सेवा : शिक्षा

खोटाङ । यहाँको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडास्थित मनोकामना जनकल्यान माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिएको छ । निर्मलीडाँडाका स्थानीय एवम् सामाजिक अभियान्ताको पहलमा विद्यालयमा १६ थान कम्प्युटरसहित ल्याब स्थापना गरिएको हो । कक्षा १२ सम्म आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट पठनपाठन गराउने उद्देश्यले ईडियु टेक नेपाल फाउन्डेसन र हिमाली ट्रस्ट नेपालले कम्प्युटरका साथै विद्युतीय उपकरण उपलब्ध गराएको वडाध्यक्ष दिनेश कठेतले जानकारी दिए । उक्त दातृ निकायले १६ थान कम्प्युटर, त्यसका लागि आवश्यक ब्याकप, इयरफोन, विद्युतीय सामग्रीलगायत १८ लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण सहयोग गरेको उनले बताए । ‘विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर स्थापना गरिएको कम्प्युटर ल्याब सञ्चालनका लागि दातृ निकायले सोही विद्यालयका शिक्षकलाई दुई महिने निःशुल्क तालिमसमेत दिने छन्’, वडाध्यक्ष कठेतले भने । ल्याबका लागि स्थानीय सुनिल राई, नवराज राई शशीकला राई, जयबहादुर राई तथा विसं २०६३ मा एसएलसी दिने विद्यार्थीबाट दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरी आवश्यक फर्निचर खरिद गरिएको उनले बताए । विसं २०४५ मा स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा दुई सय सात विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षा एकदेखि नै कम्प्युटर कक्षामा सहभागी गराउने गरी ल्याब स्थापना गरिएको प्रधानाध्यापक पञ्चकुमार राईले जानकारी दिए । बिहान/बेलुका समुदायमा कम्प्युटर सिक्न चाहनेका लागि र दिउँसो विद्यार्थीका लागि कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गरिने उनले बताए । विद्यालयमा स्थापना गरिएको कम्प्युटर ल्याब केही समयपछि औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याउने विद्यालयले जनाएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब सञ्चालन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कम्प्युटर ल्याब सञ्चालन गरिएको हो । रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटप्रति शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटले शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बजेटले आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलनको समेत घोषणा गरेको छ भने निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संस्था विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु)ले पनि आन्दोलनमा जाने बताएको छ । बजेटले शिक्षकहरु खुसी नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटमा शिक्षकका धेरै अपेक्षा नरहेको भएपनि विद्यालयका कर्मचारीको सुविधामा सम्बोधन नगरेको हुँदा आफूहरुलाई दुःख लागेको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘विद्यालय कर्मचारीहरुको लागि बजेटले केही बोल्दिएन, यो बेठिक भयो’, उनले भनिन्, ‘बजेट अत्यन्त कसिलो भएको भएपनि कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको इसिजी र विद्यालय कर्मचारीलाई थोरै मात्रै सम्बोधन गरिदिएको भए खुसी हुन्थ्यौं हामी ।’ नीति तथा कार्यक्रममा इसिजी र विद्यालय कर्मचारीलाई हेर्छौं भन्ने तर बजेटमार्फत् सम्बोधन नै नगर्ने जस्तो नीति एकातिर काम एकातिर भएको अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ । ऐनमा हुने व्यवस्था समेत अर्थमन्त्रीले बोल्ने नमिल्दो काम पनि भएको उनले बताइन् । ‘स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिएर प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धा गराएर छान्नेदेखि लिएर सबै गर्ने व्यवस्था लगायतका कुराहरुमा हामी सन्तोष छैनौं’, उनले भनिन् । त्यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत मागलाई पनि बजेटले कहिँकतै सम्बोधन नगरेको निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले विकासन्युजलाई बताए । अध्यक्ष थापाका अनुसार बजेटमा विद्यालयमा सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा लगायतका राम्रा कार्यक्रम भएको तर आँफूहरुको पेशागत विषयसँग सम्बन्धित मागमा सरकारसँग गरेको सम्झौताको कुनै पनि विषय नसमेटिएकोले आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘बजेटले हामीलाई कहीँ कतै सम्बोधन गरेन, पेशागत मुद्दाहरुलाई कहीँ छोएन’, उनले भने, ‘शैक्षिक मुद्दाहरुको हकमा सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा, सबै पढेकाले शिक्षकको लाइसेन्स लिन पाउने विषय लगायत सकारात्मक पनि छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको निम्ति सरकारले लगानी गर्न नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने विषयमा विशेष ढंगले सम्बोधन नगरिएकोमा आफूहरुको गुनासो रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको निम्ति सरकारले केही गर्नुपर्दैन, पैसा हाल्नुपनि पर्दैन, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अलिकति कडा बनाएर लेख्नपर्यो भन्ने मात्रै हामीहरुको माग थियो, त्यो वाक्य नै आएको छैन’, उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी, इसिजीमा काम गर्ने शिक्षकहरुको विषयमा केही आएको छैन, समग्रमा हामीसँग सरकारले जे कुरामा सम्झौता गरेको थियो, त्यो कहिँकतै सम्बोधन गरेको छैन ।’ अब शिक्षकका घटक संगठनहरुको बैठक बसेर शिक्षक महासंघलाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि दबाब दिने तयारीमा लाग्ने अध्यक्ष थापाले बताए । बजेटले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले भने आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । परिषदले जेठ १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ २० गतेदेखि माग पुरा नभएसम्मका लागि भनेर विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्यून वेतनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायीत्वको विषयक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा समेत उल्लेख भएको तर बजेटमा नसमेटिएको’ भन्दै परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य भएको जनाएको छ । परिषदले जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने, रिले अनसन गर्नेदेखि सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा अझै २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशस्तरीय नतिजामा प्रदेशमा अझैपनि २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको हो । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा रहेको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात चार लाख पाँच हजार दुई सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर छन् । प्रदेशमा साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत पुगेको छ । पुरुष साक्षरता दर ८३ दशमलव छ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९ दशमलव चार प्रतिशत छ । जनगणनाको तथ्याङ्कमा विद्यालयमा टिकाउ दर पनि कमजोर देखिएको छ । कूल साक्षरता दरको सबैभन्दा बढी ३० दशमलव नौ प्रतिशत व्यक्तिले कक्षा पाँचसम्म मात्रै पढेका छन् भने २१ दशमलव पाँच प्रतिशतले आठ कक्षासम्म मात्रै पास गरेको देखिएको छ । विद्यालय तह पास गर्ने जम्मा आठ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नतिजा सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क अधिकृत नन्दलाल सापकोटाले कर्णाली प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्याको तीन दशमलव एक प्रतिशत अर्थात ५२ हजार तीन सय ४१ जनामा कुनै न कुनै अपाङ्गता रहेको बताए । ’नौ लाख २६ हजार तीन सय ४० जना काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्ति छन् । जसअन्तर्गत ७३ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा सात दशमलव नौ प्रतिशत, निर्माण कार्यमा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत, शिक्षामा दुई दशमलव छ प्रतिशत र सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा दुई दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न रहेका छन्’, उनले जानकारी दिए । तथ्याङ्क अधिकृत सापकोटाका अनुसार ४२ दशमलव पाँच प्रतिशत छ महिना मात्रै काम गर्छन् भने २६ दशमलव सात प्रतिशतले छ महिनाभन्दा कम काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी ३० दशमलव आठ प्रतिशत नागरिकले कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जनगणनाअनुसार प्रदेशका ६२ हजार सात सय २८ घरपरिवारबाट ९४ हजार तीन सय २० जना अर्थात १७ दशमलव एक प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन् । जसमध्ये पुरुष ७७ हजार दुई सय ७८ छन् भने महिला १७ हजार ४२ छन् । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार १५ दशमलव नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या विदेशमा बस्ने तथ्याङ्क थियो । विसं २०६८ मा १५ लाख ७० हजार चार सय १८ रहेको कूल जनसङ्ख्या १० वर्षको अवधिमा शून्य दशमलव ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने दैलेख र सल्यानको जनसङ्ख्या ऋणात्मक देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्क पोख्रेलले जनगणनाका क्रममा केही समस्या भएको हुन सक्ने भन्दै आगामी जनगणना गर्दा यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । ’जनगणना गर्दा केही त्रुटीहरु पनि भएका हुन सक्छन् । त्यस्ता त्रुटी हटाउँदै जानुपर्छ’, उनले भने । समग्र विकास निर्माणका योजना जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्कअनुसार निर्माण हुने भएकाले आगामी १० वर्षपछि हुने जनगणनामा कमी कमजोरी हटाउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव थियो । रासस