने–‘असार मसान्तको दिनमा सदन समक्ष बजेट कार्यान्वयनको योजना पेश गर्ने योजना थियो, त्यस्तो अवसर जुटेन, तैपनि ठुक्क हुनुहोस हामीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर ठोस योजना बनाएका छौं ।’ मन्त्री पौडेले आफुले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको दावी गरे । उनले सरकारको बहिर्गमनको दिनगन्ती नगर्न सुझाव दिँदै भने सदनले गर्ने निर्णयको सरकारले सम्मान गर्ने स्पष्ट पारे । आफुले बिकास बजेट खर्च गर्ने योजना समेत बनाईसकेको र केहि दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका थिए ।
जीबन बीमा ब्यवसायको बृद्धि २८ प्रतिशत, कुन कम्पनीको बृद्धिदर कति ?
काठमाडौं, ४ साउन । गत आर्थिक बर्षमा जीबन बीमा ब्यवसायको बृद्धिदर झण्डै २८ प्रतिशत पुगको छ । संचालनमा रहेका जीबन बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको बीमा शुल्कको आधारमा बृद्धि दर यस्तो देखिएको हो । यो बृद्धिदर अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको बीमा शुल्कका आधारमा देखिएको हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार जीबन बीमा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर २७ दशमलब ५९ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्षमा ९ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, २० अर्ब ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क र १ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क गरी कुल बीमा शुल्क ३१ अर्ब ८६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कम्पनीहरुले ७ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, १५ अर्ब ५२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क र १ अर्ब ७२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क गरी कुल बीमा शुल्क २४ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर ११ दशमलब ११ प्रतिशत पुगेको छ । संस्थानले गत आर्थिक बर्षमा ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, २ अर्ब १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नविकरणीय गरी २ अर्ब ४७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर २७ दशमलब १६ प्रतिशत छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, २ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क र ४२ करोड ९ लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क गरी ३ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर ११ दशमलब ११ प्रतिशत छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क र ५३ करोड रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क गरी १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर ३४ दशमलब ०२ प्रतिशत छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा २ अर्ब १५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, ४ अर्ब ७९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क र १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क गरी ७ अर्ब १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर १७ दशमलब २५ प्रतिशत छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क र १ अर्ब ४० करोड २ लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क गरी २ अर्ब २१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर ४५ दशमलब ४४ प्रतिशत छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा ४० करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, ४० करोड ९४ लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क र २३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क गरी १ अर्ब ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर ३९ दशमलब ९४ प्रतिशत छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, ५५ करोड १ लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क र ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क गरी ९६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जनको बृद्धिदर २८ दशमलब २४ प्रतिशत छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क, ८० करोड ७५ लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क र ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क गरी १ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । शाखाको रुपमा नेपालमा कार्यरत मेटलाइफ एलिकोको कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन बृद्धिदर २६ दशमलब ६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक बर्षमा कम्पनीले ७१ करोड ४६ लाख र १ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नविकरणीय बीमा शुल्क गरी २ अर्ब ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
गरिबीको मापदण्ड परिवर्तन हुँदै, वार्षिक रू.१ लाखभन्दा कम आय भएका मात्र गरिब
काठमाडौं, ४ असार । अब वार्षिक रू.१ लाखभन्दा कम आय भएका अवस्थाका मानिसलाई मात्र गरिब भनेर पहिचान गरिने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीति २०७३ ’मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागको हो । विद्यमान नीति अनुसार वार्षिक १९ हजार २ सय ८१ रुपैयाँभन्दा कम आय भएका अर्थात २ हजार २ सय २० क्यालोरी पनि उपभोग गर्ने नसक्ने अवस्थाका मानिसहरुलाई निरपेक्ष गरिबीको सूचीमा राखेकोे छ । मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नयाँ नीति तर्जुमा गरेको हो । भिजन २०३० सम्म नेपालमा हाल भएको गरिबीलाई भरसक शुन्य मा नभए ५ प्रतिशतसम्म झरेपनि लक्ष्य प्राप्त भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित नीति अनुसार गरिबको पहिचान भौतिक तथा घरायसी सम्पत्ति, पूर्वाधारमा पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणाङ्कको आधारमा गरिने भएको छ । नयाँ नीतिले हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई अबको ५ वर्षमा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चौधौ योजनाले भने अबको ३ वर्ष अर्थात योजना अवधि भरमा उक्त प्रतिशतमा गरिबी झार्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । दिगो जीवनयापनका लागि आय र उत्पादनशील साधनमा पहुँचको कमी, कुपोषण, खराव स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सेवामा सीमित पहुँच तथा पहुँच नहुनु, विभिन्न रोगका कारण अल्प आयूमै मृत्यू हुनेजस्ता जोखिम बढ्नुको अवस्थालाई गरिब भनी बुझाउँदछ । प्रस्तावित नीतिले आवासविहीनता तथा असुरक्षित आवास, असुरक्षित वातावरण, सामाजिक विभेदलगायतका सूचाङ्कको गुणात्मक (कोफिसेण्ट)अध्ययन द्वारा गरिबीको पहिचान गर्न लागेको मन्त्रालयका सह–सहिव सुरेश प्रधानले बताए । नयाँ नीतिले निरपेक्ष गरिबी भन्नाले आधारभूत मानवीय आवश्यकताका वस्तु, क्षमता र सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा जीवनयापन गर्न वाध्य भएको स्थितिलाई जनाउनेछ । खाद्य पदार्थ र पोषणको अवस्था, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइसम्बन्धी आधारभूत सुविधा, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचनाको उपलब्धता तथा सुरक्षित वासस्थान नभएको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनेर बुझाउने छ । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका आधारमा गरिबी भन्नाले आधारभूत तथा मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने सेवासुविधाबाट बन्चित भएको अवस्थालाई बुझाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको । जीवनको गुणस्तरका आधारमा गरिबी भन्नाले मानवोचित न्यूनतम जीवनयापनका लागि आवश्यक साधन, अवस्था र सुविधाको कमी जसले गर्दा भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टीका साथै तथा आत्मसन्तुष्टीजन्य अवस्थाबाट विमुख हुने स्थितिलाई जनाउँने बताइएको छ । भौगोलिक, जातियता, लैगिङ्कता तथा आधारभूत हक अधिकारबाट बञ्चितको अवस्था गरिबी हो । उत्पादनमूलक, सीपमूलक, सेवामूलक र गुणस्तरीय जीवनका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा, सीप र क्षमताको विकास गर्ने तथा उत्पादनशील कर्जामा समतामूलक पहुँच वृद्धि गरी योग्य क्षमतावान र आत्मनिर्भर जनशक्ति तयार गरी दिगो रोजगारी एवम् स्वरोजगारी सृजना गर्दै मुलुकमा विद्यमान गरिबी कम गर्ने नीतिको रणनीतिक योजना छ । नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गरी समृद्ध नेपाली जनता र अति कमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने नीतिले रणनीतिक मार्गचित्र कोरेको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई गरिबीबाट समृद्धितर्फ र नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने सोच सहित नीति तयार पारिएको प्रधानले बताए । नीति तयार गर्नको लागि मन्त्रालयले २५ जिल्लाका ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपपरिवारको पहिचान पनि गरिसकेको छ । ‘हाल ती जिल्लामा अझै कुनै गरिबीका अवस्थामा रहेका घरपरिवार छुटेका छन् कि भनी सार्वजनिक सुनाइको कार्य भइरहेको छ,’ प्रधानले भने ‘अबको एक महीनमा सो कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ दर्शैसम्म नीतिलाई कार्यान्यनमा लैजाने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले गरिबी पहिचानको लागि सङ्घीयातका ७ ओटै क्षेत्रमा गरिबी निवारण आयोजना लागू गर्ने भएको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.३ करोड ७० लाख बजेट छुट्याएको प्रधानले बताए । नीतिका कार्यनीति * सञ्चालिनमा रहेका विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्था र अन्य प्रकारका संस्थाहरुलाई स्थानीयस्तरमा उपलव्ध श्रोतसाधन र बजार समेतको ध्यान दिई गरिबी निवारणमा योगदान दिनेगरी उत्पादन र आयआर्जन हुने रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र परामर्श दिने । * गरिबी निवारणतर्फ उन्मूख गराउनका लागि बिद्यमान सहकारी संस्थाहरुको संरचना, योजना र कार्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन र ब्यवस्थापन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने । * स्थानीयस्तरमा पहिचान भएका गरिब तथा भूमिहीन किसान परिवारलाई कृषि लगायत उत्पादनमा आधारित उद्यम गर्न मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्थाहरु मार्फत भाडामा कृषियोग्य जमीन, सुलभ कर्जा तथा अन्य प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयस“ग समन्वय गर्ने । * कृषि, गैरकृषि, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा हस्तकलामा आधारित उद्यम गर्नका लागि श्रोत, साधन, प्रविधि र लगानीसम्म पह“ुच पु¥याउन आवश्यक सहयोग र परामर्श उपलव्ध गराउने । *राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुस“गको प्रत्यक्ष सहकार्यमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीमूलक तािलम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, गराउने । *बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र श्रम गर्ने संस्कार भएका युवाहरुलाई उनीहरुले आर्जन गरेको विप्रेषणको आयलाई उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरि उनीहरुलाई उद्यमी बनाउन थप लगानी र प्रोत्साहन गर्न सम्बन्धित निकायहरुस‘ग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने । * स्थानीय गरिब घरपरिवारलाई रोजगारी दिने र गरिबी निवारणमा योगदान दिने सहकारी, गैरसरकारी तथा अन्य संघसंस्थाहरुलाई करछुट दिने तथा परियोजना बजेट प्रदान गर्ने लगायत विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्ने । * कृषि, पशु उद्यमशीलता र सहकारी खेती पद्धतिको प्रबद्र्धन एवम् संस्थागत गर्ने र स्वरोजगारी र उत्पादन बढाउने ।
