प्रचण्ड ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित
काठमाडौं, १९ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दै प्रचण्ड मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् । प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसदमा खसेको ५७३ मतमध्ये ३६३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनको विपक्षमा जम्मा २१० मत मात्रै खसेको थियो । प्रचण्ड नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको यो दोश्रो कार्यकाल हो ।
५० वर्षमा ७४ ओटामात्र पेटेन्ट दर्ता, गत आर्थिक वर्षमा एउटा पनि दर्ता भएन
काठमाडौं, १९ साउन । ५० वर्षमा ७४ ओटामात्र पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव तथा आम उत्पादक तथा आविष्कारकमा यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको अभावका कारण पेटेन्ट दर्ता कम भएको हो । यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आम उत्पादकमा नहुुनुको साथै नीतिगत जटिलता, व्यवस्थित संयन्त्र अभाव कारण बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि छु्ट्टै संस्थागत संरचना बनाउन गृहकार्य शुरु गरेको पनि आधादशक भइसक्यो । हाल नेपालमा औद्योगिक सम्पत्तिको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको संरक्षणका लागि २०२२ सालको ऐन कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ र यससम्बन्धी नियमावली २०५१ प्रचलनमा रहेको छ । सो अनुसार ट्रेडमार्क दर्ताको काम भइरहेको भए पनि अन्य औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता भने न्यून रहेको छ । पेटेन्ट नयाँ आविष्कार हुनाका साथै विश्वव्यापी रुपमा बुझ्नु पर्ने भएकोले एउटा स्वीकृत गर्न कम्तीमा पनि ३ वर्ष लाग्ने भएको पनि दर्ता गर्न कम आउने गरेको उद्योग विभागले बताएको छ । ५ दशकको अन्तरालमा निकै कम पेटेन्ट पाएका दर्ता भएको छ भने १ सय २३ ओटा डिजाइन दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ । गत आव २०७२/७३ मा विभागअन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा एउटा पेटेन्ट दर्ता भएको छैन । गत आवमा ११ ओटा डिजाइन भने दर्ता भएका छन् । स्रष्टा, आविष्कार तथा लेखकको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार प्रत्याभूत गर्न, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिनु पर्ने भएपनि चेतनाको अभावका कारण कम मात्र दर्ता हुने गरेको विभागका प्रवक्ता रुद्रबहादुर मल्लले बताए । विदेशी लगानी बढाउन, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न, विदेशी प्रविधिको आयात गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउन बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा, पहिचान, कानूनी अधिकार, त्यसको स्वामित्व, परिचालन, स्वामित्वको सीमा, अधिकारको उल्लङ्घन, दण्डसजायको व्यवस्थालगायत विषय व्यवस्थित हुन नसक्दा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको वैज्ञानिक रूपमा संरक्षण हुन सकेको छैन । यसको संरक्षणको लागि एकीकृत नीतिमार्पmत उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । नेपालले नयाँ संविधानमार्फत बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणालाई संवैधानिक रूपमा नै अङ्गीकार गरेपछि पहिलोपटक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति जारी भएमा पेटेन्ट, परम्परागत ज्ञान, भौगोलिक सूचक, वनस्पति प्रजाति, प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र डिजाइनसम्मका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने छ । पेटेन्ट पेटेन्टको अर्थ कुनै वस्तु आविष्कारक वा उत्पादकलाई सरकारले निश्चित अवधिसम्म उक्त वस्तु उत्पादन, प्रयोग र बिक्रीका लागि दिने अधिकार हो । ‘आविष्कारकले पेटेन्ट दर्ता गर्नु भनेको आफूले गरेको नयाँ आविष्कार वा उत्पादनको कानुनी संरक्षण गर्नु हो,’ मल्लले भने ‘नयाँ आविष्कार वा वस्तु आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि निश्चित समयसम्म त्यसको उत्पादन, उपयोग र बिक्री गर्ने अधिकार आविष्कारकमा सुरक्षित हुन्छ ।’ कसैले त्यसको नक्कल गरेमा त्यो दण्डित हुन्छ । तर, आविष्कारक र उत्पादकले यसलाई महत्व नदिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।’ हामी जस्तो अल्पविकशीत देशका पेटेन्ट दर्ता गर्ने नगन्य हुन्छन् । डिजाइन डिजाइन कुनै आविष्कार वा उत्पादनको आकार, प्रकार वा आँखाले हेर्दा देखिने रुप हो । कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा कम्पनीले नयाँ प्रकारको डिजाइन गरेको छ र त्यो मौलिक हो भने उसले त्यसलाई कानुनी रुपमा संरक्षण गर्न सक्छ । त्यो कानुनी अधिकार उपभोग गर्न डिजाइन दर्ता गर्नुपर्छ । एकपटक डिजाइन दर्ता गरेपछि १५ वर्षसम्म त्यसमा आफ्नो एकाधिकार संरक्षित हुन्छ । ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क कम्पनी वा उद्योगको व्यापारिक चिह्न हो । यस्तो चिह्नले कम्पनी वा उद्योगलाई परिचित गराउँछ। एकपटक ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सेयरधनीको बैंक खातामै नगद लाभांश योजना, पाँच महिनासम्म भएन कार्यान्वयन
काठमाडौं, १८ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७२ फागुन ६ गते नै सूचिकृत संगठित संस्थाहरुलाई पत्र लेख्दै सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो । तर बोर्डको त्यो निर्देशन अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । बोर्डको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम, सोल्टी होटल तथा युनियलिभर जस्ता कम्पनीले नगद लाभांश वितरण गरे । तर यी कुनै पनि संस्थाले सेयर धनीको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गरेनन् । नेपाल टेलिकमले त लगानी कर्तालाई एकाउण्ट पेई चेक दिएको थियो । बोर्डले निर्देशन दिएको पाँच महिनापछि लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, लक्ष्मी भ्याल्यु फण्ड १ का लगानी कर्ताले आफ्नै बैंक खातामा नगद लाभांश पाउँछन वा पाउँदैनन् ? नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले भने‘नगद लाभांश बैंक खातामै उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने निर्देशन बाध्यकारी होइन, सक्दा लगानी कर्ताको खातामै उपलब्ध गराउनु भन्ने मात्रै हो ।’बोर्डले माघ १ गतेदेखि नै डिम्याट खाता अनिवार्य गरेको थियो भने फागुन ६ गते सूचिकृत कम्पनीहरुलाई पत्र लेखेर नगद लाभांश समेत लगानी कर्ताको बैंक खातामै जम्मा गराउन भनेको थियो । बोर्डको निर्देशन बाध्यकारी नभएपनि निर्देशन दिएको पाँच महिना लाग्दा समेत कुनै पनि सूचिकृत संस्थाले सेयरधनीको बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा नगर्नुलाई बोर्डको कमजोरी नै मान्नु पर्छ । ‘सबै पुर्वाधार तयार भैसकेपछि सेयरधनीको खातामै नगद लाभांश जाने व्यवस्था बाध्यकारी गर्छाै, अहिलेका लागि ऐच्छिक व्यवस्था गरेका हौं ।’ बोर्डका प्रवक्ता गिरिले भने । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले लक्ष्मी भ्याल्यु फण्ड १ का लगानी कर्तालाई २५ प्रतिशत नगद लाभांशको चेक दिँदैछ । ‘हामीले दिने २५ प्रतिशत नगद लाभांश सेयरधनीलाई चेकका रुपमा दिन्छौं’, लक्ष्मी क्यापिटलले जानकारी दियो । लक्ष्मी क्यापिटलको प्रति कित्ता १० रुपैंयाँ मुल्यका ५ करोड कित्ता लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ नेप्सेमा सूचिकृत छ ।
