प्रिमियम तिर्न ढिला भएपनि सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले जरिवाना नलिने
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमालेखको प्रिमियम तिर्न ढिला भएमा जरिवाना नलिने भएको छ । कम्पनीले असार २१ गतेसम्म ग्राहकको प्रिमियम भुक्तानी विलम्ब भए वापत लाग्ने जरिवाना शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको हो । कोरोना भाइरस रोकथामका निमित्त लागू भएको लकडाउनको कारण नेपालीमा सृजना भएको अप्ठयारो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले उक्त छुट दिने भएको हो । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट जारी भएका बीमालेख मध्ये २०७७ साल आषाढ ६ गतेसम्म बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो भुक्तानी नभई व्यतित भएका सबै बीमालेखहरु २०७७ साल असार २१ गतेसम्म पुनर्जागरण गराई नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने विलम्ब शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिएको जानकारी गराएको छ । यस अवधिमा नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गरी आ-आफ्नो बीमालेख सक्रिय गराई यस अवसरको फाइदा लिन कम्पनीले आफुसँग आवद्ध सबै बीमितहरुलाई आग्रह गरेको छ । देशको राजस्व संकलन र आर्थिक उन्नतिमा समेत मद्दत मिल्ने हुँदा यस विषम परिस्थितीमा ग्राहकलाई विलम्ब शुल्कमा पुरै छुटको सुविधा दिइएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेलले बताए ।
पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी कम्तिमा २० अर्ब तोकिनुपर्छः महेश गुरागाईँ
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँ नयाँ खुल्ने पुनर्बीमा कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ ताेकिनु पर्ने बताएका छन् । १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर अन्नपूर्ण रि खुल्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा विकासन्युजसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष गुरागाईले पुनर्बीमा कम्पनी खोल्नको लागि सरकारले कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी १५ अर्ब भईसकेकोले अब खुल्ने कम्पनीको पुँजी २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने उनकाे तर्क छ । पुनर्बीमा कम्पनीको १० अर्ब चुक्ता पुँजी छ भने करिव ५ अर्ब संचित कोषहरुमा छ । ‘पूर्वाधार राम्रो बनाउनु पर्यो । नयाँ प्रविधि ल्याउनु पर्यो । त्यही अनुसारको जनशक्ति चाहिन्छ’ उनले भने–‘पुनर्बीमा भनेको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसाय हो । प्रतिस्पर्धी बनाउन लगानी पनि ठूलै चाहिन्छ ।’ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गरेको नाफा देखेर नयाँ कम्पनी आउने लागेको आशंका उनको छ । ‘बैंकले धेरै व्याज दिएको समयमा नेपाल रिको नाफा बढी थियो । अब बैंकले व्याज घटाएका छन्, नाफा पनि कम हुन्छ’ उनले भने । विदेशबाट ल्याएको विजनेशमा नाफा भन्दा जोखिम धेरै भएको उनले बताए । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी आउने भयो भनेर नेपाल रि आत्तिनु नपर्ने पनि उनले बताए । ‘बैंकहरु पनि धेरै छन्, बीमा कम्पनीहरु पनि धेरै छन्, पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी एउटा मात्र हुनुपर्छ पनि नभनौं’ उनले भने । स्थानीय बजारको लागि एउटा मात्र पुनर्बीमा भए पुग्ने उनले बताए । तर विदेशकाे बजारलाई लक्ष्यित गरेर नयाँ कम्पनी खुल्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने उनले बताए । ‘३०/३५ प्रतिशत भन्दा बढी पुनर्बीमा नेपालभित्र राख्न सकिदैन । विदेशी बजारलाई लक्षित गरेर नयाँ कम्पनी आयो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । सरकारलाई कर तिर्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ’ उनले भने । सम्बन्धित समाचार १० अर्ब लगानीमा अर्को बीमा कम्पनी खुल्दै, अर्थमन्त्री पनि नयाँ कम्पनीको पक्षमा
हवाई बीमा शुल्कमा छुट दिन छैन सजिलो, सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट कुरा राख्न सक्ने
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा अहिले हवाई बीमा शुल्क घट्ने कि नघटने भन्ने विषय चर्चामा छ । विज्ञहरुका अनुसार हवाई बीमाको शुल्क हेरफेर गर्न असम्भव नभए पनि त्यति सजिलो पनि छैन । केही साताअघि इन्स्योरेन्स इन्स्टीच्युट नेपालले विभिन्न देशका विज्ञहरुसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सो कार्यक्रममा बोल्दै बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले हवाई बीमा शुल्क घटाउने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको बताएका थिए । नेपालमा हवाई बीमाको रिटेन्सन १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तो अवस्थामा हवाई बीमाशुल्क घटाउने प्रस्ताव कार्यन्वय हुन त्यति सहज छैन । विश्वका विभिन्न देशका पूनर्बीमा कम्पनीहरुको सहमति जुटेमा हवाई बीमाको बीमा शुल्क हेरफेर हुनसक्छ । अहिले हवाई बीमाशुल्क हेरफेर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा बीमा कम्पनी तथा हवाई सेवा संचालकहरुको संस्था नेपाल वायुसेवा संचालक संघले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । विदेशी पूनर्बीमा कम्पनीहरुको समेत सहमतिमा हवाई बीमा शुल्क परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । हवाई बीमाका एशोसियन, बीमा कम्पनी तथा पूनर्बीमा कम्पनीहरुले गर्ने निर्णय हेरेर बीमा शुल्क हेरफेर हुने नहुने निश्चित हुने बीमा समितिले बताएको छ । हवाई बीमाशुल्क भनेको अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो । यसले विश्व पूनर्बीमासँग सम्बन्ध राख्न पनि सघाउदै आएको छ । बीमा कम्पनीहरुले हवाई बीमाशुल्क सम्बन्धी ठोस निर्णय गरेमा आफूले समन्वयकारी भुमिका खेल्ने बीमा समितिको भनाइ छ । सबै २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा पूनर्बीमा कम्पनी मिलेमा केही प्रतिशत रिटेन्सन राख्न सम्भव रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका अनुसार विमान संचालकलाई मर्का परेको बीमा कम्पनीहरुलाई थाहा भएपनि बीमाशुल्क हेरफेर हुने सम्भावना न्यून नै छ । ‘विमानल संचालकहरुलाई अहिले ग्राउण्डेड गरेर विमान राख्दा ठूलै आर्थिक नोक्सानी परेको छ, बीमा कम्पनीहरुले बीमाशुल्कमा छुट दिन चाहेपनि यसको प्रक्रिया त्यति सहज छैन, विश्व बीमा बजार नै यसमा सहमत हुनुपर्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले भने । बीमा शुल्क छुट दिन सकिने अवस्था भएमा छुट दिने र नमिलेको अवस्थामा पनि शुल्क बुझाउन अवधि लम्वाएर राहत दिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । जहाज बीमा छुट दिनुपर्ने आवाज विश्वव्यापी रुपमा उठिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रम रोक्न विभिन्न देशहरुले जारी गरेको अन्तराष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्द कहिलेसम्म कायम रहने हो भन्ने कुरा पनि जहाज बीमाको शुल्क घटाउने वा अन्य के कस्तो सुविधा र सहुलियत दिने भन्ने यकिन हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । बीमा विज्ञ सुकल्याण पराजुली जहाज बीमा शुल्क नेपाली बीमा कम्पनी र नेपाल सरकारको नियन्त्रणको विषय नभएको बताउँछन् । हवाई बीमा शुल्क मोटर बीमा जस्तो सम्पत्ति बीमा अन्तरगत नपरी सम्झौतामा आधारित हुने भएकोले सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषय अनुसार नै बीमा शुल्क छुट हुने नहुने विषय समावेश हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल एयरलाइन्सले आफ्ना जहाजको बीमा शुल्क मात्रै वार्षिक ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा तिर्छ, यो बीमा शुल्कमा नेपाली कम्पनीले बढीमा १ प्रतिशत मात्रै रिटेन्सन राखेका हुन्छन्, बाँकी रकम कुनै अर्काे विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गरिन्छ, त्यो पुनर्बीमा कम्पनीले अर्काे पुनर्बीमा गर्दै माकुराको जालो जस्तो गरी पुनर्बीमा भएको हुन्छ, त्यसैले हवाई बीमामा कुनै देशको कम्पनी वा नियामकको भन्दा पनि विश्व बीमा बजारको विषय हो, त्यसैकारण विश्वभरका जहाज कम्पनी र बीमा क्षेत्र यो विषयमा छलफलमै छन्, हाम्रा कम्पनीले भनेर मात्रै हुने विषय होइन, नेपाल सरकारले पनि कुटनीतिक माध्यमबाट यो विषयलाई विश्व बजारमा प्रवेश गराउन भने सक्छ,’ बीमा विज्ञ पराजुलीले भने ।
