प्रभु बैंकको ऋणपत्र बाँडफाँडः ४१७ जनाको आवेदन रद्द, बाँकीले मागे जति सबै पाए (सूचीसहित)
काठमाडौं । प्रभु बैंकले निष्काशन गरेको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र(डिबेन्चर) बाँडफाँड भएको छ । उक्त ऋणपत्र आज (साउन २९ गते) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गको कार्यालय नक्सालमा भएको हो । जसमा रितपूर्वक आवेदन दिने सबैले माग गरेजति बैंकको डिबेन्चर पाएका छन् । बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गको अनुसार १ हजार ८ सय ९१ जना योग्य आवेदकहरुलाई कूल ३ लाख ७९ हजार १ सय ३४ कित्ता ऋणपत्र बाँडफाँड गरिएको छ । उक्त ऋणपत्रमा निर्धारित अवधिभित्र सर्वसाधारण समूहलाई ७ लाख ६० हजार कित्ता ऋणपत्र खरीद आह्वान गरिएकोमा २ हजार ३ सय ८ जना आवेदकहरुबाट कूल ७ लाख ३० हजार ३ सय ६५ कित्ता ऋणपत्रको लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये ४ सय १७ जना आवेदकहरुबाट आवेदन पर्न आएको जम्मा ३ लाख ५१ हजार २ सय ३१ कित्ता ऋणपत्र विभिन्न कारणवश रद्द भएको बिक्री प्रबन्धकले जानकारी गराएको छ । त्यसैले बाँकी रहेको रितपूर्वक आवेदन दिने १ हजार ८ सय ९१ जना योग्य आवेदकहरुलाई मात्र निजहरुले माग गरे बमोजिम नै बाँडफाँड गरिएको नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गले जनाएको छ । बैंकले गत साउन १९ गतेदेखि गत साउन २३ गतेसम्म प्रभु बैंक लिमिटेडको “१०% प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८४” को एक हजार रुपैयाँ अङ्कित दरको २० लाख कित्ता ऋणपत्रहरु सर्वसाधारण तथा व्यक्तिगत तवरमा खरीद बिक्रीका लागि आह्वान गरिएको थियो । जसमा बैंकले माग गरेको भन्दा ३.०७ गुणा बढीले आवेदन परेको थियो । सो मध्ये १२ लाख कित्ता डिबेन्चरले हुन आउने कूल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋणपुँजी रकम बरावरको विभिन्न व्यक्ति वा संघ संस्थाहरुलाई व्यक्तिगत तवरबाट र ८ लाख कित्ता डिबेन्चरले हुन आउने कूल ८० करोड रुपैयाँ ऋण पुँजी रकम (५ प्रतिशत अर्थात ४० हजार युनिट सामुहिक लगानी कोषका लागि बाडँफाँट गरी) बाँकी रहेको ७ लाख ६० हजार कित्ता डिबेन्चर सर्वसाधारण नेपालीहरुको लागि निष्काशन खुल्ला गरिएको थियो । त्यसमा व्यक्तिगत तवरबाट १२ लाख कित्ता ऋणपत्र खरीद आह्वान गरिएकोमा ४५ जना योग्य आवेदकहरुलाई सर्वसाधारण समूहबाट बाँकी रहेको ३ लाख ८० हजार ८ सय ६६ कित्ता समेत गरी कूल १५ लाख ८० हजार ८ सय ६६ कित्ता ऋणपत्र बाँडफाँड गरेको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङ्गले जनाएको छ । सर्वसाधारण समूहबाट ३७ करोड ९१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र व्यक्तिगत तवरबाट १ अर्ब ५८ करोड ८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गरिएको थियो । क-कसले पाए ? [pdf id=232263]
एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा १५ प्रतिशतले बढ्यो, बीमा शुल्क ५९ करोडमा सीमित
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० करोड १० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.३४ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सो अवधिमा इन्स्योरेन्सले १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा नाफा बढेको यस कम्पनीको खुद बीमा शुल्क भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ५९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, जगेडा कोषमा ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ भने बीमा कोषमा ८९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । एक लाख ६९ हजार वटा बीमालेख जारी गरेको कम्पनीले ५ हजार ४ सय ६५ वटा दावी मार्फत ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, २ हजार ८ सय ६२ वटा बाट ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
बीमांकीय मूल्यांकन निर्देशिका संशोधन हुदै, प्रक्रिया छोट्ट्याउन पहल होस्ः कम्पनी
काठमाडौ । बीमा समितिले यो वर्ष बीमांकीय मूल्यांकन निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । बदलिदो परिस्थिति अनुकुल हुने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए । समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको वार्षिक कार्यक्रममा निर्देशिका संशोधन गर्ने विषय पनि समावेश छ । ‘हामीले वार्षिक कार्यक्रम बजारको वास्तविक अवस्था हेरेर नै बनाएका छौं, वार्षिक कार्यक्रममा जीवन बीमकको बीमांकीय मूल्यांकन निर्देशिका संशोधन गर्ने विषय राखिएको छ, निर्देशिका संशोधनबाट बीमा कम्पनीहरुलाई बिमांकीय मूल्यांकनमा अवश्यक सहजिकरण गर्ने हाम्रो उदेश्य हो’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विकासन्यूजसँग भने । छिटो हुने व्यवस्था होस्ः जीवन बीमक संघ जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेका अनुसार जीवन बीमामा बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको र सो ढिलाइको असरले अन्य काममा समेत पर्ने गरेको छ । ‘जीवन बीमाको बिमांकीय मूल्यांकन गर्दा प्रक्रियागत हिसाबले लामो समय लाग्ने गरको छ, यसरी समय धेरै लाग्दा अन्य काममा पनि स्वभाविक रुपमा असर त पर्ने नै भयो, बीमा समितिले प्राविधिक वा प्रक्रियागत पक्षमा केही परिवर्तन गरेर लामो र खर्चिलो प्रक्रियागत व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पाण्डेले विकासन्यूजसँग भने । नेपालमा एक्चुरीको अभाव छ । नेपालका अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले भारतीय एक्चुरीबाट बीमांकीय मूल्यांकन गराउने गरेका छन् । सोही कारण सबै वित्तीय विरणहरु भ्यालुयसनका लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुले छिमेकी देश भारतमा पठाउनु पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले भारतबाट एक्चुरी भ्यालुयसन गराएर ल्याएपछि त्यसालाई पुनः बीमा समितिले जाँचबुझ गर्ने गर्छ । तर समितिको पनि आफ्नो एक्चुरी छैन । बीमा कम्पनीहरुले बीमांकीय मूल्यांकन गरेपछि समितिले समेत एक्चुरीयल भ्यालुयसनका लागि भारतकै भरपर्नु पर्ने अवस्था छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस्तो अवस्थामा बीमा समितिले एक्चुरीको प्रक्रिया, एक्चुरी गर्न केही टेक्नीकल व्यवस्था अपनाउने वा सामान्य छलफल चलाउन सक्ने बिमक संघको अनुमान छ । बीमा समिति आफैले भने वार्षिक कार्यक्रममा समेटिएको जीवन बीमकको भ्यालुयसनसँग सम्बन्धित निर्देशिका तयारी पारी जीवन बीमकलाई सहज बनाउने बताएको हो । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालका अनुसार बीमा समितिको कार्यक्रमले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बीमांकीय मूल्यांकनमा थप सहज हुनेछ । ‘बीमा उद्योगको आकार तथा संरचना विचार गरेर बीमा कम्पनीहरुले आउट सोर्सिङबाट बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा तिर्नुपर्ने खर्चप्रति ध्यान दिएर यसमा केही सहजता हुने वातावरण सिर्जना गर्न नियामक निकायले सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले भने । उनले बीमा क्षेत्रको विकास लागि नियामक निकाय बीमा समितिले समन्वयकारी भुमिका खेल्दै आएको र आगामी कानुन बनाउदा अध्ययन गरेर एक्चुरी अभाव हुने अवस्थाको चाडै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
