विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ (पान) ले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री पोखरेललाई १० बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । पानले पर्याप्त लगानी गरेर विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरण ल्याउन, सामुदायिक विद्यालयमा पुनःजागरण अभियान सञ्चालन गर्न, परीक्षा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित सरलीकृत बनाउन, समयानुकूल र व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाउन, विद्यालयलाई डिजिटल लर्निङ हब बनाउन, शिक्षकको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा दिन, शिक्षक दरबन्दीको असन्तुलन मिलाउन सुझाव दिएको छ । सुझाव ग्रहण गरेपछि मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि उपयोगी सुझावहरूलाई मनन् गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कानुन विपरित विश्वविद्यालयको जग्गा विद्यालयकै प्राध्यापक लगायत अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको प्रतिविेदन सार्वजनिक भएपछि फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो । विश्वविद्यालयले मिचिएको आफ्नो जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयानुसार ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । त्रिविले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ,‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनु अन्यथा नियमानुसार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले १८ वटा भन्दा बढी संघ-संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको बताएको थियो । त्रिविको ५०५०-३-१-१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको हो । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले उपत्यका बाहिर पनि त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । आंगिक क्याम्पसहरूको समेत जग्गाको यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको औंल्याएको छ ।
नियम विपरीत वितरण भएका शिक्षक लाइसेन्स खारेज हुने, फिर्ता गर्न आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले निम्नमाध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । वितरणमा अनियमितता देखिएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस्तो चेतावनी दिएको हो । केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक बन्नका लागि उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कक्षा १२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने तालिम पूरा गरेको वा २०० पूर्णांकको शिक्षा विषय अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा केही विद्यालयले कक्षा १२ मा १०० पूर्णांक मात्र शिक्षा विषय अध्यापन गर्ने गरेको र सोही आधारमा कतिपय उम्मेदवारलाई स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र वितरण भएको पाइएको भन्दै लाईसेन्स खारेज गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रले यसरी नियम विपरीत वितरण भएका अध्यापन अनुमति पत्रहरू सम्बन्धित इकाइमा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै २०० पूर्णांकको शिक्षा विषय अध्ययन नगरेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेका सबै स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
