सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्दै
वालिङ । नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्याङ्जामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गत फागुनदेखि शुरुआत भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा (छ महिनाको अवधिमा) हालसम्म स्याङ्जामा ३४ हजार ४०० आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्याङ्जाका दर्ता सहयोगी ध्रुव हमालले बताएका छन् । उनका अनुसार गत फागुनबाट शुरु भएको दर्ता कार्य पहिलो चरणमा जेठसम्म १६ हजार र दोस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्ममा १८ हजार ४०० गरी कूल ३४ हजार ४०० ले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जिल्लामा हालसम्म छ हजार ५१५ घरपरिवारका १८ हजार ३५७ महिला र १६ हजार ४३ पुरुष स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् रही प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत योगदानमा आधारित स्वास्थ्य जोखिमको अग्रिम व्यवस्थापन हुनुका साथै बिरामी हुँदा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुने भएकाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको दर्ता अधिकारी हमालले बताएका हुन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता जनाउन धेरै घर परिवारले तीव्र इच्छा प्रकट गरी स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिक उत्साहित भएकै कारण यो अभियान जिल्लाको हकमा प्रभावकारी बन्दै गएको हमालले बताएका हुन् । बीमितलाई पहिलो विन्दुको रूपमा जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा, चापाकोट अस्पतालसहित ग्रहौं घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङ, मालुङ्गा स्वास्थ्य केन्द्र र पञ्चमुल स्वास्थ्य केन्द्र गरी तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत दोस्रो विन्दुको रूपमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, गण्डकी मेडिकल कलेज, मनिपाल शिक्षण अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा रहेको दर्ता अधिकारी हमालले जानकारी दिए । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बीमित क्रमशः वालिङ, पुतलीबजार र गल्याङ नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै हालसम्म धेरै बीमित भएका वडाहरुमा गल्याङ नगरपालिका–११, पुतलीबजार नगरपालिका–१ र वालिङ नगरपालिका–१ रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै ग्रहौं घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको स्वास्थ्य केन्द्रका सूचना अधिकारी देवेन्द्र भट्टराई बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीलाई औषधि उपचारमा ठूलो राहत मिलेको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । जिल्लाका ११ स्थानीय तहका ९७ वडामा ९७ दर्ता सहयोगीमार्फत स्वास्थ्य बीमाको दर्ता अभियान गर्ने गरिएकोमा सबैभन्दा धेरै बीमा गर्नेको सङ्ख्या गल्याङ ११ मा रहेको दर्ता सहयोगी सीता अधिकारीले जानकारी दिए । “यहाँका स्थानीयले यसअघि नै छिमेकी जिल्ला पाल्पामा लागू भएको स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिएको बुझेकाले पनि यस वडामा बीमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या धेरै भएको हो जस्तो लाग्छ”, दर्ता सहयोगी अधिकारीको भनाइ थियो । पाँच जनाको परिवारले तीन हजार ५०० का दरले एक लाखसम्मको उपचार गर्न सक्नेछन् । दर्ता अधिकारी हमालका अनुसार अब बीमा गर्ने पाँच जनासम्मको परिवारले तीन हजार ५०० वार्षिक ‘प्रिमियम’ तिरेर रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ भने सोभन्दा धेरै भएका परिवारले प्रतिव्यक्ति रु ७०० का दरले थप गर्दै जानुपर्ने छ । प्रतिव्यक्ति रु ७०० का दरले प्रिमियम थप गर्दा २० हजारका दरले उपचार रकम थपिने र अधिकतम दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने छन् भने ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएका, एचआइभी सङ्क्रमित लगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था रहेको छ । रासस
विकासन्युज समाचार प्रभावः निःशुल्क वा सित्तैमा भन्दै ‘बीमा’ काे भ्रामक प्रचारमा राेक
काठमाडौ । निःशुल्क बीमा सेवा दिने भन्दै भ्रामक प्रचार प्रसार नगर्न बीमा समितिले सम्बन्धित सबैलाइ निर्देशन दिएकाे छ । पछिल्लाे समय बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायिक घरानाहरूले बीमा सेवा सित्तैमा वा निःशुल्क भन्दै विज्ञापन गर्न थालेकाे थियाे । सित्तैमा वा निःशुल्क बीमा भनि भ्रामक प्रचार प्रसार गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाइ व्यवसाय विस्तार गर्न सकस भएकाे समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएकाे थियाे । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप राख्दा वा बैंकबाट कर्जा लिँदा बीमा सित्तैमा हुन्छ भन्ने सन्देश बजारमा गएको र बीमा कम्पनीहरुले सर्बसाधारणलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्दा पनि सित्तैमा गर्ने भए मात्र बीमा गर्छु भन्ने तर्क गर्न थालेका बीमकहरुको भनाई छ । समितिले गत जारी गरेकाे निर्देशिकामा विभिन्न उद्योग, व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गर्दा निःशुल्क बीमा वा सित्तैमा भन्ने शब्द प्रयोग गरी सम्झौता गराउन नपाउने उल्लेख गरिएकाे छ । कुनै कम्पनी, उद्याेग वा संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा सेवा मिश्रण गरी बस्तु तथा सेवा दिँदा बीमा गराइने कम्पनीको नाम अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने निर्देशन जारी गरेको हो । बैंकले निःशुल्क बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीलाई सकस, कहिलेसम्म पाइन्छ सित्तैमा बीमा ? त्यस्तै, बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्व मूल्याङ्कन(एक्चुरी भ्यालुएसन टेष्ट) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । ‘समितिले आर्थिक स्थितिको लेखा जोखा र दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका’-२०६५, लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने उदेश्यले‘बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका’, २०७६ जारी गरेको हो । प्यान अनिवार्य हुने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्यमा एक व्यक्ती एक स्थायी लेखा नम्बर भन्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम आय कर ऐन, २०५८ तथा आय कर नियमावली, २०५९ मा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम सम्र्पूण बीमकका बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर र कर्मचारीहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
झुट्टा बीमा दावी गर्नेहरु अब कालोसूचिमा, कर्मचारीलाई कम्पनी फेर्न कडाई, प्रतिस्पर्धी विरुद्ध बोल्न पनि नपाईने
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि कडा आचार संहिता बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरुबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा रोक्न, कर्मचारी तानातान प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न, झुट्टा बीमा दावी भुक्तानीलाई नियन्त्रण गर्न आचार संहिता बनाइएको संघले जनाएको छ । आचारसंहिता असोज ३ गतेदेखि लागू हुनेछ । बीमा व्यवसायका सिलसिलामा कुनै पनि बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिले अर्को बीमकका विरुद्ध बोल्न र लेख्न रोक लगाईएको छ । अर्को कम्पनीले लिन लागेको व्यवसाय खोस्न पनि रोक लगाईएको छ । ‘बीमितसँग व्यवसायको सिलसिलामा कुनै पनि बीमक वा त्यसका प्रतिनिधिले अर्को बीमकको विरुद्ध कुनै नकारात्मक सन्देश दिने, नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, अर्को बीमकका बिरुद्ध गलत सन्देश दिई व्यवसाय भड्काउने, आफूले लिने कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन’ आचारसंहितामा लेखिएको छ । बीमकहरुबीच कर्मचारी तानातान रोक्न बीमक संघले कठोर निर्णय लिएको छ । कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी अर्को कम्पनीमा नियुक्त लिनुपूर्व पहिलो कम्पनीबाट राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र अनिवार्य पेस गर्नु पर्नेछ । अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा बसेका कर्मचारीले पुरानो कम्पनीमा बर बुझारथ भएको १ महिनापछि मात्र नियुक्ती दिनु पर्नेछ । पुरानो कम्पनीको हरहिसाव फरफारक हुन बाँकी रहेको, कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्याई कारवाही चलिरहेको कर्मचारीले अर्को कम्पनीमा जागिर खान नपाउने भएको छ । सामान्य अवस्थामा कर्मचारीले राजीनामा गरेमा बीमा कम्पनीले १ महिनाभित्र राजीनामा स्वीकृत दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, एउटा बीमा कम्पनीमा परेको दावीका सम्बन्धमा बीमितलाई अर्को कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले राय दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले बीमित वा सम्बन्धि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको जिन्सी, नगद, उपहार वा छुट लिन दिन रोक लगाईएको छ । बीमा कम्पनीलाई धोका दिने सर्भेयरलाई कारवाही गर्न संघले समितिमा सिफारिस पनि गर्न पाउने भएको छ । कुनै सर्भेयरले कम्पनीलाई सर्भे रिपोर्ट नदिने, क्षति मूल्याङ्कनमा अनियमितता गर्ने जस्ता गलत काम गरेमा बीमा कम्पनीले त्यस्ता सर्भेयर विरुद्ध बीमक संघमा उजुरी गर्न सक्ने र संघले सर्भेयरलाई कारवाही गर्न बीमा समितिमा सिफारिस गर्न सक्ने सहमति सबै कम्पनीले गरेका छन् । त्यस्तै, झुटो बीमा दावी गर्नेलाई बीमक संघले कालोसूचिमा राख्ने भएको छ । कुनै पनि बीमकसंग बलजफ्ती झुट्टा दावी लिन प्रयास गरेमा बीमित, त्यस्तो कार्यमा संलग्न कम्पनीका कर्मचारी, प्रतिनिधि, सर्भेयर सबैको अभिलेख बीमक संघले राख्ने र यस्तो कार्यमा संलग्नलाई भविष्यमा कुनै पनि बीमकले बीमा सेवा नदिने निर्णय भएको छ । सबै बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिले तोकेको बीमा दर पूर्ण रुपमा परिपालना गर्ने तथा दर घटाएर एउटा पनि बीमा लेख बिक्री नगर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ । बीमाको दर नतोकिएको बीमाका लागि बीमक संघले दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने भएको छ । बीमक संघले बीमा कम्पनीहरुको लागि परामर्श सेवा पनि दिने भएको छ । बीमकलाई कानुनी, नियामकीय वा प्राविधिक राय आवश्यक परेमा संघले परामर्श सेवा दिने भएको छ । झुट्टा बीमा दावी गर्नेलाई कालोसूचिमा राख्नेदेखि बीमा व्यवसायमा जोडिएर गलत गर्ने जो कोहीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार बीमक संघलाई प्रदान गरिएको आचार संहितालाई बीमा समितिले पनि समर्थन गरेको छ । बीमा समितिका उच्च अधिकारीहरुलाई सहभागी गराएर आचार संहिता तयार गरेको र यसको कार्यान्वयनमा बीमा समितिको पूर्ण सहयोग हुने संघका एक पदाधिकारीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । आचार संहिता पालना नगर्ने कम्पनीलाई संघले स्पष्टिकरण लिने, सचेत गराउने, सदस्यता निलम्बन गर्ने तथा सदस्यता ब्रखास्त गर्ने सम्मको अधिकार संघमा रहेको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=170751]
