सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । धनगढीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि औपचारिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै अब सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक चिकित्सा पढाइ सुरु हुँदैछ । यसको तयारीका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार काठमाडौंमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।  विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि काठमाडौं आइपुगेका विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. सुनिल कुमार जोशी शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उपकुलपति जोशी भन्छन्, ‘चैत्र २५  गते हाम्रो सिनेट बैठक भयो, त्यहाँ धेरै विषयमा छलफल भयो, अब हामी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा सञ्चालनको तयारीमा छौं ।’     ‘अब जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो । यत्रो संरचना छ, जनताको करले तयार पारिएको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको सम्पति छ, यसलाई जसरी पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो, हामी यसको तयारीमा छौं,’ उनले थपे ।  सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य सूचक भएको ठाउँ हो  । यहाँ ठूलो संरचना पनि तयार भएकाले यो चलाउन सबैको कर्तव्य उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् ।  जनशक्ति  र स्रोत व्यवस्थापनको तयारी  हाल यो विश्वविद्यालयमा सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना मात्र कर्मचारी छन् ।  एक जना उपकुलपति र अर्को एक जना रजिस्ट्रार । पूर्वाधार समितिमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी पहिलेदेखि नै छन् । अन्य प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालयबाट दुई/तीन जना कर्मचारीलाई  काजमा खटाइएको छ ।  यो विषयमा केही दिन अगाडि भएको सिनेटमा छलफलसमेत भइसकेको छ ।  छलफलमा माइन्युट भएका कुरालाई अध्यक्ष शिक्षामन्त्री र सदस्य सचिव (रजिस्ट्रार)ले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । जहाँ जनशक्ति पदपूर्ति र बजेटको कुरामा छलफल गरी माइन्युट गरिएको छ ।  यसको प्रमाणीकरणका लागि आफू र रजिष्ट्रार काठमाडौं आइपुगेको जोशीले बताए । उनी सोमबारदेखि सचिव र मन्त्रीसँग भेट्ने योजना रहेको बताउँछन् । उनले माइन्युटमा भएका संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गरिसकेपछि सञ्चालन गर्ने बाटो खुला हुने बताए ।  उपकुलपति जोशीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको जेठ र असारको तलब खुवाउन अर्थमन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरिसकेको छ । यसका लागि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित सरकारले गरिसकेको छ । २०७८ सालको शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार २०७९ सालको मन्त्रीपरिषद्ले तीन सय बेडको बनाउने भनेर ११औं तहका चिकित्सकलाई निर्देशक बनाएर तत्काल सुरु गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । उनले यो निर्णयका आधारमा सैद्धान्तिक हिसाबले यो तीन सय शैय्याको अस्पताल रहेको बताए । अहिले त्यहाँ २ सय २० बेड छन् । अहिलेको जनशक्तिले सक्दो सेवा दिइरहेको जोशीको दाबी छ । उनले हाल सञ्चालनमा ५० बेड अस्पताल भएको भनिए पनि ५० बेडको कुनै कागज हालसम्म नरहेको बताए ।  ‘२०७९ सालको मन्त्रीपरिषद्ले तीन सय शैय्याको सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, हाल २ सय २० शैय्याको अस्पताल छ, त्यहाँ भएका कर्मचारीले सक्दो सेवा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिलेको माइन्युट सबै हस्ताक्षर भइसकेपछि लगभग सय वटा बेड थपेर ३ सय २० बेडको अस्पताल बन्नेवाला छ । तर, तुरुन्त हामी तीन सय बेडको अस्पताल बनाएर ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउन कुनै समस्या छैन ।’ ‘यो आर्थिक वर्षको तलबका लागि पाँच करोड रुपैयाँ रकमान्तर भइसक्यो । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड रकम सुनिश्चित भइसकेको छ भने अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटी २ अर्ब ५३ करोडको बजेट सुनिश्चितताको लागि निवेदन दिएर आइसकेका छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५३ करोडको बजेट सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिइसकेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीज्युले वाचा दिनुभएको छ । तर, बजेटमा पैसा नआउँदासम्म सुनिश्चित हुँदैन, यसका लागि मन्त्रालय मन्त्रालय कुद्ने काम मैले गरिरहेको छु,’ उनले भने ।  कुनमा कति विद्यार्थीले पढ्नेछन् ? जोशीका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस, नर्सिङ, बीएस्सी एमएलटी, बी अप्टोमेटरीमा अध्यापन सुरु गर्ने तयारी छ । जसमा एमबीबीएस ५० सिट, नर्सिङ ३० सिट, बीएमएलटी २० सिट र बी अप्टोमेटरीमा २० सिटमा अध्यापन गरिने छ । निर्सङ, बीएमएलटी भन्ने प्रसंगमा उनले अस्पताल सञ्चालन गर्न उनीहरूको निकै आवश्यकता रहने बताए । बी अप्टोमेटरीमा सञ्चालन गर्नुको कारण भने गेटा आँखा अस्पताल विश्व विद्यालयसँगै जोडिएको राम्रो अस्पताल भएकाले त्यो अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विश्वविद्यालयको आँखा इन्स्टिच्युट बनाउने योजना रहेको जोशीले सुनाए । यो इन्स्टिच्युटले सुदूरपश्चिम, त्यहाँ वरिपरीका छिमेकी जिल्ला र प्रदेशलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा दिएर विद्यार्थीको अनुसन्धानका लागि राम्रो संस्था बन्ने बताए ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरीक्षण गर्ने  जोशीका अनुसार अब यो विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरीक्षण गर्न बाँकी छ । निरीक्षणका क्रममा तीन सय शय्या अस्पताल छ या छैन, फ्याकल्टी छ छैन, वा आवश्यक उपकरण सामग्री छ/छैन भन्ने विषयमा निरीक्षण हुनेछ  । जोशी यो विश्वविद्यालय कुनै नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन नभएको एउटा सरकारी विश्वविद्यालय भएकाले आयोगको निरीक्षण सकारात्मक हुने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यत्रो सरकारी संरचना बनेको छ, यसमा सरकारले नै अनुमति दिने हो, यसमा सबै पक्ष सकारात्मक नै देखिएका छन् । यो संस्था चलाउनु सबैको नैतिक जिम्मेवारी हो, नचाहिने सामान अस्पतालमा किन्दा भ्रष्टाचार भयो भन्दै अख्तियारले समाउँछ । यदि अहिले पनि कक्षा सञ्चालनमा आएन, वर्षाैंदेखि यत्रो अरबौंको संरचना बनिरहँदा सञ्चालनमा  आउनु भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्दै सोध्छु । यसले पनि यो चलाउन अति आवश्यक छ । हैन भने सुदूरपश्चिममाथि अन्याय हुन्छ ।’ विश्वविद्यालय सञ्चालनको कुरा सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले उठाएका थिए । एक साताअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुदूरपश्चिमका सांसदसँग गरेको भेटमा सांसदहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालन पहिलो मुद्दा बनाएका थिए । संसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले समेत सहमति जनाएका थिए । त्यसको केही दिनपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल सुदूरपश्चिम भ्रमणमा गएका थिए । उनी सुदूरपश्चिम गएको अवसरमा चैत्र २५ गते विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बसेको थियो । मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा अध्यापन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यापनका लागि झण्डै दर्जन नियमावली बनाइएको छ भने तिनै नियमावलीमाथि बैठकमा छलफल भएको थियो ।  भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्दै  गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमबाट राजनीति गर्नेहरूले वर्षौंदेखि भोट माग्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि त्यो क्षेत्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले बर्सेनि मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि केही गर्न सकेनन् । चरम राजनीतिले गिजोलिएको यसको नामबाट राजनीतिमात्र गरेनन्, आर्थिक भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै मौलाएको समाचारहरू बाहिरिएका थिए ।  समयमै मेडिकल कलेज सुरु नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजमै बसेर आमरण अनसनसमेत सुरु गरेका थिए । विभिन्न अल्झनमा अल्झिएको यो गाँठो गएको जेठ महिनामा फुकेको हो । गएको जेठ महिनामा प्रतिनिधिसभा बैठकबाट शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ पारित भएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको थियो ।  सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा सुरु भएसँगै त्यहाँका विद्यार्थीलाई भारत लगायत काठमाडौं पढ्न जानुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा स्थानीयको छ । सुदूरपश्चिमका स्थानीय एमबीबीएस लगायत कुनै पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न काठमाडौं लगायतका शहरमा जानुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं भन्दा सहज भारत हुने हुँदा धेरै विद्यार्थी अन्य शिक्षा जस्तै मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।  कैलाली ५ का सांसद आनन्दबहादुर चन्द यो विश्वविद्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आउँदा सुदूरपश्चिममा मात्र नभई देशभरका कर्णाली, राप्ती लगायत भारतीय विद्यार्थी समेत नेपाल अध्ययनका लागि आउने बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई मात्र नभई बिरामीहरूलाई पनि सहज हुने बताउँछन् । सामान्य बिरामी हुँदा समेत भारत उपचारका लागि जानु त्यहाँका नागरिकको बाध्यता हो । काठमाडौंभन्दा भारत नजिक पनि पर्ने र उतै कामका लागि गएका आफन्तहरू हुने भएकाले सुदूरपश्चिमका नागरिक उपचारका लागि भारत जाने क्रम निकै धेरै छ ।  विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए पढाइ र उपचारसँगै व्यवसाय पढ्ने अपेक्षामा त्यहाँका व्यवसायी रहेका छन् । धनगढीको बसपार्कमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएकी ज्वाला रावल काठमाडौं–नेपालगञ्ज र भारत जाने बिरामी धनगढीमा आउँदा व्यवसाय बढ्न सक्ने बताउँछिन् ।  यसरी सुरु भएको थियो सपना आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ सालतिर भारतीय धर्मगुरु शंकराचार्यले गेटामा आएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने रहर राखे । राम्रो अस्पताल नभएको त्यो क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा मेडिकल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दा धेरै व्यक्ति खुसी भए । आचार्यले नेपाल सरकारसँग त्यसका लागि जग्गा माग गरे । त्यो बेला  गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।  आफ्नै स्रोतसाधनले मेडिकल बनाउने भन्दै जग्गा माग गरेपछि कोइरालाले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट शंकराचार्यको संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए  । तर, शंकराचार्यले मेडिकल सञ्चालन गर्न सकेनन् ।   उनी २०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म जग्गा ओगटेर मात्र बसे । जुन काममा लागि सरकारले जग्गा दिएको थियो त्यो नै सुरु नभएपछि सरकारले जग्गा फिर्ता लियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अब आफै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनायो । वि.सं २०६९ सालमा सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई भोगाधिकार दियो । त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समितिले निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना बनायो । उसले यसका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउन सुरु गर्यो । तर, काम अगाडि बढ्न सकेन ।   तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति बनाएर काम सुरु गरियो । तीन वर्षसम्म यसरी काम सुरु गर्दा पनि कुनै देखिने काम भने हुन सकेन । २०६८ सालसम्म यत्तिकै चलिरह्यो । त्यसपछि समितिका एकजना चिकित्सकलाई जिम्मा दिइयो, उनले केही काम गरे । तर, काम प्रभावकारी हुन सकेन ।  वि.सं २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशकमा हेमराज पुजारालाई गेटा पठायो । उनी त्यहाँ गएर काम गर्दा थुप्रै चुनौती थिए । वन फडानीदेखि नामांकन, नक्सांकनका थुप्रै काम गर्न बाँकी थियो । पुजारा आफू गएपछि यी सबै काम सुरु भएको दाबी गर्छन् ।  ‘सुरुमा जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने, सीमांकन, नक्सांकन गर्नेदेखि जंगल फडानी गर्ने, जंगलको इजाजत लिने, ईआईए रिपोर्ट बनाउने काम गरियो ।  संरचना निर्माणको काम २०७४ सालपछिबाट मात्र भएको हो,’ पूजाराले सुनाए । अहिले भौतिक संरचनाको काम सबै पुरा भइसकेको छ ।  ५१.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ठाउँमा ७ अर्ब लगानीमा ठूल्ठूला भौतिक संरचना बनिसकेका छन् ।  नेपालकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालमा अहिले विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएका शैक्षिक संस्था विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने कलेजहरूको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन । अब कैलालीको गेटामा सञ्चालनमा आउने मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ ।   हालसम्म नेपालमा बीपी कोइराला, पाटन, कर्णालीजस्ता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले चिकित्सा शिक्षा दिँदै आए पनि, विश्वविद्यालयको रूपमा पूर्ण अधिकारसहित चिकित्सा क्षेत्रमा केन्द्रित संस्था भने पहिलो पटक स्थापना हुन लागेको हो । नेपालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू भए पनि विशुद्ध चिकित्सा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय भने पहिलो पटक स्थापना हुँदैछ । अहिलेसम्म एमबीबीएस र नर्सिङ पढाइ समेत सुरु नभएको सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने तयारी पछि त्यहाँका नागरिक खुसी भएका छन् ।

काठमाडौं । मानव सभ्यतामा अन्तरिक्ष युगको सुरुआतको स्मरण गर्दै आज अन्तरराष्ट्रिय मानव अन्तरिक्ष उडान दिवस आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सन् २०११ अप्रिल ७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर प्रत्येक वर्ष अप्रिल १२ लाई अन्तरराष्ट्रिय मानव अन्तरिक्ष उडान  दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भएको हो ।  यो दिवसले अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधिको योगदानलाई स्मरण गर्दै दिगो प्रविधिका माध्यमबाट विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा  जनताको जीवनस्तर उकास्न जोड दिएको छ ।  सन् १९६१ अप्रिल १२ मा सोभियत नागरिक युरी गागरिनले पहिलो पटक अन्तरिक्ष उडान सम्पन्न गरेका थिए ।  उनी पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने पहिलो मानव बन्दा अन्तरिक्ष अन्वेषणको नयाँ युगको सुरुआत भएको मानिन्छ । त्यसअघि सन् १९५७ अक्टोबर ४ मा पहिलो मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह ‘स्पुतनिक–१’ अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसबाट अन्तरिक्ष अन्वेषणको मार्ग प्रशस्त भएको थियो । त्यसपछिका दशकहरूमा मानव अन्तरिक्ष यात्रामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् ।  सन् १९६३ जुन १६ मा भ्यालेन्टिना तेरेश्कोभा अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला बनिन् भने सन् १९६९ जुलाई २० मा नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमाको सतहमा पाइला टेक्ने पहिलो मानवको इतिहास रचिन् ।  सन् १९७५ जुलाई १७ मा अपोलो र सोयुज अन्तरिक्ष यान जोडेर पहिलो पटक योजनाबद्ध अन्तरराष्ट्रिय मानव अन्तरिक्ष अभियान सफल भएको थियो ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तरिक्ष अन्वेषण र यसको उपयोग मानवजातिको साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यसको लाभ सबै राष्ट्रसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस      

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबिबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको प्रष्ट पारेको छ ।      चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने गरेकामा यस वर्ष एमबीबीएस सिटका लागि विद्यार्थी छनोट भइसक्दा पनि शाहलाई नियम विपरीत कोटा दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।      जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गतको नभएर अतिरिक्त कोटाका रुपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।      मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले प्रचलित कानुन बमोजिम अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधासमेत नपरेको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।      चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा शाहले ५७.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका थिए । यही चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने निर्णय  गरेको थियो ।