सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मस्यौदामा आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबद्धता मस्यौदामा ६ वटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर शिक्षा सुधारको योजना बनाइएको हो । जसमा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।  नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गरिने कुनै समय विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँदै आएको नैतिक शिक्षा तत्कालीन माओवादीले हटाएको थियो । आजभोलि यही नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि तत्कालीन अवस्थामा खारेज गरेको नैतिक शिक्षा लागू गर्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादी मिश्रित नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।  बालेन सरकारले अब नैतिक शिक्षाको पठनपाठन सुरु गर्ने बताएको छ । यस्तै, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने भनेको छ ।  शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई सिकाइसँग जोडिने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने उल्लेख गरेको छ ।  विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने, निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूयीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने भनेको छ ।  ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ सरकारले हरेक प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो ।  यस्ता विद्यालयको स्थापनाले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने, जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ ।  यस्तै, विद्यार्थीलाई  हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य जस्ता विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने बताएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने नेपालमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसकेको गुनासो अहिले व्यापक छ । यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको सरकारले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने बताएको  छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ ।’  यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाइने, विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा राजनीति पूर्णतः निषेध शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी नेपालमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षाक्षेत्रबाट राजनीति हटाउने वाचा गरेको थियो ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ ।   सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण  सरकारले विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकास गराउने वाचा गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ भने पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबता सरकारले गरेको छ । 

काठमाडौं । एशियन ई–लर्निङ प्रालिले आईबीएम स्कूल कार्यक्रम नेपालमा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । विद्यालयस्तरका विद्यार्थीलाई भविष्य उन्मुख प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ५ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन र साइबर सुरक्षा विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवहारिक शिक्षा पाउने भएका छन् । आईबीएमद्वारा विकसित तथा यसको आधिकारिक डेलिभरी पार्टनर ट्रान्सन्युरोन टेक्नोलोजिज, बैंगलोरमार्फत सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिमा व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरण ‘एक्सप्लोरर’ अन्तर्गत विद्यार्थीमा जिज्ञासा विकास, आधारभूत बुझाइ तथा नयाँ प्रविधिप्रति आत्मविश्वास निर्माण गराइनेछ । दोस्रो चरण ‘डिस्कभरर’ प्रमाणपत्र आधारित पाठ्यक्रम हुनेछ, जसअन्तर्गत विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । तेस्रो चरण ‘इनोभेटर’ मा विद्यार्थीले आफ्नै उत्पादन र आइडियामा काम गर्दै भेन्चर क्यापिटलिस्टसमक्ष प्रस्तुति दिने अवसर पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार प्रत्येक कोर्सले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ, जसले उच्च शिक्षा र भविष्यको करियरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भसँगै सेन्ट जेभियर्स, गोदावरी र कोसमस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीसँग सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यससँगै नेपालमा आईबीएम स्कूल कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भएको कम्पनीले जनाएको छ । सेन्ट जेभियर्स, गोदावरीका प्रिन्सिपल फादर विजय टोप्पोले उक्त सहकार्यले विद्यार्थीको भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विद्यालयमै विश्वस्तरीय प्रविधि शिक्षामा पहुँचले उच्च शिक्षा र करियरमा स्पष्ट अग्रता दिलाउने बताए । एशियन ई–लर्निङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुवोध त्रिपाठीले कार्यक्रमले विद्यार्थीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र पठनपाठनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार यो पहलले नेपाली विद्यार्थीलाई विद्यालयस्तरमै विश्वस्तरीय प्रविधि शिक्षामा पहुँच दिलाउँदै भविष्यका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ को पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्न निर्देशन दिएको पनि तनहुँका २ स्थानीय तहले त्यसअघि नै पठनपाठन सुरु गर्ने भएका छन् । आबुँखैरेनी गाउँपालिकाले बुधबार अर्थात् आजदेखि र बन्दीपुर गाउँपालिकाले वैशाख ९ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने भएका छन् । दुवै पालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी पठनपाठन सुरु हुने मिति ताकिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले वैशाख २१ देखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको भए बमोजिम स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यो निर्णय गरिएको आबुँखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए ।   गाउँ कार्यपालिकाको चैत ३० गतेको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाको शैक्षिक क्यालेन्डर बमोजिम अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा पठनपाठन गर्न गराउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसैगरी बन्दीपुर गाउँपालिकाले गाउँ शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार आजदेखि ८ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र २०८३ को कार्ययोजना र वार्षिक कार्यतालिका निर्माण, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारसम्बन्धी योजना र वैशाख ९ गतेबाट नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमप्रसाद लामिछानेले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत २६ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट मात्र सुरु गर्न लगायत निर्देशन दिएको छ ।