आफैले जारी गरेको निर्देशिकाको ब्याख्या गर्न सकेन बीमा समितिले, संसोधनको पाँचौं प्रयास पनि विफल
काठमाडौं, १३ साउन । बीमा समितिले झण्डै चार बर्ष अगाडि ल्याएको विमकको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाले काम गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ । निर्देशिकामा रहेका कतिपय ब्यवस्थाको ब्याख्या समिति आफैले गर्न सकेको छैन भने सो निर्देशिक संसोधनको ५ पटक प्रयत्न हुदा पनि संसोधन हुन सकेको छैन । सुशासन निर्देशिकाकै कारण पुनर्बीमा कम्पनीको संचालक समितिमा बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । सुशासन निर्देशिकामा एउटा विमकको संचालक समिति वा ब्यवस्थापनमा रहेको ब्यक्ति अर्काे विमकको संचालक समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्थाको कारण पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो । सुशासन निर्देशिकाको कारण संचालक समितिलाई पूर्णता दिन नसकिएको पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईले बताए । ‘बीमा कम्पनीवाट २ जना संचालक आउने ब्यवस्था छ, तर सुशासन निर्देशिकाले एउटा विमकको संचालक समिति वा ब्यवस्थापक अर्काे विमकको संचालक बन्न नसक्ने ब्यवस्था गरेकोले प्रतिनिधित्व गराउन सकिएन,’ अध्यक्ष गुरागाईले भने । पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीका तर्फवाट २ जना संचालक सदस्य बन्ने ब्यवस्था छ । समितिले ल्याएको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाकै कारण सो पद खाली रहने अवस्था आएको हो । सुशासन निर्देशिका रहेका कतिपय ब्यवस्थाको समिति आफैले ब्याख्या गर्न नसकेको समितिकै कर्मचारीहरु बताउछन् । समितिले २०६९ सालमा सुशासन निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकाको ३४ नं बुदामा न्यूनतम विभाग कायम हुनुपर्ने भनिएको छ । जसमा ‘बीमा कम्पनीले संगठनात्मक संरचना तयार गर्दा मावन संसाधन, अण्डरराइटिङ, पुनर्बीमा, बीमा दाबी, बजार ब्यवस्थापन, वित्त ब्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण विभाग गरी न्यूनतम ७ वटा विभाग कायम रहेको हुनुपर्ने’ ब्यवस्था गरिएको छ । सो निर्देशिकामा ब्यवस्था गरिए अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण विभाग के हो भनेर आफूहरुले नै ब्याख्या गर्न नसकेको समितिका कर्मचारीले बताए । ‘आन्तरिक नियन्त्रण विभाग भनेको के हो, यो विभाग अन्तरगत के कस्ता कामहरु राख्नु पर्ने हो, लेखा पनि यही विभागमा राख्नु पर्ने कि अन्य विभागमा राख्दा हुने जस्ता प्रश्न कम्पनीका अधिकारीले गरिरहेका छन्, हामी आफैले ब्याख्या गरिदिन सकेका छैनौं,’ समितिका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने । यस्तै सुशासन निर्देशिकामा सर्वेयर सम्बन्धि ब्यवस्था छैन । निर्देशिका संसोधन गरेर सो ब्यवस्था पनि थप गर्ने र ब्याख्या गर्न नसकिएका र कतिपय अब्यवहारिक प्रावधान हटाउने प्रयास समितिको ब्यवस्थापनले गरेको थियो । तर समितिको संचालक समितिले सो निर्देशिका संसोधन नगरिदिदा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘सुशासन निर्देशिका संसोधनको लागि भन्दै ५ पटक संचालक समितिमा पुगिसकेको छ, तर संसोधन भएन, अव अहिले संसोधन भयो भने त्यसलाई चमत्कार मान्नु पर्छ,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै विद्युत् ऐन संशोधन हुँदै, स्थानीयलाई २० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने प्रस्ताव
सुमनप्रसाद शर्मा काठमाडौं, १२ साउन । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा जटिलता थपिँदै गएपछि विद्युत् ऐन २०४९ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अद्यावधिक ऐनमा देखिएका जटिलताहरुलाई हटाएर सङ्घीय संरचना अनुसार प्रान्तलाई समावेश गरी अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी ‘विद्युत् ऐन संशोधन विधेयक’ तयार पार्न लागिएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्रान्तमा रहेका स्रोत परिचालनदेखि त्यसको उपयोगितासम्मका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले यस अघिनै संशोधित विधेयकको ड्राफ तयार पारेपनि प्रान्तीय आधारमा अधिकार बाँडफाड गर्ने गरी विधेयकलाई पुनः संशोधन गर्न लागेकोे हो । विद्युत् चोरी निकाशी नियन्त्रणदेखि लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई कसरी सहज तथा व्यवस्थित बनाउने सम्मका विषयहरु विधेयकमा समावेश हुनेछन् । स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारण के कति सेयर दिने हो यस विषयलाई पनि ऐनले समेट्ने छ । सरकारले आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृहबाट ५ सय मिटर परिधिसम्म बसोबास गर्नेलाई प्रतिपरिवार २० युनिट निःशुल्क बिजुली व्यवस्थासहित विद्युत् ऐनको संशोधन गर्दैछ । समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएका धेरै व्यवसायीले अनेकौं अल्झन सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रवद्र्धकहरुले अनेकौं सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको र जसको कारणले आयोजना निर्माण कार्य ढिला भइरहेको छ । स्पष्ट ऐनककै अभावमा नहुँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुर र प्रभावित क्षेत्र नजिकैका स्थानीयले शेयर माग्दै २ साताभन्दा लामो समयसम्म निर्माण कार्यनै ठप्प पारेका थिए । सो कारण आयोजनाले करोडौं क्षति बेहोर्नु परेको थियो । भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा पनि यस्तै विवाद आएको थियो । यस्ता विवाद आउन नदिने गरि ऐन संशोधित गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । यस्ता कार्यले आयोजनाको लागत बढ्न जान्छ । आयोजनाको लागत जसरी बढे पनि अन्ततः यसको भार आम सर्वसाधारणमै पर्ने हो । यस विषयलाई पनि अब बन्ने नयाँ ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ । शुक्रबारदेखि विज्ञ तथा परामर्शदाता, कानुन विद्हरुसँग छलफल गरि प्रस्तावित विधेयकको ड्राफ चाडै सक्ने सविच शर्माले बताए । ‘संशोधित विधेयकमा प्रान्तीय आधारमा स्रोतको बाँडफाड हुनेछ,’ उनले भने ‘प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाइने छ ।’ यदि यस्ता अल्झन फुकाउन सकेमा लगानी अभाव हुँदैन । विद्युत्मा लगानी गर्नेहरुको यहाँ कमी छैन । स्पष्ट नीतिको अभावका कारण लगानी अन्य क्षेत्रतिर छरिएका छन् । यसका अतिरिक्त कर छुटका विषयदेखि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई सुविधाको माध्यमबाट लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्छ । सरकारको पूर्वघोषणा अनुसार सन् २०८० सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र ५ वर्ष आधा आयकर छुटको व्यवस्थालगायतका विषयलाई विधेयकले समेट्छ । विद्युत् ऐन संशोधनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको नियमनकारी निकायको स्थापना हो । हालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यापार गर्ने निकायमात्रै भएको र विद्युत् विकास विभाग सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने भएकाले स्वायत्त निकाय बनाउन आवश्यक छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा भिन्न भिन्न नियमक निकाय बनाउनले विषयले पनि विधेयकमा स्थान पाउने छ ।
सेयर बजारका साना लगानीकर्ता जोखिममा, बजार बढ्नुको औचित्य छैनः डा. कार्की
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले सेयर बजारका साना लगानी कर्ता जोखिममा रहेको बताएका छन् । बुधबार बोर्डले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने–‘बजार निन्तर बढिरहेको छ, ठुला लगानी कर्ता धमाधम सेयर बेचिरहेका छन, नयाँ र साना लगानी कर्ता जोखिममा पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।’ कुनै पनि आर्थिक परिसूचकले सेयर बजारमा भैरहेको निरन्तरको वृद्धिलाई पुष्टि गर्ने आधार नभएको उनले बताए । ‘वर्तमान अर्थतन्त्रको कुनै पनि परिसूचकले सेयर बजार यसरी बढ्ने अवस्था देखाउँदैन तर पनि बजार बढिरहेको छ, पैसा आकाशबाट फल्दैन, फेरी पनि लगानी बढिरहेको छ, यो ठुलो चिन्ताको विषय हो’, डा. कार्कीले भने । उनले सेयर बजार बढ्नुमा बोर्डलाई खासै आपक्ति नभएपनि हचुवाका भरमा लगानी कर्ता तानिएकोले आफुहरुलाई चिन्तित बनाएको स्पष्ट पारे । ‘साक्षरता ७० प्रतिशत पुग्यो तर वित्तिय साक्षरता निकै कम छ, त्यसैले जोकोहीले हचुवाका भरमा सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका छन्’, डा. कार्कीले भने । उनले ठुला लगानी कर्ता बजारबाट बाहिरिसकेको बताउँदै साना लगानी कर्तालाई डुब्न नदिन बोर्डले बिशेष सतर्कता अपनाईरहेको पनि बताए । ‘ठुला लगानी कर्ता धमाधम सेयर बेचिरहेका छन, नयाँ र साना लगानी कर्ता बजारमा ओइरिएका छन, त्यसैले बजारमा जोखिम बढेको अनुभुति भएको छ’, डा. कार्कीले भने । तरलता, बैंकको न्युन ब्याजदर तथा लगानीका उपयुक्त अवसर नपाएकाले लगानी कर्ता सेयर बजारमा होमिएको बताउँदै उनले यद्यपी बजारको वृद्धिदर अश्वभाविक नै भएको दावी गरे । ‘तरलता, न्युन ब्याजदर र लगानीको उपयुक्त विकल्प नभएर सेयर बजार बढेको भनिएको छ, तर बजार वृद्धिको यो साइजलाई यी तर्कहरुले पुष्टि गर्न सक्दैनन’, डा. कार्कीले भने । उनले छोटो समयमै नेप्से परिसूचक ९ सय अंकले बढ्नुलाई आश्चर्यको बिषय भएको पनि स्पष्ट पारे । सूचिकृत कम्पनीकै मिलेमतोमा इनसाइडर ट्रेडिङ बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले सूचिकृत कम्पनीहरुकै मिलेमतोमा बजारमा इनसाइडर ट्रेडिङ भैरहेको आरोप पनि लगाए । कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले महत्वपुर्ण निर्णय ब्रोकरलाई सुनाएर रातारात सबै सेयर आफन्तलाई किन्न लगाउँदै आएको उनको आरोप छ । ‘सूचिकृत कम्पनीका सञ्चालकहरुले महत्वपुर्ण निर्णय हुने वित्तिकै ट्वाइलेटबाट ब्रोकरलाई फोन गरेर भनिदिन्छन र आफन्तका नाममा सेयर किन्छन्’, डा. कार्कीले आरोप लगाए ।
