किन खस्किदैछ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ?
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर वर्षेनि घटिरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांककाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर २.७१ प्रतिशत हुने कार्यालयको अनुमान छ । जुन वितगका वर्षहरूको तुलनामा एकदमै न्यून हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/०७९ मा ४.६६ प्रतिशत र आव २०७७/०७८ मा ३.९२ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, आव २०७६/०७७ मा ३.२० प्रतिशत, आव २०७५/०७६ मा ५.९८ प्रतिशत, आव २०७४/०७५ मा ५.८३ प्रतिशत, आव २०७३/०७४ मा ७.२१ प्रतिशत र आव २०७२/०७३ मा ७.१५ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको बताउँदै आए पनि यस क्षेत्रको वृद्धिदर भने वर्सेनि घट्दै गएको देखिन्छ । यसले सरोकारवालाहरूलाई चिन्ता थपेको छ भने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेको बुझाइ धेरैको छ । पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली नेपालको शिक्षा प्रणाली र पद्दती सीपयुक्त र गुणस्तरीय नहुँदा वृद्धिदर पनि वर्सेनि घट्दै गइरहेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति अभाव तथा पूर्वाधारको अभावले पनि वृद्धिदर घट्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षालाई अर्थतन्त्रमा मूल्यांकन गर्न मानव संसाधन विकासको पक्षबाट हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । मानव संसाधन विकासले जनशक्ति सक्षम हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याउने उनको तर्क छ । ‘नेपालमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ, शिक्षालाई पनि सेवा क्षेत्रमा लिने गरिन्छ । तर, शिक्षामा सीपयुक्त जनशक्ति छैन, एकै संस्थामा रहेर लामो समय पढ्न सकिने अवस्था छैन, नयाँ संस्थाहरू खुल्ने क्रम पनि केही समयदेखि रोकिएको छ, त्यसले पनि वृद्धिदर कम हुँदै गएको हुन सक्छ,’ उनले भने । नेपालको शिक्षा प्रणालीले काम पाउन समस्या भएको भन्दै विद्यार्थी विदेश जाँदा पनि त्यसको असर वृद्धिदरमा देखिएको उनको बुझाइ छ । उनी सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तर्फ ध्यान दिन नसकेमा, रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगार बन्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा र विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकेन भने आगामी दिनमा थप वृद्धिदर घट्दै जाने र शिक्षा क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्न सक्ने धारणा उनको छ । शिक्षाविद्हरू घट्दै गइरहेको वृद्धिदरले चिन्तित छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले शिक्षालाई जोड्ने कला नजान्दा यो स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई सीप सिकाउन नसक्दा र अनुसन्धानतर्फ जोड नदिँदा यो हालत भएको धारणा राख्छन् । शिक्षा सिकेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेछ । तर, हामीले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएनौं, हाम्रो सिकाइ र पढाइ कसले के भनेको छ । र, कसको सिद्धान्त के छ भन्नेमा नै केन्द्रित भयो, त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सकेनौं, यसले हामीलाई माथि उठ्न दिएन, ‘उनी भन्छन्, ‘त्यस कारण पनि उत्पादकत्व घट्दै गएको हो ।’ सुदूरपश्चिम प्राध्यापक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र चन्द सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएकै कारण वृद्धिदर पनि घट्दै गएको बताउँछन् । ‘सरकारले जे जति बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरूमा पनि यो क्षेत्रप्रति नैराश्यता बढेको छ, शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर यो किसिमले घट्नु विडम्बना हो,’ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नु भनेको सबै क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्नु हो ।’ उनकाअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले योगदान बढेको देखाउनुले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कलेजका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ । तर, लगानीकर्तामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र यसबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल संकुचित भएर पनि वृद्धदर घटेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेर यो क्षेत्रलाई थप गतिशील र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उनकोा भनाइ छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ऋषिराम सिग्देल भने शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर घटेपनि योगदान बढ्नु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । उनी विद्यार्थी संख्या र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्चका आधारमा कार्यालयले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका छन् भने सरकारी विद्यालयमा बढेका छन्, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै सरकारी शिक्षातर्फ सरकारको लगानी पनि बढ्छ, अंकको तुलना नगर्ने हे भने सरकारी क्षेत्रको ग्रोथ सन्तोषजनक छ, निजी र सरकारीलाई औसत गर्दा केही कम देखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘चिन्ताजनक अवस्था भने छैन ।’ योगदान भने बढ्दै वर्सेनि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर घटेपनि अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान भने बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको अुसारसम्म कुल अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.५ प्रतिशत हुन सक्ने अनुमान कार्यालयको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.३४ प्रतिशत थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.९४ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ७.९९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ८.४१ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ७.५३ प्रतिशत योगदान शिक्षा क्षेत्रको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.२९ प्रतिशत, आव २०७३/७४ मा ७.२७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६.८९ प्रतिशत रहेको थियो ।
अनुभव प्रदान गर्न हिमालयन ह्वाइट हाउसका शिक्षक र विद्यार्थी भारतमा
काठमाडौं । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका विद्यार्थी र शिक्षक भारत भ्रमणमा गएका छन् । विश्वविद्यालयको अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिक्षक र विद्यार्थी भ्रमणमा गएको कलेजले जनाएको छ । भारतको जिएलए विश्वविद्यालयले काठमाडौं पुतलीसडकमा रहेको हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका विद्यार्थीलाई भ्रमणमा बोलाएको हो । कलेजका अनुसार विश्वविद्यालयको भ्रमणमा बिई तहको सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने ६ जना र बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गर्ने ४ जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । यस्तै शिक्षकको तर्फबाट सिभिल इन्जिनियरिङको विभागीय प्रमुख र बिटेक इन बायोटेक्नोलोजीका विभागीय प्रमुख सहभागी भएका छन् । विश्वविद्यालय र कलेजले गतवर्ष एकआपसमा शिक्षा र प्रविधिको अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि सहमति गरेअनुसार शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू भ्रमणमा गएको कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलले बताए । उनका अनुसार भ्रमणमा गएको टोलीले ६ दिनसम्म विश्वविद्यालयको भ्रमण गरेर उच्च शिक्षामा प्रयोग भएको प्रविधि र शैक्षिक कार्यक्रमहरूको अनुभव प्राप्त गर्नेछन् । विश्वविद्यालयको तर्फबाट गएको बिहीबार विश्वविद्यालयका एकेडेमिक इनिसिएटिभ भाइस प्रेजिडेन्ट सबिलाल छतर्जी र विश्वविद्यालयकै एकेडेमिक इनिसियटिभ सहायक म्यानेजर अतिफ अतिक सिद्धिकी कलेज भ्रमणमा आएका थिए ।
उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
मनहरी । बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐनको दफा १३ को (५) को व्यवस्थामा भएको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणको विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनित भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरूको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा दुई जनाको पदावधि दुई वर्ष, तीन जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनित भएका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पाँच जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनबमोजिम सदस्यहरुको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था छ ।
